१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयक पारित गर्ने तयारी


13.104k
Shares

काठमाडौं । सत्तापक्षीय प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई छिटो पारित गर्नेगरी अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार सिंहदरबारस्थित नेकपा एमालेको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले संसदमा पेश भएका अध्यादेशका सन्दर्भमा पनि केही छलफलहरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक समेत रहनुभएका बर्तौलाले विगतका ४ वटा अधिवेशनमा पास भएका भन्दा बढी विधेयकहरु यस अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्नेमा सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकहरुले जोड दिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने कुरामा सत्तापक्ष एक भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण देखिएका विधयेकहरुलाई निष्कर्षमा पु¥याउने, दुवै हाउसका । दुवै संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयकलाई अगाडि बढाउने र एउटाबाट पारित भइ अर्कोमा पठाएका विधेयकहरु पनि निकासमा पु¥याइहाल्ने कुरामा छलफल गरेका छौँ । यो अधिवेशनबाट हामीले हिजो ४ वटा विधेयकमा पारित गरेको भन्दा बढी संख्यामा विधेयक पारित गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ । शिक्षा र संघीय निजामति विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकहरुको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु छिटो पारित गरी कानूनी रुप दिने र आउने विधेयकलाई पनि छिटो पारित गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया सुस्त भएकोप्रति आफूहरु पनि चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै अब तिब्रता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो । उहाँले चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई पारित गर्नेगरी अघि बढ्ने निस्कर्षमा आफूहरु पुगेको बताउनुभयो ।

प्रमुख सचेतक घिमिरेले भन्नुभयो, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक र निजामति कर्मचारी विधेयकलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ । यी दुई विधेयक कुनैपनि हालतमा यो सदनबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छाँै ।’

घिमिरेले अध्यादेश ६ गतेको बैठकमा पेश गर्नेकुरा सरकारको तर्फबाट आएको भएपनि सांसदहरु संघीय राजधानी बाहिर गएकाले केही समय सार्न आग्रह गरेको बताउनुभयो । – न्युज एजेन्सी नेपाल