शुक्रबार राजधानीको रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्यान र आइस्पानले इन्टरनेटमा बढाइएको दूरसन्चार सेवा शुल्क तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारको यो निर्णयले सरकारले नै घोषणा गरेको ‘ब्रोडब्यान्ड’ नीतिलाईसमेत असर पर्न जाने उनीहरुले जनाएका छन् ।

सरकारको यस्तो घोषणाले आमउपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्न गइ इन्टरनेटको मूल्य महँगो हुन जाने हुँदा सर्वसाधारण ग्राहकहरु इन्टरनेटको पहुँचबाट टाढिने संघ र महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

इन्टरनेटमा यसअघि नै ग्रामीण दूरसन्चार कोष शुल्क २ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, फाइबरमा भन्सार १५ प्रतिशत, ब्यान्डविथमा टीडीएस १० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी ४४ प्रतिशत कर सरकारले लिँदै आएको भन्दै अहिले थोपरिएको शुल्कसमेतले गर्दा इन्टरनेटमा ५७ प्रतिशत कर पुग्न जाने उल्लेख गरिएको छ ।

इन्टरनेट महँगो भए सर्वसाधारणको पहुँचमा नपुग्ने भन्दै क्यान र आइस्पानले सुशासनका लागि तथा सरकारले प्रदान गर्ने सेवा पारदर्शी, चुस्त र छिटो हुन पनि इन्टरनेट अनिवार्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।