काठमाडौं, असार १३ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भएमामात्र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य प्राप्ति हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले सो मन्त्रालयअन्तर्गत् उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने–‘संवैधानिक व्यवस्था, निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता र दीगो विकासका लक्ष्यका आधारमा विकासका योजना तर्जुमा गरिएको छ ।’

मन्त्री पण्डितले संघीय संरचनासँगै विकासका योजना परिवर्तन भएको चर्चा गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाबीचमा आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा रही बजेट विनियोजन भएको बताए ।

उनले भने–‘संविधान र जनआवश्यकताअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता बढाउने कार्यमा संघले सहजीकरण गर्ने र तराई–मधेस समृद्धि योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

मन्त्री पण्डितले सामाजिक सुरक्षा, झोलुंगे पुललगायतका केही कार्यक्रम केही समयका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनबाट नै सन्चालन हुने बताउँदै ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई अझ जनमुखी बनाउन ध्यान दिइएको छ’–भने ।

कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने हो भनेर सर्वेक्षणकार्य सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी समायोजनको कार्य सुरु भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पण्डितले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सबै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिकार्य अगाडि बढेको बताउँदै ‘संघीय प्रणाली नयाँ अभ्यास भएकाले सिक्दै अगाडि बढ्ने सरकारको नीति छ’–भने ।

सो जवाफमा पूरक प्रश्न गर्दै सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण मन्त्री, कर्मचारी कसले गर्ने ? भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन किन भएन ? भन्ने प्रश्न गरे ।

सांसद विमला नेपाली र मानबहादुर विश्वकर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत्को उपेक्षित, उत्पीडित, दलित वर्ग उत्थान प्रतिष्ठानलाई खारेज नगर्न सुझाव दिए ।

ती प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन छलफलमा रहेको, सामूहिक प्रयासबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने र ट्रेड युनियनलाई काज नदिएको जानकारी दिए । रासस