-युवराज गौतम

नेपाल बाहिर रहेका नेपालीको संख्या ५० लाख बढी छ । विदेशिनेको संख्या दिनहुँ बढीरहेकै छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मलिन मुहारमा परिवार, आफन्त र साथीसर्कलसँग विदा हुनेको संख्या दैनिक १२ सय छ । विदेशिनु रहर होइन बाध्यता हो भन्दै नेपालको माटो छाड्ने नेपालीको नियती निकै टिठलाग्दो छ । आफ्नो समृद्ध सपना बोकेर विदेशिनु सपनाधारीका लागि नाफा–घाटा अवश्य छ । तर नेपाल सरकारलाई भने घाटाको कुरै छाडौं नाफा पनि अधिक छ । किनकी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा ३ खर्ब १२ अर्ब २६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसका लागि करिब ४० देखि ५० लाख नेपालीको प्रत्यक्ष हिस्सा जोडिएको । घरपरिवार, आफन्त, देश, प्रेमीप्रेमीकासँग पलपलमा विछोडको पीडा सहेर पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

खाडी मुलुकलगायत मलेसिया पुगेर देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा आगट्ने नेपालीको कथा अझै भिन्न छ । त्यसबाहेक युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, हङकङमा बसोबास गर्ने नेपालीको भूमिका कति छ भन्ने हिसाबकिताब निकै मंहगो र ओझपूर्ण छ । तर नेपाली माटोलाई उनीहरुले पुर्‍याएको योगदानको कदर भयो या भएन ? खाडीबाहेकका देशमा बसेका नेपाली अर्थात गैरआवासीय नेपालीको योगदानको लेखाजोखा भयो भएन् ? त्यो बहसको विषय हो । हिजोआज नेपाललाई ब्यङ्यात्मक रुपमा ‘रेमिट्यान्स कम्पनी’ मुलुक भन्ने गरिन्छ । तर रेमिट्यान्सबाट आएको रकम मुलुकभित्र कहाँ खर्च भइरहेको छ । त्यसले राज्यलाई कति योगदान गर्‍यो भन्ने कुरा सरकारले छर्लङ्ग पार्न सकिरहेको छैन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एक सांसदले सोधे–‘प्रधानमन्त्री ज्यू, पानीजहाज कहाँबाट कुद्न थाल्यो ?’ पुस १७ गतेबाट नेपालबाट राष्ट्रिय ध्वाजावाहक पानीजहाज कुद्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्रीसँग यतिबेला यसको जवाफ छैन् । किनकी नेपालका ठूला र महत्वकांक्षी योजनाहरु पूरा गर्न सरकारलाई ‘फलामको च्यूरा’ चपाउनुसहर भएको छ । विकास र समृद्धिको काम गफमा समिति भइरहेको छ । यही प्रसंगबाट के बुझ्न सकिन्छ भने रेमिट्यान्सको रकम पारदर्शी ढंगले परिचालन भइरहेको छैन् । त्यसबाहेक गैरआवाशीय नेपाली संघ(एनआरएन)मार्फत आएको रकम र उनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा आएर गरेको सहयोग र सदभावको मूल्यांकन कहाँ भइरहेको छ ? बुझ्न, खोज्न र महसुस गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यक्ता हो ।

प्रसंग जोडौं, गैरआवासीय नेपालीको, किनकी गैर आवासीय नेपाली(संघ)मार्फत नेपालको समृद्धिमा असख्य योगदानहरु भइरहेका छन् । एनआरएन सदस्यहरुले नेपालमा भित्र्याएको लगानीले हजारौं नेपालीलाई रोजगारी मिल्नुमात्र नभइ मुलुकको समृद्धिको कोशेढुंगा बनिरहेको छ । विदेशमा रोजगारी, बीमा, कानुनी जटिलता, अपमानपूर्वक ब्यवहार सहेर नेपालमा गरिएको लगानीको प्रतिफल नेपाल बाहिरका नेपालीले खोज्नु अस्वभाविक मान्न हुँदैन् । खोज्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । अनि सरकारलाई सोध्नुपर्छ प्रतिफल खै ? मुलुक समृद्धिको महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विदेशीएका नेपाली चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन् ।

