काठमाडौं । शिक्षकहरुले नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख शिक्षा प्रश्तावनामा राखेर संवैधानिक हकको रूपमा शिक्षा र ट्रेड युनियनलाई प्रवन्ध गरेपनि व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले ललितपुरमा एक कार्यक्रम गरी सो कुरा बताएको हो । संविधानको धारा ३१, ३४ र ३९ मा शिक्षासम्बन्धी हक, श्रमको हक र बालबालिकाको हकहरू उल्लेख छन् । तिनीहरूको यथार्थ अनुभुतिका लागि जोड दिन आवश्यक रहेको संठनले बताएको छ ।

आइएलओको अभिसन्धि नम्बर ८७, ९८१ १५१ मा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको तर लागू नगरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था, समावेशी, लेङ्गिक समताको व्यवस्थामा विगत वर्षहरू भन्दा उल्लेखनीय सुधारहरू भएपनि गुणस्तरमा अझै चुनौतीहरू रहेको संगठनका महासचिव हंसबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूबीच ठूलो अन्तर रहेको र विशेष गरी दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र, मधेश क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा तथा शिक्षकको अभाव देखिएको बताउनुभयो । शिक्षकहरूको पेशागत विकास, तलवमान र कामको वातावरण जस्ता पक्षहरूमा पनि सुधार आवश्यक रहेको महासचिव शाहीले बताउनुभयो ।

नेपालमा शिक्षकको आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको भन्दै दरवन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदल २०७५ ले ५७ हजार ५६ शिक्षक आवश्यक रहेको देखाएको बताउनुभयो । यसरी दरवन्दी थप हुँदा ३१ अर्ब ६८ करोड ४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने कार्यदलको निश्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।

प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र ३२ हजार २९५, परम्परागत विद्यालयमा सञ्चालित ५६६ र संस्थागत विद्यालयमा ७ हजार ६२३ गरी ४ लाख ४ हजार ८४८ आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷८१० रहेको बताउनुभयो । अत्यधिक काम, कम मूल्याङ्कन, र कम पारिश्रमिक कारण अधिक शिक्षकहरूले आफ्नो मनपर्ने पेशा छोड्दै गरेको बताउनुभयो । शिक्षक पेसाप्रतिको आकर्षण घट्दो रहेको संगठनको निस्कर्ष रहेको बताउनुभयो ।

संगठनले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न शिक्षकहरूको आवाजलाई सुन्ने, तिनलाई उचित मूल्याङ्कन गर्ने र शिक्षामा तिनको भुमिका सशक्त पार्न अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ । शिक्षाले मात्र समाजमा परिवर्तन ल्याउनसक्ने र शिक्षकहरू त्यस परिवर्तनका प्रमुख सारथी हुने भन्दै त्यसका लागि सबल र प्रभावकारी शिक्षक आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संगठनले शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको शुरुवात गर्न, शिक्षामा नीतिगत सुधार ल्याउन शिक्षकहरूको परामर्शलाई प्राथमिकता दिन र अर्थपूर्ण सामाजिक संवादको कानूनी प्रवन्ध गर्न, शिक्षकहरूको सम्मान र प्रेरणाका लागि प्रोत्साहन योजना लागू गर्न माग गरेको छ ।