सारमा बुझ्दा नेपालमा अहिले त्यस्तो वर्ग छ जो स्थानीय तहमा गएका अधिकारलाई पनि आफ्ना मुठ्ठीका माखाहरूमार्फत् अधिकारको बालीमा छिनाझप्टी गरी आफूलाई घुमाइफिराइकन फाइदाका कुराहरूमा लिप्त गर्न चाहन्छ । संविधानले दलित, अल्पसंख्यक र आदिवासी जनजातिका लागि धेरै कुराहरूमा अधिकारका कुरा गरेको छ । यसभन्दा अघि नेपाली समाजमा यस्तो समावेशी प्रकृतिको संविधान र संविधान बमोजिम स्थानीय तहको फर्मेसन भएको थिएन ।

राणा शासन जहानियाँ थियो । परिवारको रोलक्रमअनुसार जहानले नै शासन गर्दथे । त्यो हट्यो, इतिहास भयो । अनि आयो पञ्चायत जो राजाको हुकुमी शासन थियो । राजाका विरोधमा जाने जोकोहीलाई छुट थिएन । यद्यपि राजाका शासनमा पनि गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान र वर्गीय संगठनका संस्थाहरू थिए । पञ्चायतले ‘सबै पञ्च नेपाली, सबै नेपाली पञ्च’ को नारा गुञ्जायमान गरेको थियो । अनि आयो– गड्गडाएर बहुदलको शासन, जसमा पनि राणा र राजाका प्रक्रियामुखी शासनका लेशहरू शासनमा थिए । खास रुपमा बहुदल अझ राजा सहितको संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रमा एकात्मक शासन प्रणालीको अवशेष विद्यमान् थियो । प्रहरी, सेना, निजामति र संघसंस्थाका मानिसहरू पनि उही थिए । राजालाई नबक्साइकन केही काम हुन्न थियो । २०६२÷०६३ को अप्रिल क्रान्तिले नेपालमा राजतन्त्रको जरो समूल रुपमा अन्त्य गरी लोकतन्त्रान्त्रिक शासन व्यवस्था हुँदै अहिले संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आरम्भ गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भएका मुलुकमा संसारभर करिब २७ वटा थिए जसमध्ये अफ्रिका र एसियाका धेरै मुलुकमा सो प्रकृतिको शासन व्यवस्था धराशयी भए । एसियाको एक्लो मुलुक भारतमा संघीय व्यवस्थाको राम्रो अभ्यास भएको छ । अहिले अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा भएका गृहयुद्ध र किचलोका कारण यही संघीय शासन व्यवस्था हो । नेपालमै पनि चित्रबहादुर केसीले ‘मुलुकलाई संघीयता घाँडो सावित हुने’ ऐलान पटकपटक गरिसकेका छन् । जो व्यवहारिक पनि छ ।

साना दललाई अब ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्डले पाखा लगाएपछि ठूला दलहरूले शासनमा हालीमुहाली देखाउँदै जाँदा लगभग संघीयता पनि केही वर्षभित्रै देशलाई घाँडो हुने देखिएको छ । अहिले जति जोश जाँगरका साथ मानिसहरू चुनावमा लागेका छन्, ती दुई कारणले लागेका छन् । एक, धेरै वर्षपछि हुने चुनावमा समयको ग्याप र भ्याकुम भएको छ । सबैलाई नेता हुनुछ । गाउँ पालिका र नगर पालिकामा गएका स्थानीय अघिकार र अध्यक्ष र मेयर उपमेयरका नाममा निकासा हुने भत्ताले मानिसहरू आकर्षित भएका हुन् । दोस्रो, अहिलेका मतदाताहरू फेरिएका छन् । मुलुकको राजनीतिक अवस्था तरल छ । यो तरल अवस्थामा धेरै मतदाताले नयाँ नवीन कुरा संसारबाट देखे–भोगेका छन् ।

यसरी वर्षैपिछे बद्लिने मतदाताको मानसिकतालाई राष्ट्रिय रुपमा स्थापित काँग्रेस, एमाले र माओवादी मोर्चाले संबोधन गर्न सकेनन् भने अवश्य पनि साना दलप्रति मतदाताहरू आकर्षित हुने लक्षण देखिएको छ ।

दुई–दुई चरणमा हुने चुनावले नेपाली मतदातालाई अवश्य पनि टेन्सन भएको छ । एकातिर देशव्यापी रुपमा मतपत्र छापिसकिएको छ भने अर्कोतिर २ नम्बर क्षेत्रमा मतदान केन्द्र नतोकिएको अवस्थाले जनतामा अन्योल छर्ने काम भएको छ । फेरि संविधानले तोकेको बजेट भाषणको टाइम लाइन भनेको जेठ १५ गते हो । यो अवस्थालाई दुई चरणमा हुने चुनावले अवश्य पनि डिस्टर्ब गर्ने निश्चित छ । यसरी राज्यको हुँदै नभएको बजेटमा देउसी खेल्ने अख्तियार सरकारलाई कसले दियो ? किन दियो ? प्रतिपक्षको भनाइ यहाँनेर मननयोग्य छ । ‘सरकार चुनावबाट डराएर भाग्न खोज्दै छ । ऊ आफ्नु हार निश्चित देखेर भागेको हो,’ एमाले नेता तथा लेखक प्रदीप नेपालको टिप्पणी छ ।

राजपाका केही नेताहरू भारतीय राजदूतावासमा सल्लाहका लागि गएका छन् । उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पनि चुनावबाट खुसहाल छैनन् । सरकारले देखाएको रवैया र साना दलको दन्तबझानले पनि चुनावलाई अझ सुनिश्चितबाट अनिश्चित बनाउँदै लगेको छ । यो मुलुकका लागि खुसीको कुरा होइन । राष्ट्रपतिको आकस्मिक रुपमा भएको भारत भ्रमण र हालैमात्र मोदी र प्रचण्डका बीच भएको हट लाइन टेलीफोन वार्ताले पनि असमञ्जस्यता देखाएको छ । संविधानलाई स्वीकार नगरेको छिमेकी भारत चुनावलाई स्वीकार्न चाहेकाले पनि दालमा कुछ काला है भन्ने देखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा केही नगरी नबस्ने भारतको रबैयाका कारण नेपाली केही राजनीतिज्ञहरू अहोरात्र चिन्तित देखिएका छन् । यो अवस्थाको अन्त्य नहुन्जेलसम्म नेपालमा संघीयताका नाममा वा गणतन्त्रका नाममा जस्तासुकै अभ्यासहरू भए पनि जनताले विकास र निर्माणका सुविधाहरू आफ्नै गाउँठाउँबाट सजिलै पाउलान् भन्ने सोच्न सकिँदैन । ‘पकेट साइज छ देश, किन चाहियो प्रदेश ?’ वरिष्ठ पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक ध्रुवहरि अधिकारीको तर्क रहेको छ । देश रहेमात्र सबै कुरा रहने हुन् । अहिले दक्षिणतिरबाट उर्लेको भारतीय भक्तिको भावनालाई तराई केन्द्रित केही दलले नै पनि च्यापी रहेका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रवादको पाठ सिक्दै क्रियाशील सबैसबै पार्टीहरूले आफ्नो रवैया बद्लेनन् भने नेपालको अस्तित्व नै नरहने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो बढ्न थालेको छ ।