सबै कुराको प्रतिफल खोज्दै जाँदा प्रवासी, आप्रबासी वा विदेशमा बस्ने नेपालीका मुद्दामा नेपाल सरकार जिम्मेवार कतिको बन्यो ? यसको उत्तर पनि खोज्नु नैतिक जिम्मेवारी आम नेपालीको हो । किनकी एनआरएनमार्फत उठाइएका मुद्दाहरुमा सरकार अझै जिम्मेवार बन्न सकिरहेको छैन् । पटक पटक लगानी भित्र्याउन, नेपालको समृद्धीमा सघाउन र स्वदेश फर्किएर राष्ट्र निर्माणमा जुट्न सरकार स्वयमले आब्हान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उनीहरुले उठाएका मुद्दा र खाडीमा रगत–पसिना बगाइरहेका नेपाली कामदारका सवालमा सरकार उदार बन्नु जरुरी छ ।

नागरिकताको सवाल

गैरआवासीय नेपालीको अहिलेको पेचिलो मुद्दा भनेको नागरिकताको हो । एनआरएनले आफूहरुलाई पनि नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार र संघीय संसदसमक्ष अनुरोध गरिरहेको छ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा सामेल गराउन आग्रह गर्दै एनआरएनएले सरकारसँग गरेको आग्रह नाजायज होइन । संविधानमै उल्लेख भइसकेको विषयमा यतिबेला ‘नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’का रुपमा छलफल चलिरहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘नेपालको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ प्रदान गर्न सकिने प्रावधान संविधानमा राखेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक अधिकारका सवालमा बहस भइरहेको छ, यो गम्भीर विषय पनि हो । किनकी विदेशमा बस्ने कतिपय नेपालीले आफू बसेकै मुलुकको नागरिकता लिइसकेका छन् । उनीहरुलाई दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेर राजनीतिक अधिकार प्रदान गरिंदा आउने जटिलताका बारेमा बहस हुनु जरुरी छ । जे भए पनि विदेशीएका नेपालीलाई स्वदेश आउन प्रेरित हुनेगरी नेपालीलाई सरह नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले कन्चुस्याँइँ नगर्नु ठिक होला ।

मतदान अधिकार कहिले ?

आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि ५० लाख नेपाली देश बाहिर छन् । तर नेपालमा हुने मतदान प्रक्रियामा उनीहरु सामेल हुन पाउँदैनन् । उनीहरुले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । तर यतिका बर्ष वितिसक्दा पनि देश बारिहका नेपाली मतदान अधिकारबाट सरकारकै कारण बन्चित बन्नुपरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधीहरु अन्य देशको मतदान अभ्यासबारे बुझ्न लाखौं खर्चेर विदेश सयर गर्छन, फर्केर आउँछन र प्रतिवेदन पेश गर्छन । तर मतदान अधिकार दिलाउन बारे सरकार चुपचाप बस्छ ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेपनि यसबारेमा नेपाल सरकारले काम अघि बढाउ नै सकेको छ्रैन वा वेवास्ता गरिरहेको छ । निश्चित मापदण्ड राखेर आदेश गरिएको भएपनि यसबारेमा निर्वाचन आयोगले सामान्य छलफलबाहेर एक्सनमा काम गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । यद्यपी, विश्वासिलो प्रक्रियामार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई निश्चित मापदण्ड अनुरुप मतदान अधिकार तुरुन्त प्रदान गरिनुपर्छ ।

एक खर्ब लगानीको प्रतिफल कति ?

