काठमाडौं, असार २१ । सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा परिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ बिहीबार दायर गरिएको रिट निवेदनमा परिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको हो ।

रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुनेगरी गैरकानुनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।

काठमाडौं जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास निषेधित क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको निषेधित क्षेत्र, संसद भवन, नयाँबानेश्वर निषेधित क्षेत्र, सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र, उपराष्ट्रपति निवासतर्फ निषेधित क्षेत्र र काठमाडौं महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानका विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुल्लामञ्च, तीनकुने खुलाचौर, कोटेश्वर, भुइँखेलचौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानोगौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषदअगाडिको खुलाचौर र गौशालास्थित सिफलचौरलाई तोकिएको थियो । रासस