
काठमाडौं । प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको अवस्था जर्जर र दयनीय रहेको निस्कर्षसहित संसदीय उपसमितिहरुले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिद्धारा गठित उपसमितिहरुले यस्तो निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । यसअधि समितिले मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका प्रहरी कार्यालयका हिरासतहरुको स्थलगत अनुगमन गर्दै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन उपसमिति गठन गरेको थियो ।
कानूनी जटिलाता र कानूनी समस्याको मारमा थुनुवाहरु रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन बुझाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रु्रवबहादुर प्रधानले सामाजिक परिवेशको आधारमा कानून नबन्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रहरी हिरासत र थुनुवाहरुमा परेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला तहमा मेलमिलाप र छलफल नहुँदा थुनुवाको संख्या बढिरहेको समेत बताउनुभयो ।
सांसद प्रधानले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिले काम नगरेका कारण प्रहरीलाई अनुन्धान गर्न बढी लोड हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिहरुलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकमारी झाले स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरु व्यवस्थित नभएको कारण समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले न्यायित समितिहरुलाई सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा लागुऔषध र कर्तव्य ज्यानसँग सम्बन्धीत मुद्दाका आरोपीहरु बढी थुनामा रहेको समेत बताउनुभयो ।
सांसद झाले थुनामा रहेकाहरुमा महिलाभन्दा पुरुष बढी हुनुको मुख्य कारण कानूनमै समस्या हुनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले आपसी समझदारीमा यौनसम्पर्क गर्ने र पछि गएर केही असमझदारी हुँदा मुद्दा चलाउने प्रक्रियाले युवाहरु पीडित रहेको समेत खुलाउनुभयो । उहाँले भारतसँग सीमा जोडिएका मधेसका जिल्लाहरुमा कडाई गर्न गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको अनुभुति स्थानीयले गर्न नपाएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामति ऐन र प्रहरी समायोज ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
समितिले उपसमितिले बुझाएका प्रतिवेदनको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्