क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, नानाथरी नामनामेसीका विचारहरु परालको खरानी बनेर समयको बेगसँगै उडिरहे । लेनिनको स्ट्याच्यू यति चाँडै भत्केला भन्ने थिएन । माओ, सद्दाम हुसेन, मुसोलिनी, हिटलरहरु आफूलाई अजरअमर सम्झिन्थे तर दुई दिन पनि विचारमा बाँच्न सकेनन् । मार्क्सवाद दारीवाला फोटोमा कैद बनेको पनि लामै समय बितेको छ । कतिपय प्राचीन अर्वाचीन दर्शन सिद्धान्तहरु कागजी डुङ्गा बनेर समयको छालसँगै बगे, बग्दैरहे ।

गणतन्त्रकालीन नेपालको राजनीति पनि केही समययता कोशीका भुमरीमा दिशाहीन बगिरहेको अनुभव हुँदै थियो । नयाँ संविधान जन्मिदै अपाङ्ग बनेको कारणले राष्ट्रियता धरापमा परेको, एकता स्वाभिमान र अखण्डता खण्डित हुने खतरा बढेकोजस्ता आशङ्का र त्रासका बादल मडारिदै थिए । बोर्डरक्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको, राजनीतिमा संक्रमण गहिरिएको अनुभव हुँदै थियो । तर गत सप्ताहान्तमा देखिएका मधेसी दलका गतिविधिले क्षणिक रुपमै भएपनि एकाएक नपत्याउदो गरी सङ्क्रमणग्रस्त राजनीतिको किस्ती किनार लागेको भान भैरहेछ । घुरको न्यानो नै सही !

गत हप्ताको अन्त्यमा मधेशवादी ६ दलहरु एकाएक एकता सूत्रमा आावद्ध भएर सर्वथा नवीन राजनीतिक वृत्तमा देखा परे । सर्वप्रथम त उनीहरुले आ–आफ्ना पार्टीको अगाडि साम्प्रदायिकताको गलपासो बनेर गाँसिएको मधेसी शब्द एकैसाथ हटाए । अनि सर्वथा नौलो र व्यापकताको अर्थ दिने राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा गोलबद्ध भए । साथै हिमाल, पहाड, तराई समेट्ने आफ्नो पार्टीको उद्देश्य रहेको घोषणा पनि गरे । सधैं सत्ता स्वार्थमा रमाएर टूटफूट अनि गूट, उपगूटमा छरिने पार्टीहरुमा यति ठूलो अठोट र देशभक्तिको चेतना कहाँबाट पलायो ? प्रश्न असान्दर्भिक अवश्य थिएन । तर शुरुमा पत्यारै नलाग्नेगरि तयार भएको उनीहरुको केमिष्ट्री नेपालको भद्रगोल राजनीतिलाई साँच्चिकै चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । यदि इमान्दरिताको दम भए उनीहरुको यस कदमले नयाँ खालको रासायनिक उर्जा उत्पादन गरेर सिङ्गो नेपालको रुपान्तरण अनि जनताको सुख, समृद्धिको बाटो अँगाल्ने पक्का छ ।

पहिलो कुरा त उनीहरु आ–आफ्ना पार्टीलाई मधेशी वृत्तबाट मुक्त गरेर राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा आवद्ध हुनपुगे । यस कदमले विगत लामो समयदेखि विभेद र विभाजनको कहर भोग्दै आएको पहाडी–मधेशीबीचको अन्तर्निहित धमिलो मानसिकता सिङ्गो र एकतावद्ध नेपालीत्वमा रुपान्तरित भएको छ । यसले मधेशी दलहरुको शक्ति र सामर्थ्यमा बढोत्तरीमात्र भएको छैन, उनीहरुको आत्मसम्मान र स्वनिर्णयको क्षमता उजागर पनि गरेको छ । छिमेकी देशका नेताकै खटनपटन र साउथ ब्लकको अठोटमा चल्ने आरोप लागिआएका नेताहरु हाल आएर आफ्नै खुट्टामा आफै अडिएर जति र जस्तोसुकै निर्णय पनि आफैं लिन सक्छन् भन्ने देखाएका छन् । नाकाबन्दीको समयमा उनीहरुमा देखिएको राष्ट्रियताप्रतिको विचलन र पहाडी जनताप्रतिको निष्ठूरी प्रतिक्रियावादी भावना पनि यस घटनापछि निमिट्यान्न भएकै हो त ? प्रश्न अझै अनुत्तरित र संशयको घेराभित्र रहेको छ । अझै केही समय रहने छ ।

