सांकेतिक तस्बिर।

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न र प्लेटफर्महरुलाई नियमन गर्न भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयक चौतर्फी बहसको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठीत गर्न खोजेको भन्दै सर्वसाधरणदेखि संसदसम्म प्रश्न उठेको छ । तर सरकार भने कुनै पनि हालतमा यो विधेयक पारित गर्ने अडानमा देखिएको छ ।

संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विवादित बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लेटर्फम सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सरकारले विधेयक ल्याएको तर्क गर्दै आएपनि अधिकांशले सामाजिक सञ्जाल नियमनको नाममा सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संगठन मात्र नभई राजनीतिक दल तथा नेताहरुले समेत प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै सदनमा नै आवाज उठाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालको सामान्य कुरा पनि नबुझी सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकको विरोध गर्नुभयो ।

सदनमा मात्र हैन सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरुले अभियान नै सञ्चालन गरेर विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट क्रियटर र इन्फ्लुएन्सरहरुले “बोल्न दे सरकार” ह्यासट्याग अभियान नै सञ्चालन गरेर विरोध जनाईरहेका छन् । यता सरकार भने कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गरि कार्यान्वयन गर्ने अडानमा छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पछिल्लो समय हरेक जसो सार्वजनिक कार्यक्रमबाट विधेयकको पक्षमा बोल्ने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अराजकतालाई नियमन र अन्त्य गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गर्दै आउनुभएको मन्त्री गुरुङले अनलाइन मिडियाहरुको पनि अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अर्कोतर्फ सत्तारुढ दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म यो विधेयकबारे संस्थागत रुपमा मुख खोलिसकेको छैन । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै दर्ता नभई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गरेमा २५ लाखसम्मको जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य, साइबर बुलिइङ, साइबर स्टकिङ, कसैको आईडी तथा सूचना ह्याक, फिशिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम, सेक्सटोर्शन वा एक्सटोर्शन, बीभत्स तस्बिर वा अडिओ वा भिडिओ पोस्ट वा शेयर, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार, डीपफेक भिडिओ अप्लोड वा प्रसार लगायत गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुन विपरीतका कार्य गर्ने प्रयोगकर्तालाई कसुरअनुसार तीन महिनादेखि बढीमा पाँच वर्षसम्म कैद तथा ५० हजादेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा कैद तथा जरिबाना दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन एक हदसम्म जरुरी देखिए पनि अहिले आएको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुँदा सरकार र पुलिस प्रशासनले आलोचकहरु विरुद्ध त्यसको दुरुपयोग नगर्लान भन्न सकिँदैन ।