केहीबर्ष अघि आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको अध्ययनअनुसार एनआरएनएमार्फत नौं जिल्लामा सन् २०१४ सम्म २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । उर्जा, उद्योग, कृषि, होटल, मिडिया, घरजग्गा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको मात्रा अहिले एक खर्ब कटिसकेको अनुमान छ । त्यसबाहेक, भैपरी आउने सेवामुलक काममा एनआरएनको लगानी उत्साहजनक छ ।

पछिल्लो समयमा विनाशकारी महाभूकम्पमा विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानको उच्च मूल्यांकन भइरहेको छ । एनआरएनका राष्ट्रिय समन्वय परिषदले हरेक जिल्लामा स्वाथ्य चौकी, विद्यालय, पुस्तकालयलगायतमा गरेको लगानी करोडौं छ । करिब चार करोडको लागतमा निर्माण भएको ललितपुरको शंखमूल पार्क, ४४ करोड रुपैयाँ लागत रहेको लाप्राक एकीकृत बस्ती पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

चार अर्ब रुपैंयाँको एनआरएनको सामूहिक लगानी रहेको दोर्दी खोला जलविद्युत परियोजना, मेडिसिटी अस्पताल, सानिमामाई हाइड्रोमा पनि अर्बौ लगानी छ । यसरी विदेशमा गरेको दुःख र पसिना खर्चेर मातृभूमिलाई गरेको योगदानलाई राज्यले उचित कदर गर्न नसक्नु दुर्भाग्य बाहेक केही होइन । लगानीको उचित प्रतिफल पाउन नसक्नु दुःखदायी पक्ष हो । यसका लागि एनआरएनएले नै राज्यलाई घचघच्याउनु आवश्यक छ ।

बाकसमा लाश, जेलमा बास

देशमा रोजगारी नपाएर विदेशीएका लाखौँ नेपाली विदेशी भूमिका कष्टकर श्रम गर्न बाध्य त छँदैछन् तर उतै मृत्यु हुने साथै विदेशी जेलमा फस्ने समस्या झनै डरलाग्दो छ । स्थानीय कानुन नबुझ्दा वा अनाहकमा ज्यान गुमाएका नेपालीको संख्या सयौं छ । सरकारको तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये विगत आठ वर्षमा ५ हजार ८ सय ३२ नेपाली बाकसमा फर्किएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न देशको जेलमा अझैपनि ३ सय ३५ नेपाली रहेको सरकारको तथ्याकं छ ।

यो कहालीलाग्दो तथ्यांकप्रति नेपाल सरकार कहिल्यै गम्भीर बन्न सकेन् । जेलमा यातना सहिरहेका नेपाली र बाकसमा फर्किएका युवाको परिवारप्रति सरकारको सहानुभूति बाहेक केही पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकारको कुटनीतिक पहल ज्यादै फितलो छ । यसप्रति एनआरएनएको सामूहिक दबाब आवश्यक देखिएको छ ।

एनआरएन घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ ?

केही साता अघि मात्र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अफ्रिकाको तेस्रो क्षेत्रीय बैठक युगाण्डाको राजधानी कम्पालामा सम्पन्न भयो । त्यहाँ १२ बुँदे घोषणा पत्र पनि जारी भयो । त्यस्तै सन् २००३ मा काठमाडौंमा भएको विश्व सम्मेलनले ६ बुँदे घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो भने सन् २००५ मा दोस्रो सम्मेलनले घोषणा पत्रको बुँदा १५ पुर्‍यायो ।

त्यतिमात्र होइन तामझामका साथ आयोजना भएको आठौं सम्मेलनमा त १०९ बुँदाको घोषणापत्र सार्वजनिक भयो । तर विडम्बना यी मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन एनआरएन आफैं कमजोर देखिन थालेको छ । दोहोर्‍याइ, तेहेर्‍याइ जारी हुने उही मुद्दा र उही प्रतिबद्धता पुरा गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

घोषणापत्रका फाइल बोकेर नेपाल सरकारसमक्ष पुग्ने एनआरएनए नेतृत्वको बल नपुगेको हो वा एकताबद्ध नहुँदा समस्या भएको हो, यस बारेमा गहन बहस हुनु जरुरी छ । किनकी महाधिवेशनमा राजनीतिक कित्ताकाट हुँदा दिर्घकालीन असर पुग्न गएको कुरा एनआरएनए नेतृत्वलाई हेक्का नभएको हो कि ?