-लाओस राई

संविधान बनेपछि देश नयाँ युगमा प्रवेश भयो भन्दै दिपावली गरी खुशीयाली मनाएको दुई वर्ष पुगेर तीनमा हिड्दै छ । दुवैखाले संघर्ष (शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विद्रोह) को बलमा निर्मित संबिधान २०७२ अहिले कार्यान्वयनको चरणमा बामे सर्दै छ । जसरी बालकलाई बामे सर्न (उभिनु र हिड्न) सिकाइन्छ, त्यसपछी उभिनु थाल्छ र तिनै बालक बयस्कले परिपक्क भएपछी बुढेसकालमा बृद्ध मातापिताको पालन पोषण गर्ने जुन परम्परा र पारिवारिक संस्कार अथवा जिम्मेवारी छ । त्यो एउटा बेग्लै र बिशिष्ठ संस्कार छ । र यो संस्कार सर्बमान्य र सर्ब स्वीकार्य छ । ठिक यसैगरी देशको अभिभावकको रुपमा संबिधानलाई लिने हो भने पहिले जनताले संबिधान बनाउने र पछी संविधानले जनतालाई सुरक्षा गर्ने गर्दछ ।

यसकारण संबिधान र जनताको सम्बन्ध भनेको पिता र पुत्रको जस्तो हुनु पर्दछ भन्ने पक्षालाई एकै छिन मान्ने हो भने यसको बिशेषतालाई बुझन सकिन्छ । यद्यपी लिखित संबिधान नभएका देश भने नभएका होईन । संबिधान निर्माण र संगीयाताको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहंदा नेपालको जस्तै राजनीतिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक विविधता समान देखिने धेरै देशहरु छन् । ति सबै देशको बारेमा चर्चा गर्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले प्रमुख देशको राजनीतिक ब्यबस्थाको बारेमा मात्र उल्लेख गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । भाषिक विविधता भएको देश स्विटजल्याण्ड, क्यानडा र कंगोलाई लिन सकिन्छ ।

जुन देशमा संघीयता सहजरुपमा संचालन भईरहेको छ । अर्को तिर देश सानो हुँदैमा संघीयता असफल हुने भन्ने तर्क राख्ने हो भने नेपाल भन्दा तीन गुणा सानो स्विटजरल्यान्डमा संघीयता सानदार ढंगमा कार्यान्वयनमा आएको छ र विश्वकै लागि उदाहरणीय छ । जसको कुल जनसंख्या ८५३१६९७ छ भने धार्मिक आधारमा ४१.८ प्रतिशत, प्रोटेस्टेन ३५.५ प्रतिशत, इस्लाम ४.३ प्रतिशत, अथोडक्स १.८ प्रतिशत, तथा अन्य ४.३ प्रतिशत रहेको छ  । भाषाको पक्षबाट जर्मनी ६३.७ प्रतिशत, फ्रेन्च २०.४ प्रतिशत, ईटालियन ६.५ प्रतिशत, सर्बोक्रोसियन १.५ प्रतिशत, अल्बानिया १.३ प्रतिशत, पोर्चुगिज १.२ प्रतिशत, स्पेननिस १.१ प्रतिशत र अंग्रेजी १ प्रतिशत साथै अन्य भाषा पनि बोलिन्छ ।

स्विटजरल्यान्डमा ७२ प्रतिशत जर्मनी मूलका जाति, २१ प्रतिशत फ्रेन्च, ६ प्रतिशत इटालियन र १ प्रतिशत रोमान्स जातिका मानिस बस्छन् । यसैले स्विजरल्यान्ड युरोपेली जातिको केन्द्रका रुपमा रहेको छ । १८४८ मा वाट क्याथोलिक धर्मसमुदायका अगुवाहरुले चार क्यान्टोन गठन गरेपछि स्वीस महासंघमा गृहयुद्ध सुरु भयो । यो युद्धमा स्विटजरल्यान्डको राष्ट्रिय एकताको आन्दोलनले बिजय प्राप्त गर्‍यो । साथै सेप्टेम्बर १८४८ मा संबिधान निर्माण पनि भयो । यसपछि स्विस महासंघका २२ क्यान्टोनलाई स्वायतता प्रदान गरी संघिय सरकारको स्थापना गरियो । यस संघीय सरकारले विदेश, सैनिक र केही आर्थिक बिषयहरुमा बढी अधिकार प्राप्त गर्‍यो । कार्यकारी अधिकार सात सदस्य संघीय सभालाई प्रदान गरियो । बिधायिका अधिकार संघीय सभामा निहीत रहयो । यस सभामा राज्यपरिषद्ले क्यान्टोनहरुको र राष्ट्रिय परिषद्ले जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था भयो । न्यायिक अधिकार फेडरल ट्रीब्युनलमा निहित रहेतापनि संबिधानलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने अधिकार भने दिएको छैन । वास्तवमा यति धेरै विभिन्न जाति र भाषिक समुदायलाई सम्मानपुर्बक एकताको मालामा उन्नु र स्वयत्तता प्रदान गर्न भने पक्कै पनि सहज भने थिएन । तर सम्भव भयो । यसलाई नेतृत्वको राजनीतिक कुटिलता र बौद्धिक चतुर्यता मान्न सकिन्छ ।