पार्टी एकीकरण र पुनर्निर्माणको भोलिपल्टै राजपाले राष्ट्रिय राजनीतिकै अगुवाइ गर्ने खालको उदार र युगान्तकारी अठोट पनि लिएको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने र मूल प्रवाहमा समाहित हुन उसको अभिप्रायले संचार जगतमा निकै प्रशंसा बटुलेको थियो । यसको अर्थ मधेशी दलले उठाउँदै आएका वर्तमान संविधानप्रतिका असन्तुष्टि र रिजर्भेशनहरु एकाएक निमिट्यान्न भए भन्ने चाहि अवश्य होइन । यसै प्रयोजनका लागि वर्तमान सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर आगामी निर्वाचनमा भाग लिने निष्कर्षमा पुग्नु निश्चितरुपमा उनीहरुको उदारता र बुद्धिमानी मान्नु पर्छ । हिमाल, पहाड, तराइ समेट्ने उद्घोषसहितको नयाँ पार्टीको निर्माणले राष्ट्रिय जीवनमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । सधैं मधेसीप्रति नकारात्मक सोच र धारणा बनाउँदै आएको एमाले र निहित स्वार्थ गाँसिएका झिनामिना एकसिङ्गे पार्टीबाहेक सबैजसो राष्ट्रिय पार्टीहरु खुशी भएका छन् । त्यसभन्दा पनि बर्षौंदेखिको तोडफोड दंगा, फसाद र हत्याको श्रृंखलाले आक्रान्त बनेका मोफसलका तराइबासी जनतामा राजपाको गठनले सङ्क्रमणको अन्त्यको परिकल्पनासँगै नयाँ समृद्ध र शान्तिपूर्ण जीवनको आशाको पनि संचार भएको छ । नेतृत्व पङ्क्तिलाई विखण्डनको बात र लान्छनाहरुबाट एकाएक मुक्ति मिलेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरुको सीमा फैलिएको छ । शक्ति र सामर्थ्यको ग्राफ एकाएक बढेको छ । पत्रपत्रिकाहरु बिचार, विश्लेषणका स्तम्भ र सम्पादकीयहरुले भरिए । छापा जगत एकाएक जागा भएर मधेशी नेताको एकताको वर्णन विस्तारमा मुखर बन्यो । स्यावासी, प्रशंसा र कृतज्ञताका शब्दहरुले कोलम भरिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दुकै झल्का दिने गतिविधि देखियो । वर्तमान नेपालले भोगिरहेको निरन्तरको अनिश्चितता र द्वन्द्वको अवसानको दृष्टिले कोशेढुङ्गा सावित हुने देखिन्छ । तैपनि मधेशी नेताहरुका उग्र र अन्तरविरोधपूर्ण अभिव्यक्ति आउन नछोड्नु चैं विडम्वना कै विषय मान्नु पर्छ ।

नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय जनता दल र फोरम लोकतान्त्रिकलाई लाइनमा ल्याउन सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेर ठूलै खालको जुवा पनि खेलेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको अवस्थामा बैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ का दुई चरण तोकेर गञ्जागोल खडा गरेको छ । ७४४ स्थानीय निकायमा एकै दिन एकै साथ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको निर्वाचन आयोग यतिबेर सबभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा परेको छ । मधेशमा निर्वाचन केन्द्र बढ्ने कारणले साधनस्रोतको थप व्यवस्था गर्नु परेकाले झञ्झट बढेको स्पष्ट छ । समयमा निर्णय नगर्ने अनि समय बितिसकेपछि तातै खाउँ, जली मरौं गर्ने नेपाली नेताहरुको आलोकाँचो बानीव्यहोराले कहिल्यै सुधारको बाटो पक्रिन सकेको पाइँदैन । फलस्वरुप राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विषयमासमेत बारम्बार देशले क्षति व्यहोरिरहेको छ । तर ढिलै भएपनि, बिताएर भएपनि मधेशी नेताहरुले देखाएको एकता, साहस र उदारतालाई गणतन्त्रपछिको असामान्य राजनीतिक उपलब्धिको रुपमा हेरिएको छ ।

मधेशी नेताहरुको प्रमुख माग रहेको संविधान संशोधन पनि फाष्ट ट्रयाकबाट सम्पन्न गर्ने तथा सीमाङ्कनको विषयमा अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरेर टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया सरकारले संसदबाटै अघि बढाएको छ । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले भने सरकार र मधेसीबीच भएका सहमतिका कुनै बुँदामा पनि सन्तुष्ट छैन । निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने ढिपी गर्दै संविधान संशोधन तथा सीमाङ्कनका विषयहरु उठान गर्नै नहुने गरेपनि ती विषयहरुलाई संसदबाट पारित हुनै नदिने अडानमा एमाले रहेको छ । उता अलि दिन अघिमात्रै लामो समय संसद अवरुद्ध गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहाइदिएको घटना ताजै छ । अब पनि एमालेले त्यसै नगर्ला भन्न सकिन्न । संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भागै नलिने जनता दल र फोरम अनि संशोधन हुनै नदिने एमालेबीचको जुँगायुद्धमा सरकारले कसरी परिस्थिति समाल्ने हो ? त्यो हेर्ने दिन अब टाढा छैन । जे–जस्तै भएपनि २० वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन बिथोल्ने काममा एमाले लाग्नु नपर्ने हो भन्ने धेरैको अनुमान छ ।