-नरेन्द्रराज पौडेल
निर्वाचन आयोग स्वयं नै निर्वाचन तयारीको लागि चाहिंने ऐनकानूनको तर्जुमा तथा आवश्क साधनस्रोतको व्यवस्था गरिदिन र तिथिमितिसमेत तोकिदिन सरकारलाई तागेता गर्दैआएको थियो । प्राध्यापक स्तम्भकार र नागरिक समाजका अगुवाहरु दिनरात खुलेरै यस मामिलामा सरकारलाई दवाव दिनमा लागे । यतिमात्र हैन, सरकारको प्रमुख सझेदार दलका नेता शेर बहादुर देउवाले संवैधानिक वाध्यकारी प्रावधान र पूर्व सहमतिअनुसार आउँदो वैशाखभित्रै चुनाव नगराए तुरुन्त राजीनामा दिएर सरकार छोड्न प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम नै दिए ,जसबाट सत्ता साझेदारीको समीकरण नै तत्काल धरापमा पर्ने अन्दाजमा प्रमले करबलले नै सही, निर्वाचनको तिथिमिति घोषणाको औपचरिकता पूरा गरे । यतिबेर ती सवै कारक तत्वहरुको एक किसिमले अनपेक्षित र अपत्यारिलो विजय भएको छ । खासगरी काङ्ग्रेस नेता शेर बहादूर देउवाको माओवादीसंगको सातबुँदे सहमतिले निर्धारण गरेको सत्ता आरोहणलाई यस घटनाले थप सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।

केही समय यताका प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अभिव्यक्तिहरुले पनि मिडियाकर्मी र सचेत नागरिक रनभुल्ल थिए । उनी चुनाव गराउनेमा उत्सुक थिएनन् । बरु आप्mनो पर्टीका बैठक फोरम र नगीचका कार्यकर्तामाझ आपूmले चाहेजसरी पार्टीको हितमा काम गर्न नसकेको , आप्mनै सुप्रिमो कार्यकालमा पार्टी चिरा चिरा र खण्ड खण्डमा विभक्त भएको,क्रान्तिमा साथ सहयोग दिने साथीहरुले एक एक गर्दै साथ छोडेकोले दिग्दार भएको जस्ता अप्mनै कमजोरीका फेहरिस्त फूकााउँदै आएका थिए । हालकै अवस्थमा चुनावमा जानुपरे स्थानीय तहमा आप्mनो पार्टीले नराम्रो पराजय व्यहोर्नु पर्ने र तेस्रो ठूलो दल हुँदाको हालको साखसमेत गुमाउनु पर्नेजस्ता अनेकौं गुनासा पसारेर गनगन गर्दै आएका थिए । अरु किसिमका सार्वजनिक भेला समारोहमा उपस्थित हुँदा भने आजै निर्वाचनको घोषणा हुन्छ भोली नै हुन्छ भन्दै जनतासामु चुनाव गराएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै थिए । उनको दोधारे भाषा, हल्का प्रस्तुति र पन्यालो अभिव्यक्ति शैलीले सचेत मान्छे नयाँ संविधानको कार्यान्वयन पक्ष धरापमा पर्ने डरले आजित बन्दैआएका थिए । कतिले त यस मानेमा उनलाई हास्य अभिनेता र हुन्छ हुन्छ शैलीका भला मन्छे भनेर व्यङ्ग्य समेत गर्न लागेका थिए । तर चुनाव नगराउने या मिति तय नगर्ने जस्ता उनको अन्तर्यमा निहित आसयहरु पार्टीकै केन्द्रीय कमिटीमा आलोचित रहे । तल्लो लहरका कार्यकर्ता र स्वय क्याबिनेटका मन्त्रीहरुले समेत उनको गनगने प्रवृत्ति पचाउन सकेनन् । फलतः चौतर्फी दवावको घेरामा परेर उनले वाध्यतावस यो घोषणा गरेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।

