स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि तोकिएको दिन भनेको २०७४ साल वैशाख ३१ गते हो । सबै ७४४ स्थानीय सरकारको एकैदिन गर्ने योजना छ अहिलेसम्म । निर्वाचन त हुनै पर्छ । एकातिर निर्वाचनका विरुद्ध बिथोल्नेसम्मको कार्ययोजना ल्याएका छन् मधेस केन्द्रित भनेर आफूलाई चिनाउन चाहने राजनीतिक दलहरुले भने अर्कोतिर आफ्नो क्षीण शक्तिको आँकलन गरी एकतातर्फ पनि एकोहोरिएका छन् । यो हप्ता भनेको खासगरी मधेस केन्द्रित र साना दलहरुको एकीकरण हप्ता नै हुने देखिन्छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगले एकैदिन निर्वाचन गर्ने योजनामा केही लचकपन पनि देखाउँदै छन् किनभने यदि निर्वाचन वहिष्कार गर्ने भनेर बसेका दलहरु निर्वाचनको सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गरी आउन चाहेमा कोही पनि कतै नछुटून् भन्ने सिद्धान्तअनुसार दुई चरण या तीन चरणमा पनि निर्वाचन हुन सक्छ । यदि निर्वाचनको चरणमा परिवर्तन भएमा मनोनयनमा पनि मिति फरक हुनसक्छ स्वाभाविकरुपमा ।

आखिर नेपाली प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा नेपाली कांग्रेसले नै सबै मिलाउनु पर्छ । अहिले पनि नेपाली संसदीय व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि दायित्वबोध गर्ने संस्था भनेको नेपाली कांग्रेस नै हो । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हुनुको नाता र नेपालमा अनवरत, अविच्छिन्न प्रजातन्त्रको विकासमा लागिरहेको दलको नाताले पनि सबैलाई समेटेर निर्वाचनमा जाने कुरामा कांग्रेस लागिरहेको पाइन्छ । कांग्रेसको दायित्व भनेको सबै नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक बनाएजस्तै सबैलाई प्रजातान्त्रिक हक अधिकारबाट वन्चित हुनु नपरोस् भन्ने पनि हो ।

संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता छ । अब त्यो पनि परिपक्व हुनै लागेको छ र संसदको बैठकमा त्यसलाई पनि अघि बढाउनु छ । नेपाली जनतालाई संविधान संशोधनको औचित्यमाथि पनि चित्त बुझाउनु जरुरी छ । जसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक परेको हो, त्यसले पनि संशोधनको स्वामित्व ग्रहण गर्नु जरुरी छ । संशोधनमाथि संशोधन पर्लान्, तिनको पनि औचित्य भएमा त्यसको पनि छिनोफानो जरुरी हुनजान्छ, त्यो पनि निर्वाचन पहिले नै । एकातिर निर्वाचन आई नै हाल्यो । संशोधनको चटारोमा लाग्दा निर्वाचनको अवस्था सिथिल हुनजान्छ, निर्वाचनमा सबैको सहमति र सहकार्य भएन भने पनि त्यसले ल्याउने परिणामको पनि लेखाजोखा जरुरी छ । आवेशमा आएर निर्णय पनि गर्नुहुँदैन र आवश्यक निर्णय गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । यो समयको पहिचान एकदम राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुनु जरुरी छ र पक्कै कांग्रेसको अगुवाइमा सबै दलहरुले त्यसलाई गम्भीरताका साथ लेलान् भन्ने आशा गरौँ ।

जसरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गराए, त्यसैगरी अहिले एउटै सूत्र हुनुपर्छ सबै मिलेर निर्वाचन गराउने । को जित्छ, को हार्छ त्यो गौण कुरा हो । नेपालको राजनीति स्थिरतातिर जानु पर्छ, प्रजातन्त्रले जित्नुपर्छ, त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।

जसरी पनि निर्वाचन गरौँ भनेर पनि भन्न नसकिने अवस्था छ । निर्वाचन टार्दै जाउँ भन्ने पनि अवस्था छैन । संघीयताको जसरी अभ्यास गर्ने भनेर स्थानीय तहको संरचना भएको छ, अभ्यासका लागि त्यो अत्यन्त जटिल पनि छ तर जनताका लागि अत्यावश्यक पनि छ । जनतालाई घर गाउँमा नै सबै सेवा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारको यो कल्पना हो । सबैको सहमति र सहभागिताको आवश्यकता छ । जानाजान असन्तुष्टिहरुका बीचमा निर्वाचन पेलेर गर्ने कुरा पनि होइन तर त्यसो भनेर असीमित समयसम्म टारेर जाँदै मुलुक नै अनिर्णको बन्दी हुने पनि कुरो आउँदैन ।

