काठमाडौं । राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले गणतन्त्रवादी दलहरूलाई एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आजको मितिले एक हप्ता भित्र आफ्ना शान्तीपूर्ण आग्रहलाई स्वीकार गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले एक हप्ताभित्र सरकारले आफ्नो शान्तीपूर्ण आग्रहलाई बेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलनलाई चैत २१ गतेदेखि थप सशक्त बनाउँदै लैजाने घोषणा गर्नुभयो । उहाँले २०४७ सालको संविधानमा टेकेर नवीन समझदारीमा आउन गणतन्त्रवादी दलहरुलाई आह्वान गर्नुभयो ।

२०७२ सालको संविधानमा रहेका सकारात्मक प्रावधानहरुलाई समेट्दै २०४७ को संविधानलाई आधार मानेर प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुबीच सहमति बन्नुपर्ने आफूहरुको चाहाना रहेको संयोजक सुवेदीको भनाइ छ । राजावादी समूहले शुक्रवारदेखि गर्ने आन्दोलनमा कमाण्डरको जिम्मेवारी व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको छ । प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले ‘राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ गठन गर्नुपूर्व नै घोषणा गरेको चैत १५ गतदेखि शुरु हुने आन्दोलनलाई उपनत्व लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

संयोजक सुवेदी संयुक्त जनआन्दोलन समितिलाई आवश्यक सुझाव दिनको लागि डा. जगमान गुरुङको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति र राप्रपा सांसद धवल समशेर जबराको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति बनाइएको समेत जानकारी दिनुभयो ।