काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले सरकारले निजामति विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्ताव नगरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पन्थले कर्मचारीको कुलिङ पिरियड राख्ने सरकारले नभई सांसदहरुले राखेको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले प्रश्ताव समेत नगरेको कारण कुलिङ पिरियड राख्न उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।

सचिव पन्थले पूर्वराष्ट्रसेवकको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई राज्यले उपयोग गर्ने संविधानमै उल्लेख गरिएको कारण संविधानसँग बाझिने गरी ऐन ल्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । अवकाशप्राप्त भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरु समान हुने भएको कारण सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कर्मचारीतन्त्रका समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याउनुपर्ने उहाँको धारणा छ ।