
-केके मानन्धर:
राजनीति हो, रणनीतिक प्रस्तुति जायज छ । तर अस्थायी राजधानीको मुकाम विषयमा चर्किएको आन्दोलन बेतुक जस्तै छ । आ–आफ्नो क्षेत्रमा नागरिकले विकास, समृद्धि र परिवर्तनको चाहना राख्नु स्वभाविक हो । नयाँ संरचनागत स्थानिय र प्रदेश सरकारको इच्छा सबैमा हुनुलाई नौलो मान्नु पर्दैन । तर धेरैले यसको औचित्य र महत्वको विषयमा जानकारी नै नराखी आन्दोलन थालेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ लहलहैमा बगेर सडक तताउँदा हुनसक्ने मानवीय र भौतिक क्षतिको जिम्मेवारीको प्रसङ्ग पनि जोडिन्छ । बेतुकमा भएका त्यस्ता क्षतिलाई आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने दल र नेताले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ जो इतिहासमा गलत नजीर बन्ने स्वभाविक छ । त्यस्ता नजीर, इतिहास र आगामी मतदान सम्ममा प्रभाव पर्ने खालका गतिविधिलाई समय मै बुझ्न सक्नु वास्तविक सक्षम नेताको गुण पनि हो ।
नयाँ संविधानले स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकार निर्धारित गरिसकेको अवस्थामा कुन कति बलियो हुने, कहाँ सम्मको पहुँच स्थापित हुने निश्चित छ । मंसीर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधि मात्रको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको राजधानी तोक्न पाउँछ । तर अस्थायी मुकामको सन्दर्भमा सडक तताइरहेका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भने वास्तविकता विषयमा अनभिज्ञ भएरै नेताको पछाडि दौडेका छन् । ती कार्यकर्ताको आन्दोलनलाई जोसमा होस गुमेकोसँग तुलना गर्दा वा अनभिज्ञ भएर गरेको आन्दोलनसँग तुलना गर्दा सतही मूल्यांकन हुनसक्छ ।
नेतामा स्थानियता मोह
एउटै राजनीतिक दलका फरक क्षेत्रका नेताले आफ्नै ठाउँमा मुकाम बनाउन आन्दोलन गराएको देखिन्छ । प्रदेश १ को सन्दर्भमा नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र राईले धनकुटा मै राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गरेका छन् । त्यस्तै सोही पार्टीका लालबाबु पण्डितले बिराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने भनिरहेका छन् । कांग्रेसी नेताहरुको सवाल पनि पृथक होइन । प्रदेश एउटै भएपनि धनकुटा र बिराटनगरको विषयमा अडान लिएका छन् । प्रदेश ५ मा पनि उस्तै, रुपन्देहीको बुटवललाई अस्थायी मुकाम बनाउन नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल लागेका छन् भने दाङलाई बनाउन शंकर पोखरेलले मरिहत्ते गरेका छन् । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र भए, अन्य प्रदेशमा पनि करिव उस्तै परिदृश्य छ ।
प्रदेश ३ को सवाल अलिक फरक होला । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले भक्तपुरलाई राजधानी बनाउन माग गरिरहँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा त्यसको विरुद्धमा उभिएको छ । भक्तपुर जिल्ला देश कै सानो जिल्ला तथा जन घनत्वको हिसाबले अपायक भएको तर्क गरिरहँदा राप्रपाका कमल थापा आफ्नो जिल्लामा अस्थायी राजधानी बनाउन उद्धत रहे । मकवानपुरको हेटौंडा भौगोलिक रुपमा असान्दर्भिक तथा असहज भनिरहँदा काभ्रेलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग पनि चुलिँदो छ ।
