पाटन उच्च अदालतलले आफूलाई ठाउँ अपुग भएको भन्दै होमियोप्याथिक अस्पताल रहेको भवन र जग्गा खाली गर्न भनेपछि अस्पतालका कर्मचारीलगायत आक्रोशित बनेका हुन् ।

सरकारी स्वामित्वको ६४ बर्षदेखि निरन्तर सञ्चालित नेपालको एकमात्र होमियोप्याथिक चिकित्सालय रहेको भवन वैकल्पिक ठाउँ नै नदिई पाटन उच्च अदालतलाई दिने निर्णय सरकारले गरेपछि सरोकारवाला आक्रोशित बनेका हुन् ।

सर्वसाधारणलाई निःशुल्क होमियोप्याथिक सेवा दिइरहेको चिकित्सालयलाई स्तरोन्नती गर्न महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले निर्देशन दिँदादिँदै पनि चैत्र २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त जग्गा अदालतलाई दिने निर्णय गरेपछि विवाद भएको हो ।

समितिको निर्णयसमेत राखेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयलाई पठाएपनि सरकारले बिना विकल्प चिकित्सालय र जग्गासमेत अदालतलाई दिने निर्णय गरेपछि सरोकारवाला चिन्तित बनेका हुन् । ललितपुरको हरिहर भवनस्थित चिकित्सालय र पाटन उच्च अदालतनजिकै छन् । पाटन उच्च अदालतलाई जग्गा नपुगेको भन्दै चिकित्सालय सञ्चालन भईरहेको भवन र जग्गा दिने निर्णयले आफूहरु समस्यामा परेको अस्पतालका वरिष्ठ होमियो चिकित्सक डा. प्रेमनारायण श्रीवास्तवको भनाइ छ ।

दैनिक तीन सयभन्दा बढी विरामीले निःशुल्क उपचार पाइरहेको अस्पताललाई खबर र वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी एक हप्ताभित्र अस्पताल खाली गराउन अदालतका प्रतिनिधि आउन थालेपछि अस्पतालमा त्रास बढेको उनी बताउँछन् ।

विस्तृत रिपोर्टका लागि भिडियो हेर्नुहोस्