काठमाडौं । आउँदो मार्च १० देखि २५ तारिखसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्ने बेइजिङ+३० समीक्षामा नेपालले १२ वटा सरोकारका क्षेत्र समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

नेशनल नेटवर्क फर बेइजिङ समीक्षा नेपाल (एनएनबीएन) र महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)ले नागरिक समाजको तर्फबाट तयार पारेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने भएको हो ।

बेइजिङ+३० समीक्षामा प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा एफडब्लुएलडी की अधिवक्ता बिनु लामाले प्रतिवेदनमा समावेश विषयवस्तुबारे जानकारी दिनुभयो । त्यसभन्दा अघि प्रतिवेदन कसरी तयार पारिएको थियो, भन्नेबारे भिडियो सन्देश प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा १२ वटा एजेन्डा पहिचान गरेर ४ भागमा विभाजन गरिएको छ । ८२ पेजको उक्त प्रतिवेदनमा महिला र शिक्षा, महिला र अर्थतन्त्र, महिलाको मानवअधिकार, महिला र गरिबी, महिला र स्वास्थ्य, शक्ति संरचना निर्णय प्रकृयामा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण, महिलाको उन्नतिका लागि संस्थागत संरचना, महिला र सशस्त्र द्वन्द्व, महिलाविरुद्धको हिंसा र बालिका सरोकारका क्षेत्र समेटिएको छ ।

सहभागीहरुले यौनकर्मी महिलाको मानवअधिकार र आप्रवासी महिलाको विषय प्रतिवेदनमा छुटेको उल्लेख गरेका थिए । तर एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले समीक्षा प्रतिवेदनमा सबै कुरा समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले बेइजिङ+३० समीक्षामा सन् २०३० दिगो विकासका एजेन्डा र अन्य विश्वव्यापी लैगिंक समानताका प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउनका लागि अवसर हुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण पूर्वमन्त्री शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्दा राजनीतिक तहमा रहेका नीति निर्माताहरुलाई राखेको भए अझ सशक्त हुने बताउनुभयो । छलफल र वादविवाद गर्ने हो, त्यो नेपालमै सीमित राख्न उनले अनुरोध गर्नुभयो । विदेशमा गएर नेपालको छारो नउडाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा गैरसरकारी संस्था नेटवर्ककी अध्यक्ष प्रा.डा. शशी अधिकारीले नागरिक समाजको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनले धेरै कुरा समेटेको बताउनुभयो । संविधानले नै महिलालाई विभेद गरेको हुनाले ऐन संशोधनमै समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुले सरकारलाई घचघच्याइराख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि प्याट्रिसिया फर्नान्डेजले नेपालले महिला हिंसाविरुद्ध महत्वपूर्ण प्रगति गरेको बताउनुभयो । उहाँले बेइजिङ+३० समीक्षामा बुझाइने प्रतिवेदनले महिला सशक्तिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिने बताउनुभयो । नेपालमा अझै पनि महिला अधिकारको क्षेत्रमा अवसर र चुनौति रहेको उल्लेख गर्दै फर्नान्डेजले महिलाको क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघले मिलेर काम गर्ने बताउनुभयो ।

महिलाविरुद्ध भेदभाव उन्मुलन गर्ने समिति (सिड)की सदस्य बन्दना राणाले यौन र हिंसाविरुद्धको लडाइँले धेरै चरण पार गरिसकेको बताउनुभयो । अहिलेको मूल समस्या भनेको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता रहेको उहाँको भनाइ छ । मानवअधिकारमा आधारित आर्थिक सशक्तिकरण आजको आवश्यक रहेको राणाले बताउनुभयो ।

प्रत्येक ५ वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघले समीक्षा प्रकृया आयोजना गर्दछ । यो समीक्षा ६९ औं सत्र हो । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले स्वागत मन्तव्य दिँदै लैगिक समानतामा वकालत गर्नेहरुसँग संलग्न हुन र अझै पनि पिछडिएका व्यक्तिहरुको समस्यालाई सरकार र समाजको ध्यानाकर्षण गराउने मौका बेइजिङ+३० समीक्षाले दिने बताउनुभयो ।