काठमाडौं । मुख्यमन्त्री र प्रदेशप्रमुखलाई उपत्यकामा पनि आवास सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश भुसालले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नमिल्ने जिकिर गर्दैसातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अति विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । सो आवासमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् । संरचना बनाउनु नै गलत भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखसँगै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । सर्वोच्चले उक्त मुद्दा सुनुवाईको लागि चैत १५ गतेको लागि पेशी तोकेको छ ।