फाइल तस्बिर

काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीहरुको महिनौँदेखि शेयर निष्कासन गर्न पाएका छैनन् । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई दिएको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले विगत २१ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपीओ) तथा हकप्रद शेयरको अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ४३ ऊर्जा कम्पनीको २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिँदा ११ कम्पनीको साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद शेयर (राइट सेयर) को पनि अनुमति रोकिएको छ ।

सार्वजनिक निष्कासनको अनुमति नपाउँदा ती जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ भने अर्को तिर विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार जलविद्युत कम्पनीहरुले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्नेपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । २०८० साल साउनपछि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने कार्य रोकिँदा यसले आयोजना निर्माणमा गम्भीर संकट ल्याएको उर्जा उत्पादकहरु बताउछन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी आइपीओ निष्काषन नहुँदा जलविद्युत आयोजनाको लागत बढेको, लगानीको चर्को अभाव झेल्नुपरेको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार जलविद्युत क्षेत्रमा गरिने लगानीमा ७० प्रतिशत बैंकले लगानी गर्छ, भने निजी क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्छ । ३० प्रतिशतमा बैंकहरुसँग ऋण लिँदा गरिने कबुल भनेको पब्लिक र स्थानीयबाट उठाएर आयोजना सम्पन्न गर्ने गरिएको छ । त्यहीअनुसार ६०/६५ प्रतिशत निर्माण सकिएपछि आइपिओका लागि खुल्ला गर्ने गरिन्छ । जलविद्युत क्षेत्रका ४३ वटा आइपीओ र जलविद्युत क्षेत्रकै ११ वटा राइट शेयर लागि सेबोनमा रहेका छन् । उहाँले सेबोनमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रका कारण आइपीओ जारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २०८०र०९/१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकबाट आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आइपीओको अनुमति दिन रोकेको छ । त्यसअघि बोर्डमा अध्यक्षको नियुक्ति नभएको भन्दै आईपीओको अनुमति रोकिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आफूहरुले कुनैपनि कम्पनीको आइपीओमा रोक नलगाएको बताउनुहुन्छ । पोखरेलकाअनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कुनैपनि आइपीओलाई रोक लगाएको छैन । कुनै बैठकबाट रोक्नु भनेको छैन, बाहिर गलत प्रचार भइरहेको छ । तर लगानीकर्ताको हितमा वा नागरिकको पुँजीको सुरक्षाका हितमा लेखा समिति बोल्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

पोखरेलले लेखा समितिको ढाँडमा टेकेर बजारमा जुन अपराध गरिँदैछ त्यसमा आफूहरु सहमत नरहेको बताउनुभयो । ९० प्रतिशत भन्दा माथि भएका सम्पूर्ण कम्पनीलाई बजारमा जान दिनुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई अर्थमन्त्रालय धितोपत्र बोर्डले यसरी अपव्यख्या गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउन नदिइने उहाँले बताउनुभयो ।

आइपीओ निष्काषन रोकिएकोबारे धितोपत्र बोर्डले ओठे जवाफ दिने गरेको छ । धितोपत्र बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरेले केही समय धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वमा अध्यक्ष आउन समय लागकाले केही कामहरु रोकिएको बताउनुभयो । तर अहिले जतिपनि कम्पनीले धितोपत्र निष्काषनका लागि निवेदन दिएका छन प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार ति कम्पनीहरुबाट प्राप्त विवरण तथा कागजातहरुलाइ अद्यावधी गर्ने त्यस्ता विवरण पेश गरेका र मापदण्ड पूरा गरेर आएका कम्पनीहरुलाई आइपिओ निष्काषनका लागि अनुमति दिन थालिसकेको छ ।

