काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक सबै समुदायको सम्मान हुनेगरी ल्याइने बताउनुभएको छ ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री सिंहले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजना तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र थारु कल्याणकारी सभाको सह–आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा बोल्दै सो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री सिंहकाअनुसार अघिल्लो विधेयकमा त्रुटी देखिएकाले प्रदेश सरकारले फिर्ता लिएको थियो । अब आउने नयाँ विधेयकमा थारु भाषासहित अन्य छुटेका भाषाहरूलाई समावेश गर्दै पुनः प्रदेश सभामा पेस गरिने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले आईटी क्षेत्रको विकासका लागि हिन्दी भाषा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार आईटी क्षेत्रमा भारतका लगानीकर्ताको प्रमुख भुमिका भएकाले सम्पर्क भाषाका रूपमा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषामा समेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्री राजकुमार लेखीले थारु भाषासहित अन्य स्थानीय भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा समेट्नुपर्ने विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत गरिएको अघिल्लो विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफू मन्त्री भएपनि त्यसको विरोध गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।