काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संघीय संसदको आगामी अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रुपले संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ ।

बुधबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ६९ औं नेपाल प्रहरी दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री लेखकले सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको कानूनलाई समसामुहिक रुपले संशोधन गर्ने, नयाँ कानून निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दुवै सुरक्षा फौजका निमित्त नयाँ कानून निर्माण गरेर एउटा समसामुहिक कानून अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

नेपाल प्रहरीको संगठन सुदृढ गर्न विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई प्रतिष्थापन गरी नयाँ कानून मस्यौदा गरिने उल्लेख गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नका निमित्त आयोगहरु गठन गर्नेगरी कानून निर्माण गर्ने कार्य भइसकेको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले उक्त कानूनमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वमा ज्यान गुमाउनुभएका शहादत प्राप्त गर्नुभएका नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायका व्यक्तिका परिवारलाई पनि पीडितका रुपमा परिभाषित गर्दै पीडितकै सरह परिपूरण प्राप्त गर्ने हकलाई हामीले कानूनमा सुनिश्चित गरिएको बताउनुभयो । द्वन्द्वको क्रममा नेपाल प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायका (घाइते, अपाङ्गता) भएका व्यक्तिहरुलाई पनि पीडित सरह नै परिभाषित गरी परिपूरण प्राप्त गर्ने हक कानूनमा स्थापित गरिएको बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान सरकारले मुलुकको दिगो विकासका लागि सुशासन, सामाजिक न्याय, कानूनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितता बिरुद्धको शुन्य सहनशिलताको नीतिलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । समृद्ध राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा मन, वचन र कर्मले सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रहरीलाई थप व्यवसायिक र सशक्त बनाउनका लागि श्रोत साधनको थप व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।