सो विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्, महिला, बालबालिका, समाजकल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिमा छलफलमा रहेको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र वीर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरुले विधेयकले प्रस्ताव गरेको आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधानमाथि असहमति जनाएका हुन् ।

राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी)को आर्थिक सहयोगमा समितिद्वारा शुक्रबार (आज) यहाँ आयोजित विधेयकबारे सरोकारवालासँग छलफलमा उनीहरुले चिकित्सा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन छुट्टै आयोगको आवश्यकता र औचित्य नरहेको बताएका छन् ।

विधेयकले ती दुई काम गर्न विश्वभरको अनुभवमा छुट्टै आयोगको व्यवस्था रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने प्रस्ताव राखेको छ । तर, ती निकायका उपकुलपतिहरुले चिकित्सा शिक्षाको नियमन गर्न मेडिकल काउन्सिल एवम् स्वयम् विश्वविद्यालय नै रहेका जनाउँदै छुट्टै आयोगको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरेका हुन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.रामकण्ठ मकाजुले चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमन तथा यससम्बन्धी शिक्षाको गुणस्तरका लागि छुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भने ।

‘विश्वविद्यालय ज्ञान उत्पादन गर्ने स्थल हुन्, चाउचाउ उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन् । आफ्ना उत्पादनका गुणस्तर मापन गर्न विश्वविद्यालयलाई सक्षम बनाउनुपर्छ, छुट्टै आयोग गठन किन आवश्यकता पर्‍यो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.भरत यादवले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन र गुणस्तरीय बनाउने निहुँमा छुट्टै आयोग आवश्यकता छैन, भएका संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्छ भने ।

वीर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा.गणेश गुरुङले चिकित्सा शिक्षालाई नियमन र गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानलाई थप स्वायत्तता दिन माग गरे ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालाई कटौती गरी आयोग नबन्ने स्पष्ट गर्दै चिकित्सा शिक्षाको नीति, विधि र संस्थागत विकास गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक आवश्यकता रहेको बताए ।

समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाले सरोकार निकायको राय सुझाव लिएरमात्र प्रस्तावित विधेयकलाई टुंगो लगाइने धारणा व्यक्त गरेकी छिन् । रासस