-प्रज्ञा तिमल्सिना/ ईमेज

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाउदै लैजाने र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गर्दै बजेट बिनियोजन गरिएको हो ।

बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३१ अर्व ७८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रमा ६६ अर्ब १२ करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

देश संघीयता गएसंगै सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले सोही अनुरुप नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महराले उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारले कुनै पनि नागरिकले आर्थिक अभावका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु नपरोस भन्दै अबको तीन बर्ष भित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।s

खुला तथा वैकल्पिक विद्यालय मार्पmत विद्यालय बाहिर रहेका विद्यालय जाने उमेरमा सबै वालवालिकालाई शिक्षाको दायरामा ल्याउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिईएको छ

कक्षा १ देखी माध्यामिक तह सम्मका शिक्षक ,कर्मचारी, वाल विकास सहयोगीहरुको पारिश्रमिक तथा सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीयतहलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ ।
माध्यामिक तह सम्म निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, दलित र कर्णालीका विद्यार्थीको छात्रावृत्तिलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

प्रविधिकमैत्री सिकाई कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र उच्च इन्जिनियरिङ् तथा प्रविधी प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा लिइएको छ ।

वीर अस्पतालाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन १ बर्ष भित्र गुरुयोजना तयार पारी निमार्ण कार्य सुरु गरिने र प्रदेश स्तरिय अस्पतालहरु निमार्ण गरिने पनि उल्लेख छ ।

क्यान्सर, मुटु, कलेजो रोगको नि शुल्क उपचार गराउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउने जनाईएको छ । स्वदेशी औषधीलाई प्राथमिकतामा राखिने र औषधी ऐन २०३५ लाई परिमार्जन गर्ने तथा प्रत्येक अस्पतालले आप्mनौ फामेसी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नै कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

प्राथमिक स्थास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकी, आयुर्वेदिक अस्पतालको सञ्चालन खर्च तिनमा कार्यरत कर्मचारीको तलव भत्ताको अधिकार स्थानिय तहलाई दिइएको छ ।

एकिकृत स्वास्थ्य केन्द्र अन्र्तगत मातृ शिशु खोप, औलो रोग नियन्त्रण, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम, औषधी, भ्याक्सिन प्याकेजिङ् गर्ने तथा ढुवानी सबै अधिकार स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।