काठमाडौं । विद्युत विधेयक, २०८० मा पानी घट्ट र घरेलु प्रयोगमा जलस्रोत उपयोगको लागि ऊर्जा आयोगको सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आइतबार बसेको बैठकमा विद्युत विधेयक, २०८० मा भएको दफावार छलफलले उक्त व्यवस्था सर्वसहमतिले पास गरेको हो ।

समितिले विधेयकमा जलस्रोत उपभोगको सहमतिका विषयमा प्रचलित नेपालको कानून बमोजिम जलस्रोत उपभोगका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकार भएको निकाय वा अधिकारीले अनुमति प्रदान गर्नुअघि उपयोग गरिने जलस्रोतको परिमाणका सम्बन्धमा आयोगको सहमति लिएर मात्रै अनुमति पत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा सानो ट्युवेल,जलस्रोतको घरेलु उपयोग,घरेलु उद्योगको रुपमा पानी घट्ट सञ्चालन र तोकिए बमोजिम अन्य उपयोगमा आयोगको सहमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था समितिले विधेयकमा पास गरेको छ ।

विधेयकमा जलस्रोतको अन्य प्रयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यो अन्तर्गतका निकायहरुले समेत जलस्रोतको उपयोग गर्न आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । समितिले विधेयकमा जलस्रोतको उपलब्धता परिमाणमा परिवर्तन भएमा आयोगले सहमति दिएको जलस्रोत उपयोगको परिमाणमा समन्यायिक आधारमा हेरफेर गर्नसक्ने सहमति गरेको छ ।

जलस्रोतको उपयोग गरिरहेका व्यक्ति आयोजना कम्पनी, निकाय, संस्था र परम्परागत रुपमा सामुदायिक हितका लागि जलस्रोत उपयोगका लागि सहमति लिन आवश्यक नहुने उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधार समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले जलस्रोतको विवरण राख्ने प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग गर्ने संस्था वा निकाय अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय लगायत नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका निकायहरुले समेत जलस्रोतको उपभोग सम्बन्धमा आफूसँग रहेको तथ्याङ्क विवरण आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति भएको बताउनुभयो ।

भण्डारीले भूमिगत जलस्रोतको उपभोग निषेध गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै खास ठाँउ वा क्षेत्रको भूमि अन्तर्गत जलस्रोतको उपयोग गर्ने कार्यलाई पूर्ण वा आंशिक रुपमा निषेध वा स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले भूमिगत जलस्रोतको अत्याधिक दोहनको कारण जलस्रोतको परिमाण र गुणस्तरमा कमी आएमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले स्थगन गर्नसक्ने व्यवस्थामा सहमति भएको बताउनुभयो ।

समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले समितिमा विधेयकको विषयमा दफाबार रुपमा भएको छलफलले उक्त दफाहरुमा सहमति गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युत विधेयक, २०८० को ८ को दफा २७ देखि ३१ सम्म समितिमा राय सहित छलफल भएपनि कुनैपनि सहमति नभएको भन्दै आगामी बैठकमा सहमति गरेर लैजाने बताउनुभयो ।

समितिले नदीबेसनमा उपलब्ध स्रोतको दिगोविकास समन्यायिक उपयोग संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आयोगले नदीबेसन योजना तयार गरी स्वीकृत दिन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थामा समेत सहमति गरेको छ । वृहत सार्वजनिक हित तथा बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा पर्ने घरजग्गा तथा नोक्शानीको आयोजनाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।