काठमाडौं । बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको वन्ध्याकरणको लागि आवश्य ऐन, कानून बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानून निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो. । उहाँले उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशहरुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बाँदरको आतंक कम गर्न कानून निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. रामचन्द्र कँडेलले बाँदर वन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जंगलमा मृगहरु कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरुमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानून निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भिर रुपले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने बताउनुभयो । बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, वन जंगलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ ।