काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८० र लगानीको संरक्षण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाल संसदमा छलफमा रहेको विद्युत विधेयक जस्ताको त्यस्तै परित गरिए ऊर्जा क्षेत्रको लगानीलाई पूरै प्रभावित गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई निजी क्षेत्रले पूरा गर्नसक्ने भएपनि विद्युत विधेयक संशोधन नगरे लगानी नआउने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कार्कीले प्रतिष्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएको खण्डमा अध्ययनमै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर निजी क्षेत्रले अघि बढाइरहेका २० हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्योलमा पर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले विद्युत उत्पादनको ठूलो लक्ष्य निर्धारण गर्ने तर सर्वोच्च अदालतले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउनु आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण भएको बताउनुभयो ।

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत उहाँको भनाइ छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निकै ठूलो योगदान गरेकोले निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको सुरक्षा अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन नगरेको भन्ने गुनासो आएको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले संसदीय समितिसँग पुनःलेखन गर्नसक्ने अधिकार भएको कारण सरोकारवाला निकायलाई चित्त नबुझेको खण्डमा पुनःलेखन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले विद्युत विधेयक ६० लाख नेपाली लगानीकर्ताको हित हुनेगरी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विधेयकका सम्बन्धमा आफूहरुको नियत खराब नरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र हच्किनु नपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई राष्ट्र र जनताको हित हुनेगरी अगाडि लैजानेमा संसदीय समितिका सबै सांसदहरुको एउटै उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सांसदहरुले समेत विचाराधीन विधेयकका विषयमा अहिले कडा वाद-विवादको तहमा नउत्रिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँहरुले विवेकपूर्ण तरिकाले विधेयक ल्याउन समितिका सदस्य सांसदहरुले काम गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।