झट्ट हेर्दा अहिले मधेसमा देखिएको तनाब र आन्दोलनले निर्वाचनको स्थिति बिथोलिएको आभास आउँछ । तर यसो हुन्छ भन्ने परिणामप्रति कोही पनि जागरुक थिएन त ? थिए । तर परिणामबोधले पनि संक्रमणकाललाई किन ध्यानमा राखिएन भन्ने गुनासो राजनीतिक नाटकका पात्रहरुभन्दा बाहिरका समीक्षकहरुलाई हुन थालेको छ, आम नेपालीमा हुन थालेको छ । यति विवेक नभएका नेपाली नेता छन् भन्ने पनि मान्न मन तयार छैन तर परिणामले जे देखाउँछ, त्यसैमा केन्द्रित हुँदा आफैँ किन संक्रमणकाललाई लम्ब्याउँछन्, थाहा पाउन सकिएन ।

कुनै पनि नेपाली नेपालको कुनै पनि भूभागमा जान र शान्तिपूर्ण सभा गर्न पाउँछ । कुनै पनि दलले त्यसो गर्दा उसको मौलिक हकको प्रयोगको सही सदुपयोग भएको मान्नुपर्छ । तर मधेसमा के कुनै पनि मधेसवादी हौं भनेर स्वयम्भू दलहरुले मात्र सभा र सम्मेलन गर्न पाउनेमात्र मानव अधिकार हो र ? होइन । तर मधेसका केही नेताहरु र मधेसलाई मात्र आफ्नो कर्मक्षेत्र मानेर खुलेका दलहरुमध्ये कतिलाई न त नेपालको संविधान २०७२ स्वीकारयोग्य छ, न त त्यसको कार्यान्वयनसँग कुनै मतलब छ । तर मुलुकले नयाँ कोल्टे फेर्ने बेलामा सकेसम्म सबैको सहमति र सहकार्यले मुलुक हाँक्ने कुरामा न त प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नै नकार्न सक्छ, न त आफूलाई राष्ट्रिय दलको रुपमा मानेको दलहरुले नै नकार्न सक्छन् । आफैँमा समालिनु र मुलुकको आवश्यकताअनुसार राजनीति सञ्चालन गर्नु नै अहिलेको सबैको कर्तव्य हो । यसबाट अहिलेको सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र र राप्रपासहितका दलहरु भाग्न पनि सक्दैनन् अनि जिम्मेबारीबाट बाहिर बस्न पनि सक्दैनन् । विपक्षी एमाले सरकारमा नभए पनि उसले पनि अहिलेको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँँदैन ।

मुलुकलाई अतितर्फ धकेल्ने कामको फेरि सुरुवात भएको छ, जानेर–नजानेर । सायद संक्रमणकालमा सानातिना घटनाले पनि नयाँ नयाँ अचिन्त्य परिणाम दिन्छन् र त्यसबाट नयाँ नयाँ समस्या आफैँ उत्पन्न हुन्छन् भन्ने राजनीतिक पण्डितहरुको भनाइ यहाँ पनि लागू भएको छ । फागुन २१ बाट नेकपा एमालेले मेची–महाकाली अभियान सुरु गरेको छ, यो त्यो दलको आन्तरिक कार्यक्रम हो र निर्वाचनलाई समेत ध्यान दिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ रणनीति पनि होला । उसले नेपालको जुनसुकै भागमा पनि जान पाउने हक छ र आफ्ना कुरा भन्ने हक छ । उसका कुराको खण्डन र शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने हक अरु दलहरु तथा नेपाली नागरिकलाई पनि सुरक्षित छ । त्यसो हुँदा र मौलिक हक अन्तर्गतको मानव अधिकारको प्रयोग गर्दा किन गोली चल्यो र किन नेपाली नागरिकहरु मर्न बाध्य भए ? यो समीक्षा तयार पार्दासम्म तीनजना नेपाल आमाका सपूतहरुको निधन भएको छ प्रहरीको गोली लागेर । त्यो परिस्थिति आउनु हुन्थेन तर आयो र भयो । यसमा हतारमा प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । जबजब राष्ट्रिय समस्या आउन थाल्छ, तत्काल प्रतिक्रिया दिएर एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने प्रवृत्तिभन्दा किन त्यसो भयो, त्यसो नहुनका लागि के गरेको भए हुन्थ्यो र अब के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्छ । तत्काल अरुलाई दोष दिएर मुलुकलाई झन् झन् संक्रमणकालतिर धकेल्नेभन्दा , आत्मरति र स्वार्थकेन्द्रित विश्लेषण गर्नुभन्दा सरकार, विपक्षी एमाले र मधेस केन्द्रित भनेर मधेसमा राजनीति गर्नेहरुले समीक्षा गर्नु पर्ने होइन र ? सरकारले पनि के–के कमजोरीले त्यो घट्न नहुने घटना घट्यो भनेर सबैसँग बसेर समीक्षा गर्नु पर्ने होइन र ? सोमबार नै मधेस केन्द्रित मोर्चाले तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ र एमालेलाई एकतर्फी दोष दिएको छ । त्यसले मुलुकलाई झन् झन् आन्दोलन र मुठभेडतर्फ धकेल्ने सङ्केत दिएको छ र घोषित निर्वाचनलाई नै अन्यौल र अराजकतातर्फ मोडेको छ ।

संविधान घोषणा गर्दा संक्रमणकालको अन्त्यको अनुमानित समय २०७४साल माघ ७ गतेसम्म रहने होला भनेर संविधानमा नै त्यसलाई लेखियो । जसरी रोगी तथा कमजोर शरीरमा नै प्रतिरोधी जीवाणुहरु निस्क्रिय हुन्छन् र रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता स्वतः ह्रास हुन्छ, ठिक त्यसैगरी मुलुकमा एकपछि अर्को संक्रमण थपिँदै छ र विद्यमान संक्रमणकाल र निकट भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित संक्रमणकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न मुलुक अक्षम देखिन थालेको छ ।

