स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नै भवन नभएकाले भूकम्पले क्षति पुर्‍याएपछि भने जग्गा विवाद हुँदा समयमै पुनःनिर्माण गर्न ढिलाइ भएको हो ।

मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेश अधिकारीले सरकारले जग्गा विवाद, समयमै बजेटको निकासा नहुनु, ठेकेदारको ढिलाइजस्ता कारणले पनि समयमै पुनःनिमार्णको काम हुन नसकेको बताए ।

‘धेरै स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नो भवन छैन । सरकारले आफैँ जग्गा किन्ने नीति नभएकाले पनि समस्या छ । अर्को ढिलाइको प्रमुख कारण मन्त्रालयको आफ्नै इन्जिनियरिंग युनिट नभएकाले पनि पुनःनिर्माणमा समस्या छ’ – अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले केही समयअघि भुकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा गरेको विस्तृत क्षतिका सर्वेका आधारमा समेत ११४ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको आफ्नो जग्गा र भवन छैन ।

दुई वर्षको अवधिमा भूकम्पले पूर्ण क्षतिग्रस्त ३७२ मध्ये १४ जिल्लाका २०० स्वास्थ्यसंस्थाको प्रिफेभ (अस्थायी) पुनःनिर्माण भई हन्तान्तरण भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण भने यही असार मसान्तभित्र सक्ने भए पनि त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सजिलो देखिँदैन ।

आगामी आव २०७३-७४ मा ९६ ओटा स्थायी भवन बनाउनुपर्नेछ तर आवश्यक बजेट नभएको अधिकारीकोे भनाइ छ ।

भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका ८९६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पूर्णरुपमा क्षति ३७२ स्वास्थ्य संस्था (जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत ) थिए । १४४ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक र १५७ मा (जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीसमेत) सामान्य क्षति पुगेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

भुकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरुमा तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले विभिन्न दातृनिकाय संस्थासँग समन्वय गरी अस्थायी प्रिफेव भवन र स्थायी निर्माण सुरु गरेको थियो ।

स्वास्थ्य संस्थाहरु गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा दुई सय अस्थायी प्रिफेव भवन बनिसके पनि अझै १०० भवन बन्न बाँकी नै छन् ।

दातृनिकाय संस्था केएफडब्लुको सहयोगमा गोरखा, रसुवा, दोलखा, रामेछाप गरी चारवटा स्थायी जिल्ला अस्पताल र जाइकाको सहयोगमा गोरखामा एक जिल्ला अस्पताल, काठमाडौंमा वीर अस्पताल र प्रसूति गृह केन्द्रीय अस्पताल निर्माणका लागि प्रारम्भिक काम सुरु भइसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले करिब रु सात अर्ब बराबरको विभिन्न दातृसंस्थासँग स्वास्थ्यसंस्था पुनःनिर्माणका लागि सम्झौता गरेको छ । त्यसमा कोरियन सहयोग संस्था कोइका, जापान सहयोग संस्था जाइका र जर्मनी वित्तीय संस्था केएफडब्लुको स्रोत रकम सोझै भुक्तानी हुनेछ भने मन्त्रालयलाई युरोपियन युनियनका तर्फबाट रु ५० करोड खर्च गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

बनेका सबै संरचना अस्थायी र दातृ निकायको सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । सरकारले चालु आव २०७३-७४ का लागि बजेटमा रु तीन अर्ब छुट्याइए पनि यो बजेट पर्याप्त नभएको अधिकारीको भनाइ छ ।

विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) अन्तर्गत भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका करिब ८८० भन्दा बढी स्वास्थ्य स्ंस्थाकाको स्याथी पुनः निर्माण, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, फर्निचर तथा सामग्री उपलब्ध गराउन आगामी पाँच वर्षका लागि मात्र रु १७.४९ अर्ब र पोषणको क्षेत्रको सुधारका लागि करिब रु ७.४ अर्बको प्रस्तावना प्रस्तुत गरिएको छ ।

पिडिएनए र मन्त्रालयलाई प्राप्त आवको प्राप्त बजेट सीमाबीच ठूलो अन्तर रहेकाले यस आधारमा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लाग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विसं २०७२ वैशाख १२ र २९ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पमा करिब नौ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाएका थिए भने झन्डै २२ हजार व्यक्ति घाइते भएका थिए ।