नेपाललाई पनि जातीय र भाषिक दृष्टिकोणबा मात्र हेर्ने हो भने ४४ प्रतिशत नेपाली, ११.७ भोजपुरी, ६ प्रतिशत मैथली, तामाङ ५.१ प्रतिशत, नेवार ३.२ प्रतिशत, मगर ३ प्रतिशत, उर्दु २.७ प्रतिशत, लिम्बु १.३ गुरुङ तर राईको भने विभिन्न भाषा हुनाले जनसंख्या ६२०००४ छ । त्सैगरी जनसख्याको कुरा गर्दा बाहुन १२.२ ५ क्षत्री १६.६ ५ मगर ७.१, थारु ६.६, तामाङ, ५.८ ५ नेवार ५५ गुरुङ ५२२६४८ छ । तर धार्मिक हिसाबले हिन्दु धर्मावलम्बीहरु ८० प्रतिशत भनिए पनि बास्तबिकतामा त्यो गलत तथ्यांक हो । किन भने गरिव हिन्दुहरु धर्म परिवर्तन गरिरहेका हुनाले हिन्दु संख्या कम भैसकेको छ । त्यसैले प्रदेशको नामकरणको सन्दर्भमा ठुलै रडाको हुने देखिन्छ ।

प्रदेशको नामाकरण, अभाव, गरिबी, भोकमरी र दुर्गमताको पर्यया भनिने ६ नम्बर प्रदेशको नामाकरण भई सक्यो । तर अन्य प्रदेशमा भरखर छलफल सुरु हुँदैछ । नामाकरणको सन्दर्भमा अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा ६ प्रदेश पहिलो बन्यो । अन्य प्रदेशका सरकारलाई सामथ्र्यहिन साबिता गर्दै ६ नम्बर पहिलो बन्यो । यसकारण प्रदेश नम्बर ६ ले क्षमता प्रदर्शन गरेकै हो । प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी सुर्खेत कायम गर्ने सर्बसम्मती भयो । यो उपलब्धिलाई सराहनीय मान्नु पर्दछ । तर केहि अधिकारकर्मी, लेखक तथा बुद्धीजीविहरुले त्यसको खुलेर बिरोध गरेका छन् । बुद्धिजीवि तथा विश्लेषक रामसिंह रावलको विचारमा कर्णाली भन्ने शब्द ‘दरिद्रता, भोकमरी र मगन्तेको पर्याय हो । यीनै नामले दसकौंदेखी राज्यले मागी खायो । अब फेरी तिनै नामको मद्दतले प्रदेश मागी खान खोज्दै छ ।’ त्यसैले यो नामसंग हामीहरुको सहमति छैन भन्ने आवाज पनि उठाईरहेका छन् । अझै भन्ने हो भने कर्णाली भनेको एक नदीको नाम हो । यो प्राकृतिक सम्पदाको परिचय हो । कर्णाली नभएर आर्य हिन्दुको नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिंजा यिनै ६ नम्बर प्रदेशमा रहेको हुनाले प्रदेशको नाम नै ‘सिंजा’ राखिनु पर्दछ । यस कारण नेपाल एकिकरणको समय अघि बलि रावल नामको राजाको राज्य अन्तर्गत रहेको भूभाग र राजधानी पनि सिंजा भएकोले वर्तमानको नाम पनि सिंजा हुनु पर्छ भन्ने तर्क छ । फेरी एेतिहासिक पक्षबाट हेर्दा पनि सिंजा नै हुनु पर्ने हो । तर त्यसो हुन् सकेन । यी र यस्तै महत्वपूर्ण पक्षहरुलाई बेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयले भविष्यमा बिद्रोह र आन्दोलन जन्मने बिउको रुपमा लिन सकिन्छ । साथसाथै अन्य फरक तर्कहरु पनि छन् जसले नाम सिंजा हुनु पर्नेमा थप मद्दत पुग्दछ । मानवले सबै बस्तु नामकरण गर्ने हो । बस्तुले मानव समुदायको परिचय दिने होईन वा न्वारन गर्ने होईन । त्यसैले प्रदेशको नाम सिंजा प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने उनीहरुको तर्क गरेका छन् ।

