काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पती शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनुभयो । उहाँले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । उहाँले नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम दु्रत गतिमा नहुँदा सम्पती एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उहाँको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताउनुभयो । सम्पती शुद्धीकणसम्बन्धी कानूनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।