काठमाडौं । कर्मचारीहरूको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने व्यवस्था गर्न कर्मचारी संघ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरुले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयक टुंग्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् ।

नायव सुब्बा पदमा पाँच वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरूलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । निजामति कर्मचारी महासंघका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले तीन तहको समन्वय हुनेगरी आधिकारप्राप्त टे«ड युनियन राख्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले कार्यालय प्रमुख नरहेका कर्मचारीले गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था समेत ऐनमा समावेश गर्न माग गर्नुभयो ।

महासचिव अधिकारीले प्रश्तुत विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै टे«ड युनियनको व्यवस्था गर्ने भावनाले आएको उल्लेख गर्दै यसले सार्वजनिक सेवालाई नै प्रभावित पार्ने बताउनुभयो । उहाँले संघीय निजामति कर्मचारीको ऐन बनिरहेको कारण एकमात्र अधिकार प्रात टे«ड युनियन राख्न समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल निजामति कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले कर्मचारीहरुदेखि सरकार र संसदीय समिति किन डराइरहेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले नेपालको विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा कर्मचारी आन्दोलनले ठुलो भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै कर्मचारीका मागप्रति सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले नायब सुब्बाहरुको हकमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १० वर्ष काम गरेकाहरुलाई एक श्रेणी बढुवाको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले समितिले अहिलेसम्म नायब सुब्बाको हकमा सहमति नजुटाएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल निजामति राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले निजामति कर्मचारीहरु नै सरकारको अन्तिम हतियार हलगोरु भएको भन्दै गम्भिर भएर कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले गोरुलाई खाना खुवाएर खेतमा लगिँदा कसरि जोतिन्छ र भोकै लग्यो भने के हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न सरकार र समितिको ध्यानाकर्षण गराउन भयो । उहाँले निजामति ऐन नआएकै कारण प्रतिगामी तत्वहरु संघीयतामाथि प्रहार गरिरहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले राज्यलाई पर्ने व्ययभारको सुनिश्चितता गर्न कर्मचारी तयार भएको उल्लेख गर्दै कर्मचारीलाई कन्भिस गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई एक पटक पुनरावलोकनको मौका दिनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । बैठकमा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सेवालाई छट्टै विशिष्टीकृत सेवाका रुपमा नै राखेर समयानुकूल स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।