जातीय रुपमा मात्र हेर्ने हो भने ‘मतुवाली’ वर्ग (मगर, गुरुङ, तामाङ ,लिम्बु , राई, थारु) जो यहाँका मुलबासी, आदिबासी र खस आर्य तथा तराईका आर्यहरु तथा किराँत सभ्यताको रक्षक किरातीहरुले लामो समय राज्य गरेको इतिहासलाई भुल्न मिल्दैन । आज ति समुदायले पहिचानको आवाज उठ्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । राजनीतिक परिवर्तन सबै जात, जाति, समुदाय, वर्गको निमित्त गर्ने हो भन्ने पुष्टि त संघीयतामा देश गएपछि भईसक्यो । प्रदेशको नामाकारण भने गर्न सकेको छैन । पुर्बजहरु भन्ने गर्थे राजनीतिको प्रमुख कार्य भनेको नै ‘बहुजन हिताय ,बहुजन शुखाय’ केन्द्रित हुनु पर्दछ । प्रदेशको नामाकरण पनि प्रदेश सभाको बहुमतको निर्णयले राख्ने भन्ने ब्यबस्था गरेपछि विकसित राजनीतिक अबस्थाको निर्माण भएको छ । त्यसले फेरी एक पटक राजनीतिक टकराव, द्वन्द, असहजता उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न । किन भने पहिचानबादीहरुले पहिचानको माग राख्दै प्रायः सबै प्रदेशमा जागरणको माध्यमले खबरदार गर्दै छन् ।

एक नम्बर प्रदेशको पहाडी क्षेत्रमा किरात समुदायको बाहुल्यता छ त्यसैले त्यसको नाम पनि ‘किरात’ प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै २० औं लाखको हस्ताक्षर संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारलाई बुझाइ सकेका छन् । त्यसकारण प्रदेशको नाम किरात राख्ने या त कुनै सभ्यता संग जोडिएको ब्यक्ति वा व्यक्तित्वको नाम राख्ने भन्ने तर्क पनि पहिले नउठेका होईन । किरात महालन्गुर, बिराट, सगरमाथा १ प्रदेशको संभावित नाम हुन । त्यसैगरी २ नम्बर प्रदेशको जानकी, मिथिला, मधेस, ३ नम्बरको पशुपति, वागमती, काष्ठमन्डप, नेपाल मन्डल, गौरीशंकर, ४ नम्बरको तमुवान, भानुभक्त, गन्डक, गोरखा, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मुक्तिनाथ, शालिग्राम नाम चर्चामा सुनिन्छ । ५ नम्बर प्रदेशको नाम बुद्धभूमी, लुम्बिनी र ७ नम्बर प्रदेशको नाम खस–आर्य, खप्तड, सेती–महाकाली नाम हुनुपर्छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

प्रदेश सभाको मुख्य काम भनेको नै नामाकारण र राजधानीको तोक्ने हो । तर त्यसतर्फ कुनै छलफल, बहस नै नगरी सुबिधा र भत्ताको लडाई मात्र भएको पाइयो । नेता भिम बहादुर तामाङले भने जस्तै ‘जातीय द्वन्द मेटिने सबैको पहिचान भेटिने’ मार्गमा आग्रसर जरुरी देखिन्छ । त्यसैले राज्यले जुन कार्य गर्दछ त्यो सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडीएको वर्ग, समुदायको निमित्त हुनु पर्दछ । त्यसो गरियो भने मात्र राजनीतिको रस प्रत्येक घरमा पुग्ने छ । अन्यथा राजनीति नै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने र अस्थिरताको मुल कारकतत्व हो भन्नेमा कुनै शंका गर्नु पर्दैन् । त्यसैले यतिबेलाको मुल एजेन्डा भनेको सविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार जनतालाई प्रत्याभूति हुनेगरी संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । जसका कारण देशका नागरिक कोही र कसैबाट अपमानित, अधिकारविहीन र अस्तित्वविहीन हुनु नपरोस । स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले राज्यको संविधान र कानुनको दायरा भित्र रहेर नागरिकले बाँच्न पाउनुपर्छ ।