संविधान संशोधन र कोरोना संक्रमणको अवस्थाबारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै

सरकारले हालै जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको निशान छापभित्र अङ्कित नेपालको नक्सालाई नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुप मिलाउनका लागि सो विधेयक दर्ता गराएको हो ।

भारतीय कूटनीतिज्ञ जयन्तप्रसादले भने सेनाप्रमुख नरावणेको नेपालबारेको टिप्पणी अनुचित

राजदूत प्रसादले लेखमा भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले नै नेपाल दक्षिण एशियामा सही अर्थमा एक मात्र स्वतन्त्र देश रहेको बताएको स्मरण गराएका छन् । भारतीय नेतृत्व र भारतीय जनता यस अर्थमा पनि नेपाली जनताको स्वाभीमान र गर्वप्रति सचेत रहेको उनले लेखमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपा सचिवालय बैठकमा ‘एमसीसी’बारे छलफल, ओली अनुपस्थित

संविधान संशोधनको गृहकार्य, हालै जारी गरिएको नयाँ नक्सापछिको राजनीतिक अवस्था, आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटलगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

देउवासित जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुको छलफल

जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुले आफूहरुका मागहरुसमेत समावेश गरेर एकैपटक संविधान संशोधनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहाललाई नेपालको अद्यावधिक नक्सा हस्तान्तरण

मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शनिबार अध्यक्ष दाहाललाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको नक्सा हस्तान्तरण गरिन् ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई नयाँ नक्सा हस्तान्तरण

नेपाल सरकारले बिहिवार सार्वजनिक गरेको नेपालको अद्यावधिक (राजनीतिकरप्रशासनिक) नक्सा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपालकै भन्ने प्रमाण प्रशस्त

नेपालकै भूमिमाथि सडक खन्ने ज्यादती र एकपक्षीय तथ्यहीन नक्सा सार्वजनिक गरेको भारतको कदम अन्तराष्ट्रियस्तरमै अस्वीकार्य छ ।

संविधान संशोधनः कांग्रेसले ‘साथ दिने’, च्याखे दाउमा जनता समाजवादी

नयाँ नक्सालाई देशको मूल कानुनअनुकूल बनाउन संसद सचिवालयमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

पूर्वराज्यमन्त्री चौधरीको निधनप्रति देउवाद्धारा दुःख व्यक्त

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता एवं पूर्वराज्यमन्त्री दूर्योधनसिंह थारु चौधरीको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरे ।

सीमा विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दैनौंः सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडा

भारतसँग कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट नै आफ्नो जमिन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारले सीमा विवादलाई अहिले नै अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।