नेकपा सचिवालय बैठक बुधबार

पार्टी एकता भएको एक वर्ष पूरा भएपनि अझै एकताको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन ।

सांसद यादवको राजिनामाः सीके राउतका लागि बन्छ त संसद यात्राको बाटो ?

सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष बुझाइएको राजिनामा यादवले किन गरे भन्ने कौतूहलता देखिएको छ ।

प्रकाशका नाममा विदेशी बैंकमा २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको प्रमाणित गर्न चुनौती

अध्यक्ष दाहालका प्रमुख स्वकीय सचिव जोखबहादुर महराले जारी गरेको अपिलमा भनिएको छ, ‘कमरेड प्रकाशको नाममा विदेशको कुनै पनि बैंकमा खाता र पैसा रहेको प्रमाणित गर्न हामी चुनौति दिन्छौं ।

कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न– विदेशबाट पठाएको नोट चल्ने, भोटचाहिँ किन नचल्ने ?

‘विदेशबाट पठाएको नोट चल्ने तर, भोटचाहिँ किन नचल्ने ?’ प्रश्न गर्दै शर्माले मताधिकार र सम्पत्तिको स्वामित्वसहितको नागरिकताका लागि कांग्रेसले पहल गर्ने बताए ।

कांग्रेसले तीन प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता, स्वास्थ्य अवस्थाबारे भने– केही दिनमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छ

संचारकर्मीहरुले स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री ओली ‘केही दिनमा थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’ भन्दै विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।

सत्तारुढ नेकपामा ‘वाकयुद्ध’, केन्द्रीय सदस्य थापाले भने– गुरिल्लाको त्राससँग डराउने दिन गइसके

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा यतिबेला ‘वाकयुद्ध’ चलेको छ । खासगरी युवा पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ता पंक्ति ‘वाकयुद्ध’ मा होमिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षबाट कडा रुपमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।

कांग्रेसको स्थानीय तह संगठन पुनर्संरचनाको अन्तरिम व्यवस्था निर्देशिका पारित

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले तल्ला तहको पार्टी संरचना सहमतिमै टुंगो लगाउने गरी तयार पारिएको निर्देशिका पारित गरेको छ ।

झण्डै ४० वटा विधेयकले अझै निकास पाउन सकेनन्

कानुन निर्माणका लागि तयार पारिएका झण्डै ४० वटा विधेयक प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छन् । कतिपय एक वर्षदेखि रोकिए पनि निकास पाएका छैनन् ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई असर नपर्ने गरी कानुन निर्माण : मन्त्री पण्डित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तह र प्रदेशलाई असर नपर्ने गरी कानुन निर्माण भएको बताएका छन् ।