आखिर मुुलुकको व्यवस्थापन गर्ने भनेको त अहिलेकै राजनीतिक नेताहरुले नै हो । हामीले अरु कतै खोज्न जाने पनि होइन र जे–जे समस्या आइरहेका छन्, तिनको समाधान गर्दै मुलुकलाई सही प्रजातान्त्रिक बाटोमा डो¥याउने हो । मुलुक झन् झन् एकपछि अर्को अचिन्त्य राजनीतिक फोहोरी दलदलमा फस्दैछ । निर्वाचनको रटान लगाउने र निर्वाचन पटक्कै नचाहनेहरुको चेपुवामा सरकार छ । सरकारमा रहेका दलहरुमा नै संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, निर्वाचनका लागि तयारी र स्थानीय तहको पुनर्संरचनाप्रतिको धारणामा मतैक्यता छैन, सरकारले आफ्ना मन्त्रीहरुमा समेत त्यसलाई एकरुपतामा ल्याउन सकेको पाइँदैन । झन् मुख्य विपक्षी त विपक्षी नै भइहाल्यो । उसलाई सरकारबाट बाहिरिनु परेको तुसबाहेक अरु कुनै कुराको प्रतिबिम्बित गर्ने अवसर छैन, चाहेको पनि छैन ।

निर्वाचनका मामिलामा निर्वाचन चाहिँदैन भन्ने र अन्य प्रजातान्त्रिक उपायभन्दा तत्काल निर्वाचनमात्र अन्तिम विकल्प हो भन्ने दुवै अतिवादीहरु पक्कै नै एउटै निर्देशकबाट निर्देशित छन् जस्तो पो देखिन थालेको छ । जसले संविधान मानेको छैन, त्यसले संविधानमा अपनत्व खोज्दा केही छूट मागेको छ भने त्यसलाई मनाउनतिर लागेको भए पनि हुन्थ्यो या पहिले निर्वाचन गरेर आगामी संसदले आवश्यक सुधार गर्दा पनि केही बिग्रिएको थिएन तर संक्रमणकाललाईँ सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा बढी नै केन्द्रित गरियो । जसको पहिलो सिकार स्वयँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर सुरु गरियो ।

विदेशीहरुको चलखेललाई नजिकबाट नियाल्ने राजनीतिक पण्डितहरु भन्दछन्— जब सूक्ष्म व्यवस्थापनमा कुनै बाहिरी तत्व लाग्छ, त्यसले सबै खालका प्रयोग गर्छ र जुनमा आफूलाई सहज हुन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउँछ । त्यसलाई अगाडि बढाउने पनि चिनिएको अनुहार हुन्छ र त्यसलाई बाधा पुर्‍याउने पनि चिनिएकै अनुहार हुन्छ । तर अर्कैको स्वार्थमा आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकेको जस्तो देखिन्छ । अहिले निर्वाचनमात्र भन्ने, संविधान संशोधनमात्र भन्ने र जुन अवस्थामा पनि आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरु सबै एकै ठाउँबाट सञ्चालित जस्तो देखिन्छ । बोलबोल मछली, मुख भरी पानी ।

स्थिति अझ सम्हाल्न मुस्किल हुनुभन्दा पहिले नै दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ता जरुरी छ । सरकारमा भएका दलहरुले पहिले एकमत बनाएर विपक्षी तथा मधेसी मोर्चासँग सघन र गम्भीर वार्ता जरुरी छ । नेपाल बहुराष्ट्र पनि होइन, नेपाल कसैको उपनिवेश पनि होइन र कुनै पनि नेपाली कसैको दास वा औपनिवेशिकतामा बाँच्न बाध्य पनि छैनन् । नयाँ संविधानले कुनै पनि नेपालीलाई विभेद गरेको पनि छैन र संविधानमा लेखिएका कुराहरुको सरकारबाट प्रत्याभूति माग्नु देशको अखण्डतालाई चुनौती दिएको मान्न पनि सकिँदैन । यी सबै कुरामा अडिएर समाधान गर्नका लागि सबैसँग नैतिक बल हुनु जरुरी छ । यता केही नियुक्ति र मनोनयनले सरकारमा बसेकाहरु चुकेका छन् र सरकार बाहिर बस्नेहरुले पनि पहिले चुकेका प्रमाणहरु छन् । त्यसो भनेर मुलुक ठगी खाने भाँडोको रुपमा परिवर्तन गर्न पनि पाइँदैन अनि कसैको बिर्ताको रुपमा पनि हेरिनु हुँदैन । संक्रमणकालबाट मुलुकलाई पार लगाउन सबैभन्दा आत्मविश्वास र आत्मबल चाहिन्छ । त्यो आत्मबल र आत्मविश्वास भनेको नैतिकता र त्यागमा मात्र हुन्छ ।

सबैले आफूलाई आत्मालोचना गरेर मुलुकको मात्र हित हुने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ । नत्र समयले नयाँ कोल्टे फेर्दा ढिलो हुनेछ समाधानको नयाँ सूत्र खोज्न । संक्रमणकाललाई अलि बढी नै सतर्कताका साथ समाल्नु जरुरी छ । ह्यान्डिल विथ केयर । सरकार, एमाले र मधेसी मोर्चा आत्मसमीक्षा गरेरमात्र अगाडि बढ, नत्र समय आफैँ अगाडि बढ्ने छ र मुलुक नयाँ दुर्घटनातर्फ अग्रसर हुनेछ ।