घिमिरेले आइपीओ रोकेर चलखेल गरेको भन्ने आरोप झुट भएको बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार बोर्डको स्थापना नै पुँजी बजारलाई नियमन गर्ने हो । यसमा चलखेल गर्ने कुरै भएन । सम्बन्धित कम्पनीहरुले अहिले पनि धेरैले विवरण अद्यावधी गरेका छैनन् । समयमै बुझाउने हो भने विलम्व नगरि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिन्छ । उर्जा उत्पादक डाँगीकाअनुसार आइपीओ निष्काषनको समस्या मात्रै झेलेका छैनन् । उर्जा उत्पादकले सर्वोच्चको एक फैसलाको कारण पनि झन्डै १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु रोकिएको छ ।
विद्युत विकास विभागले अनुमति दिने तर वनबाट अध्ययन गरेर सहमती नदिने अवस्था उत्पन्न भएको र ती आयोजनामा गरिएका लगानीहरु अबको ५ वर्षमा सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद सकिन लागेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

उहाँकाअनुसार नेपालमा निर्माणाधिन विकासका कामहरु प्रभावित हुने खालले सर्वोच्चको फैसला आएका कारण सर्बोच्चको फैसलापछि सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरुलाई इप्पानले भेटेको थियो । फैसलाको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । यदी पुनरावलोकन नगर्ने हो भने अर्को ऐन नै ल्याउनुपर्ने डाँगी बताउनुहुन्छ । नेताहरुलाई यसबारे बुझाउनका लागि भेटघाट गरिएको बताउँदै शिर्ष नेताहरुले सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आएपछि आवश्यक कदम चाल्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।

उर्जा मार्गचित्रमा कामै भएन

समस्यामाथि समस्या झेलिरहेको उर्जा उत्पादकहरु उर्जा मार्गचित्र २०८१ आएपछि आशावादी थिए । तर आएको लामोसमय बितेपनि कार्यान्वयन सुस्त हुँदा उनीहरु निराश देखिन थालेका छन् । उर्जाबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भन्दै ल्याएको ८१ बुँदे मार्गचित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली १३ हजार ५ सय बिजुली आन्तरिक बजार, १० हजार मेगावटा भारतमा र ५ हजार मेगावाट बंगलादेशमा खपत गर्ने योजना राखिएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु बुझेरै सरकारले मार्गचित्र ल्याएपनि मार्गचित्र ल्याएको ४ महीना सम्म केही काम नभएको उर्जा उत्पादक डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार कति समयमा के गर्ने भन्ने समेत समेटेको मार्गचित्रमा हरेक महिना काम गर्नका लागि योजना बनाएको थियो । त्यो प्लानिङअनुसार अहिलेसम्म एउटा पनि काम भएको छैन ।

सरकारले जुन उर्जा मार्गचित्र ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने उर्जा क्षेत्रका सबै बाधा व्यवधानहरु हट्न सक्ने डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार उर्जा मार्गचित्रमा राखिएका ८१ बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गए उर्जा उत्पादकले भोग्नुपरेका अधिकांश समस्या हल हुनेछन् । इप्पानले उठाएको १० मेगावाटसम्मको हाइटोलोजी हट्नु सुखद् हो । पूर्णरुपमै हाइटोलोजी पेनाल्टी हटाउनुपर्छ भनेरै इप्पान लागिरहेको उहाँको भनाई छ । अहिले १४ ओटा विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरु धाउनुपर्छ । एक ठाउँबाट काम हुने वातावरण गरिदिने हो भने सहज हुने उहाँको बुझाइ छ ।

ऐन पुरातनवादी आउने डर

२०४९ को विद्युत ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि विद्युत विधेयक २०८० प्रश्ताव गरिएको छ । संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा पनि उपसमिति बनाएर छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । २०४९ सालको ऐनको मर्मअनुसार नयाँ ऐन जारी हुनुपर्ने उर्जा उत्पादक बताउछन् । निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा संलग्न गरिनुपर्ने भएपनि प्रश्तावित विधेयक जुन हिसावले क्याविनेट हुँदै संसद पुगेको छ, त्यहाँ राखिएका धेरै प्रावधान ठिक नरहेको डाँगी बताउनुहुन्छ । उहाँकाअनुसार अहिलेका कानून भन्दा पुरातनवादी ऐन आउनुहुँदैन । विकास निर्माणलाई द्रुत हिसावले अघि बढाउन वनका ऐन कानून नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐन कानूनहरु दाताहरुमैत्री भन्दा पनि पूर्वाधारमैत्री बनाउनुपर्छ ।