काठमाडौं । सुदूरश्चिम प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मण किशोर चौधरीले संघीय वन मन्त्रालयको र प्रदेश वन मन्त्रालयहरुको ऐनहरु बाझिदा निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु पीडित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रदेशमन्त्री चौधरीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रदेशमन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्नसके प्रकृतिको वरदान सावित हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरुमा नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा प्रदेशको राजश्व र रोजगारीमा वृद्धि हुन नसकेको बताउनुभयो ।

प्रदेशमन्त्री चौधरीले संघीय वन मन्त्रालयसँग ऐन बाझिदा प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमा समस्या भएको समेत बताउनुभयो । उहाँले वनसँग सम्बन्धीत मुद्दाहरु समयमै फछ्र्यौट नहुने भएका कारण समेत समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले लामो समयसम्म पनि मुद्दाको न्याय निरुपण नहुँदा प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक जीवन नै प्रभावित भइरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै वागमती प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले निकुञ्ज र वन्यजन्तु क्षत्रमा बढ्दो मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारले बँदेल र बाँदरलाई कृषि हानिकारक जन्तु घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै यस्तै नीतिहरु प्रदेश सरकारहरुले बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व कम गर्न प्रविधिको प्रयोगमा बढवा दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्याहरुको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका वनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिएको हो ।