अबको निर्वाचनमा पनि देखिँदैछ सबैतिर सबैले कांग्रेसको नै अवस्था आँकलन गरिरहेका छन् । भन्दछन् विश्लेषकहरु पनि स्थिति राम्रो कांग्रेसको नै छ । प्रतिस्पर्धामा धेरै गाउँ पालिका र नगर पालिकामा कांग्रेस र एमालेका बीचमा नै हुँदैछ । कतिपय ठाउँमा त्रिकोणात्मक पनि छ जहाँ माओवादीको वर्चस्व पनि देखिन्छ । कतै मधेसवादी दलहरुको वर्चस्व देखिन्छ, कतै राप्रपाको त कतै थरुहटको । तर सबै ठाउँमा उपस्थिति भनेको चाहिँ कांग्रेस र एमालेका बीचमा नै हुने अनुमान छ । कतिपय ठाउँमा बहुकोणात्मक पनि छ । तर अहिलेसम्मको आँकलनमा कांग्रेस अघि देखिन्छ । तर शर्त के देखियो भने कांग्रेस एकढिक्का हुनुपर्छ । समयको मारबाट खारिएको कांग्रेसमा एकढिक्का हुने सम्भावना अत्यधिक छ । यही कुरा एमालेमा पनि लागू हुन्छ । कांग्रेसमा भन्दा एमालेमा बढी नै विवाद देखिएको बताइन्छ ।

जसले जितोस्, प्रजातन्त्रले जितोस् । भावी दिनमा मुलुकले संघीयतालाई अभ्यास गर्नका लागि यसले गोरेटोमात्र प्रदान गर्दैन, जनतालाई संघीयताको फलको स्वाद पनि दिनेछ । निर्वाचनलाई चाडको रुपमा लिन सक्नुपर्छ, प्रतिस्पर्धालाई सामान्य हारजितको परिणामसम्मको अवस्थालाई स्वीकार गर्नसक्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसको यो सिद्धान्तको जित भएको छ र २००७ सालदेखि प्रजातन्त्रका पक्षमा सबैलाई नेतृत्व दिने र बाटो देखाउने काम गर्न सकेजस्तै अहिलेको यो जटिलतम परिस्थितिमा पनि मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न सक्नुपर्छ ।

यदि संविधान संशोधनको प्रयास सफल भयो र असन्तुष्टहरुसँगको कुरा मिल्यो भने हामीसँग जति स्थानीय तह छन् अहिले केही बढ्न पनि सक्लान्, केही घट्न पनि सक्लान् तर हाम्रो स्थानीय तहको अधिकारको अभ्यासमा भने परिवर्तन आउनु भएन । आउन हुँदैन । निर्वाचन एकै दिन पनि हुनसक्छ, दुई या तीन या चार चरणमा पनि हुनसक्छ । एउटा सरकारले निर्वाचन गर्न सकेन भने पनि अर्को सरकार आएर पनि निर्वाचन हुनसक्छ, गर्नसक्छ तर निर्वाचन स्वस्थ वातावरणमा हुनुपर्छ, निष्पक्षता साथ हुनुपर्छ र निर्भय वातावरणमा हुनुपर्छ । आवधिक निर्वाचन त भइरहन्छन्, जनादेशलाई नवीकरणका लागि पनि तर जनादेश आउने वातावरण सुरक्षा बलले मात्र दिने होइन, त्यो त राजनीतिक वातावरणले दिने हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन अब एक महिना जत्तिमात्र बाँकी छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पुगेको छ र त्यो संशोधन विधेयक परिपक्व हुन समय लाग्दैछ । संसदको पनि यो अधिवेशन ऐतिहासिक बनेको छ । झन्डै एक वर्ष जति एउटै अधिवेशन निरन्तर चलिरहेको छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना भएपछिको पहिलो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हुन लागेकोले पनि अलिकति कौतुहल, अलिकति नयाँपन, अलिकति अभ्यासको आवश्यकता, अलिकति अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको पनि छनक पाइन्छ समाजमा ।

अहिले निर्वाचन सुरु नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ, निर्वाचनको बैँस आएको छ भन्दा पनि हुन्छ किनभने समय एक महिना पनि छैन, यहीचीचमा नयाँ संरचनाको हस्तान्तरण हुँदै कार्यान्वयनको चरण सुरु हुनेछ । तर हाम्रा दलहरु एकअर्कालाई गाली गर्नमा व्यस्त छन् । यसपटक गालीको पोको मुख्य विपक्षी दल नेकपा एमालेले फुकाएको छ र अरु ठूला दलहरु एमालेको गालीको जबाफ दिनमा नै व्यस्त छन् । सत्तारुढ दलहरु पनि आपसमा स्वतन्त्ररुपमा निर्वाचनको तयारी गर्दैछन् । यो प्रजातन्त्रको स्वास्थ्यको लागि एकदम राम्रो सङ्केत हो ।