प्रदेश राजधानीको आन्दोलनमा हल्लाको भरमा घरजग्गामा लगानी गरिसकेकाको प्रत्यक्ष सरोकार पनि देखिन्छ । प्रदेश राजधानी बन्ने हवाला दिएर कतिले निकटका जग्गा, घडेरी र घर समेतको बढी मूल्यांकन गर्दै बैना लिएका छन् । ती लगानीकर्ताको लागि बोलिसकेको वचन लागू गराउन पनि आन्दोलन गराएर दबाब सिर्जना गर्नु हो । उनीहरूको सरोकार भने राजधानी र विकास भन्दा क्षणिक नाफा मात्र भन्न सकिन्छ ।
संघीयताविरोधी संकेत
अस्थायी राजधानीको सवालमा स्थानीयवासीलाई सम्झाउनुपर्ने दलका नेता नै आन्दोलनउन्मुख हुँदा देशमा अनावश्यक किचलो बढ्ने स्वभाविक छ । यसले आपसी किचलो मात्रलाई बढावा दिँदैन बरु नियोजित रुपमै संघीयताविरोध गतिविधिको संकेत पनि गर्छ । शुरूवात मै संघीयता अर्थात विकेन्द्रीकरण नीतिमा किचलो भएको प्रमाणित गराउन धनकुटा, दाङ, डोटी, रूपन्देही, पर्सा र भक्तपुरको आन्दोलन चर्काउन खोजिएको भान हुन्छ । केन्द्रीकृत सरकारको चाहना गर्ने र संघीयताविरोधी तत्वले यो आन्दोलनमा घुसपैठ गर्ने मौका दिनु हुँदैन । ०६२/६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनबाट प्राप्त नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसमेतमा प्रभाव पार्ने खालको यो आन्दोलनको औचित्य आन्दोलनकारीले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
विकेन्द्रीकरण नीतिले नेपालका विकट र दुर्गम जिल्लाहरुमा पनि विकास, निर्माण र समृद्धि पुर्याउनु पर्छ । न कि विकास भइसकेका ठाउँमा राजधानी बनाएर अझ अस्तव्यस्त बनाउनु । प्रदेश ३ मा भइरहेको अस्थायी राजधानीको आन्दोलनबाट भक्तपुरलाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । यसले भक्तपुरमा हाल भएको जनघनत्व मात्रलाई बढावा दिदैन बरु अस्तव्यस्त बनाउने सम्भावना छ । नेपाल कै सबभन्दा सानो जिल्ला र घनत्व बढी भएको जिल्लामा राजधानी बनाउँदा त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अझ बढी अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । त्यसैले पनि भौगोलिक रुपमा प्रदेश ३ को राजधानी काभ्रे बनाउनु उचित हुनेमा काभ्रेलीको जोड देखिन्छ । सबैको सहज पहुँच तथा तुलनात्मक जनघनत्व र विकासको सन्दर्भमा पनि पायक ठाउँ भएर काभ्रेलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग उठेको हो ।
अहिलेको सवालमा हेटौंडा र भक्तपुर भन्दा काभ्रे सबभन्दा उचित ठाउँ हुनसक्छ । तर सत्ताधारी र प्रमूख प्रतिपक्षी दलको भूमिका काभ्रे भन्दा पनि हेटौंडा र भक्तपुरलाई राजधानी बनाउनेमा केन्द्रीत देखिन्छ । शुरूमा त सबैको मुकाम सिंहदरबार बनाउने हल्ला पनि मच्चाइएको थियो । प्रदेशमा विवाद भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मध्यमार्गी बाटोको रुपमा सिंहदरबारभित्रै प्रदेश प्रतिनिधिलाई सपथग्रहण गराउने समाचार सार्वजनिक भएका थिए । अस्थायी राजधानीको लागि भएका आन्दोलन होस् वा सिंहदरबारभित्र मुकाम बनाउने, यी दुइटै संघीयताविरोधी संकेतको रुपमा बुझ्नुपर्छ । अब आन्दोलनमा होमिने जो कोहि (राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बाहेक) आन्दोलनको औचित्य बुझेर मात्र लाग्न अनुरोध छ । (लेखक :ईमेज च्यानल टेलिभिजनका समाचार वाचक तथा ख्वप कलेजका आंशिकतर्फका लेक्चरर हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्