काठमाडौं । शिक्षा पत्रकार समूहले गरेको स्थलगत अध्ययनको नीतिगत प्रतिवेदन आज शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईसमक्ष पेश गरिएको छ ।

शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था, स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति र समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा समूहले गरेको स्थलगत अध्ययनको नीतिगत प्रतिवेदन आइतबार शिक्षा मन्त्री भट्टराईसमक्ष पेश गरिएको हो ।

समूहले ब्रिटीश काउन्सिलको सहयोगमा दुई महिना अगाडि पाल्पाको माथगढी, स्याङजाको वालिङ र नवलपरासीको कावासोती पुगेर सो अध्ययन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा शिक्षकको पेशागत विकासको अवस्था, स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति, समावेशी शिक्षा कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाका बारमो देखिएका राम्रा पक्ष, समस्या र चुनौती औल्याइएको छ भने सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको छ ।

नीतिगत प्रतिवेदन बुझदै मन्त्री भट्टराईले शिक्षा पत्रकार समूहको कामको प्रशंसा गर्दै प्रतिवेदनलाई विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्ने र कार्ययोजना तथा बजेट बनाउँदा समूहले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । शिक्षकलाई दिने गरेको तालिम प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकार्दै उहाँले शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि यो प्रतिवेदन महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षक पेशागत विकास प्रारुपको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनु पर्ने सुनिश्चित अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली हुनुपर्ने, तालिम केन्द्रहरुको क्षमता वृद्धि गरिनु पर्ने, शिक्षकको नेतृत्वमा पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने, पेशागत विकासका कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थित र व्यापक बनाइ परम्परागत तालिम प्रणालीमा सुधार ल्याउनु पर्ने, शिक्षणका लागि उपयुक्त शैक्षिक सामग्री र बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा शिक्षक मेण्टरिंग कार्यक्रमको विस्तार र सुधार गर्नु रहेको छ ।

यसैगरि स्थानीय विद्यालय सुशासन नीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारहरुको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता रहेको बताइएको छ । विद्यालय व्यवस्थापनका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कार्यविधि तथा कानुनी ढाँचा तयार गरिनु पर्ने र विद्यालय समायोजनलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै शिक्षक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र समन्वयात्मक बनाउन र शिक्षा व्यवस्थापनको पुनसंरचना तथा शिक्षा बजेट वृद्धि गराउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

समावेशी शिक्षामा सुधार ल्याउनका लागि सांकेतिक भाषा र संकेतहरुको एकरुपता सुनिश्चित गरिनु पर्ने, बजेटमा समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने तथा विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार गर्नलाई समेत सुझाव दिइएको छ ।

कार्यक्रममा शिक्षा पत्रकार समूहकी अध्यक्ष निर्जला कक्षपतिले समूहले गरेको यो अध्ययनले सरकारलाई मार्ग निर्देश गर्ने र अगाडि बढ्न सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।