प्रतिस्पर्धामा गालीभन्दा आफ्ना एजेन्डाको बारेमा बहस जरुरी छ । अहिले पनि सबैभन्दा कम गाली कांग्रेसले गरेको देखिन्छ तर एमालेको जवाफ फर्काउने नाममा कांग्रेसले पनि गाली गर्न थाल्ला भोलि । अनि माओवादीलाई पनि लाग्ला, हामीले गाली गर्न सकेनौं एमाले र कांग्रेसलाई भने हाम्रो मत आउने छैन भन्ने होला ।

जब कुनै तत्वले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा भाँजो हाल्न सकेनन् संविधान घोषणाका बेलामा, अहिले आएर त्यसको कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न गराएर र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुका बीचमा भाँडभैलो गराएर नयाँ स्वार्थ सिद्धि गराउन थालेको स्पष्ट देखिन्छ तर खोइ किन हो सत्ताधारी र विपक्षले त्यो देखेका छैनन् ? यस्तो किन हुन थालेका भन्ने आम प्रजातन्त्रवादीहरुलाई लाग्न थालेको छ ।

अहिले कांग्रेसको निर्वाचन अभियानमा गाली भन्दा विकासको एजेन्डा बढी देखाउन थालेको छ । राम्रै हो । हिजो पञ्चायतका विरुद्धमा लड्दा सँगै मर्न तयार हुन सक्ने, हिजो राजाको निरङ्कुश शासनको विरुद्ध लड्दा एक हुन सक्ने, संविधान सभाको निर्वाचनका लागि एक हुन सक्ने अनि आज स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा किन एकअर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने ? वास्तवमा यो कुरा बुझेका छैनन् त होइन, तर बुझ पचाएको चाहिँ देखिन्छ, खासगरी मुख्य विपक्षी दल एमालेले ।

निर्वाचन भनेको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको जनादेश लिने हो । तर जनतालाई स्थानीय सरकारको उपादेयताका बारेमा खोइ शिक्षित गराएको ? स्थानीय नेतृत्वकर्तालाई खोइ स्थानीय सरकारको नेतृत्वका लागि तयारी गरेको दलहरुले ? अबको स्थानीय सरकार भनेको सिंहदरबारको मुख्य अंश हो, त्यो पनि जनताका लागि महत्वपूर्ण शासनकर्ताको रुपमा । हिजोको गाउँ विकास समिति वा जिल्ला विकास समितिको जस्तो स्वरुप होइन, यो त गाउँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै हो । अझ जनताको सुखका लागि सधैँ लागिरहने जनप्रतिनिधिहरुको सरकार हो । खोइ त त्यसका लागि तालिम जनप्रतिनिधि हुनेका लागि ?

मुख्यतः प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहने र प्रजातान्त्रिक संस्कारका पक्षमा अनवरत संघर्षरत दल नेपाली कांग्रेसले यसका लागि मुख्य सहकार्यको शक्ति तथा प्रत्येक प्रजातान्त्रिक संघर्षको सहयात्री एमालेसँग बसेर छलफल गर्न सक्नुपर्छ । माओवादी त भर्खर प्रजातन्त्रको पक्षमा देखिन थालेको सिकारु शक्ति हो, उसलाई बन्दुकभन्दा जनताको मत धेरै शक्तिशाली हुन्छ भन्ने सँस्कार बनाउन केही वर्ष लाग्नेछ र सिकाउने काम पनि कांग्रेस र एमालेको नै हो ।

निर्वाचनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको निरन्तर, निष्पक्ष र निर्भय मतदान हो जसले युग परिवर्तन गर्नका लागि सानो कागजको खोस्टोमा छाप लगाउने काम गरिन्छ या कुनै मेसिनमा एक ठाउँमा थिचेर राज्यको नयाँ गोरेटो तयार गरिन्छ ।

हार र जितको परिणाम अपरिहार्य छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो प्रजातान्त्रिक संस्कार हो । प्रजातन्त्रको सिद्धान्तलाई नेपाली माटोमा स्थायीरुपमा स्वीकार गराउन सफल दल नेपाली कांग्रेसले अबको निर्वाचनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने वातावरण बनाओस् । जसको सिद्धान्त, उसैको अभ्यासलाई पनि सहकार्यको रुपमा अघि बढाउन पनि सबैको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ, सबैको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ र समावेशी प्रजातन्त्रमा सबैको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सबैको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ ।