काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याएर निर्वाचन गराउन नसकिने बताउनुभएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र छुट्याउने विषयमा आयोग सकारात्मक नभएको बताउनुभयो । उहाँले त्यसमा जतिसुकै विरोध आएपनि अहिलेको आयोगको नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने बताउनुभयो । उहाँले आरक्षित निर्वाचित प्रणालीले कालान्तरमा देश टुक्रिने सम्भावना रहेको भन्दै देश कित्ताकाट गरेर भागबण्डा गर्ने प्रणालीतिर आयोग जान नसक्ने सपष्ट पार्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यस्तो किसिमको समानुपातिक समावेशी प्रणाली देशले नखोजेको बताउनुभयो । निर्वाचन क्षेत्र, वडा लगायत आरक्षण गर्नेगरी कानून लैजाने पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउनुभयो । प्रतिष्पर्धात्मक यो प्रणालीमा उम्मेदवारी अनिवार्य गर्ने र त्यसले नै प्रतिनिधित्व ल्याउने बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मत किन्ने, आचारसंहीता उल्लंघन गर्ने, मनी र मसल देखाउने, एउटै मान्छेलाई पटकपटक भोट हाल्न लगाउने, जथाभावी खर्च गर्ने, खर्च गरेको गलत विवरण आयोगमा पेश गर्ने र आयोगलाई पनि जिल्याउने कुरामा सत्यता नराख्ने बताउनुभयो ।

गठबन्धन गरेर महिलाहरुलाई आउनबाट रोक्ने, पैसाको चलखेल गर्छन् भन्नेकुरा आयोगले विश्वास नगरेको र निर्वाचन आयोगले कुनैपनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई बेइमानी पात्र नठानेको उहाँको टिप्पणी थियो । निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै भनेपछि आयोग अब निर्वाचित भएर आउनेहरु सबै बेइमान रहेछन् भन्नेतिर परिभाषा फेरेर जानुपर्ने कुरामा गम्भीर रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

दलीय व्यवस्थामा दल, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि इमान्दार हुन्छ र उसले इमान्दारपूर्वक शासन गर्दछ भनेर नै अहिलेको प्रणाली ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले तर नेपालमा भने उल्टो भइरहेको आफूले सांसदहरुको भनाइबाट पाएको बताउनुभयो । उहाँले संविधानको धारा नभइ आफ्नो पारा फेर्नुपर्ने र प्रणाली नभइ प्रवृत्ति फेर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा महंगो नहुने बताउनुभयो । उहाँले महंगा उम्मेदवार भएको बताउनु भयो । मतदाताप्रति विश्वास छैन र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता पैसामा किन्नसक्छौँ भन्ने उम्मेदवारले ठान्दा निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको जस्तो लागेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्बन्धी परिष्कृत र गतिलो कानून बनाएर ०८४ को निर्वाचन गराउने बताउनुभयो ।