काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको लगानी भएका सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था सुधार्न निजीकरण अध्यादेश ल्याएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबाकरको बैठकमा निजीकरण अध्यादेशलाई अस्विकृत गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजीकरण ऐन भन्ने शब्दको उच्चारणको सट्टामा सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने पदावलीको प्रयोग कुनैपनि मानेमा अनुचित नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा चलिरहेकोले सरकारले टुलुटुलु हेरेर नसबस्ने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले केही सरकारी प्रतिष्ठानहरु घाटामा रहेको र केहीले मुनाफा आर्जन गर्न नसकेका कारण निजीकरण अध्यादेश ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिपक्षी दलहरुलाई विरधेका लागिमा विरोध नभई सिर्जनात्मक आलोचना गर्न सुझाउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।