काठमाडौं । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ ।

१८ वर्ष बितिसक्दा पनि न शान्ति सम्झौताले पूर्णता पाएको छ न त द्धन्द्व पीडितले नै न्याय नै पाएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनामा सवै विषय टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका राजनीतिक दलहरुले १८ वर्षसम्म पनि पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी पार्टीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि चलाएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउन २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित सबै विषय टुुंग्याउने उल्लेख थियो ।

तर शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोग गठन भयो । आयोग गठन भएको दश वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितका मुद्दाको सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

हिंसात्मक द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ भने माओवादी नेतृत्वमा रहेका लगभग सबै नेताहरु पटक पटक उच्च पद तथा निर्णायकको भुमिकामा पुगेका छन् । तर द्वन्द्वका वास्तविक पीडितहरु भने अहिले पनि चरम पीडाबाट गुज्रिरहेका छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६० हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार उजुरी रहेका छन् ।