सायद सामान्य मान्छेले पनि यो आस गरेका थिएन हुनन् । त्यसैले चियापसल, पानपसल चोक चौतारी आदि विभिन्न स्थान तह र तप्कामा रहने समुदाय र नगरिकहरुले एकाएक अनपेक्षित रुपमा भएको फलिफाप या उपलब्धिको रुपमा यो घोषणालााई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भित्री मनले नै मुरी मुरी धन्यवाद दिएका छन् । हलो जोत्ने किसान भारी बोक्ने , गिट्टी बालुवा चाल्ने मजदूर वा ठूला व्यापारी राजनीतिक घराना, बुद्धिजीविदेखि सन्त महन्तसम्ममा एक किसिमको तरङ्ग पैद भएको छ । संस्थागत हुने कि बतासे पूmल बनेर मास्सिने हो भन्ने यकिन हुन नसकेको गणतन्त्रले अव आएर खुट्टा टेक्नै लागेको भान परेर होला–पहाड मधेस हिमाल सवै तह र तप्काहरु निर्वाचन घोषणाको खुशीले गद्गद् भएका छन । आजभोली भन्दा–भन्दै अनेकौं आशंका अनिश्चय र देशी विदेशी शक्तिहरुको तानातान र हस्तक्षेपकारी भूमिकाको बीच यो घोषणा हुन ढीलाई हुँदै आएको कुरा पनि सर्व विदितै छ ।

मधेसी दलहरुका जायज मागवरे सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिंदादिंदै पनि उनीहरुका ताता निर्णय र उच्छृङ्खल गतिविविधिले अनेकथरी आशङ्का उब्जिएका त छदैछन् त्यसमाथि थप बाह्य दवावको आशंकाले सचेत नगरिकहरुको मन अझै विथोलिएको छ । उनीहरु अर्कोतर्फ भन्दैपनि छन चुनावको घोषणा त भयो तर चुनावै हुन्छ भन्नेमा पूर्ण रुपले विश्वास गर्न गारो छ । मधेसी दलहरुका मागहरुका सम्बन्धमा स्थानीय निकायको संख्या थप गर्ने,भाषा,राज्यसभामा मधेसी प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमाङ्कनमा आयोग गठन गरेर तत्तत् विषयमा संविधनको संसोधन गरेर यथोचित व्यस्थापन गर्ने कुराहरुमा सरकारले आस्वस्त पर्ने प्रयास गरेको छ । ढीलो चाँडो मधेसी नेता र एमालेले पनि रचनात्मक लाइनमा लाग्नै पर्ने छ । अखिर यतिबेर तराई पहाड सवैतिरका जनताले निर्वाचन चाहेको कुरा कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध भए यस विषयमा एमाले मधेशी दुवै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ । सधैं सवै कुरामा अविश्वास मात्रै गर्दै जाने अनि मेरो गोरुको बरै टक्का भन्दै जाने हो भने वर्तमान समयको सङ्क्मणजन्य लथालिङ्ग अवस्थााबाट यो देश र जनताले उन्मुक्ति पाउने छैनन । यो पनि निश्चित छ ।

यद्यपि जनताद्वारा निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधिको अनुहार नदेखेको दुइ दशक हुन लागि सकेको छ । लामो समयदेखि स्थानीय तहमा नगीचै रहने प्रंतिनिधिको साथसहयोगको अभ्यास गर्न नपाएर सर्वसाधारण जनता निस्ताएका छन । जनप्रतिनिधि विहिन अवस्थाको शुरुमा जन्मिएका बाल बालिकाहरु बालिग बनेर पनि सधै मताधिकारबाट बन्चित रहँदैआएको बीस बर्ष पुग्न लागेको छ । यति लामो अवधिसम्म नवयुवाहरुले आपूm चुनिएर नेतृत्व विकास गर्न र सामाजिक आर्थिक परिवर्तनका लहर ल्याएर समृद्ध समााजको निर्माण गर्न वा आप्mना स्थानीय नेताको चुनाउ गर्न पाएका छैनन् । दशकौंदेखि कुण्ठित रहेको युवा जनमतले बल्ल निकास पाएर प्रवाहित हुने विन्दुमा पुगेको छ । सधै अपूरो अधूरो बनेको आम नागरिकको चाहना बल्ल आएर फक्रिने र प्रस्फुटित हुने विहानीको सँघारमा पुगेको छ । यो नै यति बेरको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

यद्यपी, वितेको दुइ दशक लामो अवधिभित्र कोशी, कर्णालीमा धेरै पानी बगी सकेको छ । देशले प्राकृतिक आपदाहरु अनि सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै उथलपुथलहरु व्यहोरी आएको छ । मित्र भनिने छिमेकीका पाखण्ड प्रपञ्च र जनताका मसिहा हुँ भन्ने नेताहरुका अकर्मण्यता,पदलोलूप र भ्रष्ट चरित्रहरु ताइका फुरौला बनेर भोगेको छ । कल्पनै नगरिएका बाह्य हस्तक्षेपका परिणामले सीमा क्षेत्रको नाकावन्दीका सकसहरु खपेको छ । यसै प्रसङ्गमा वर्तमान संंविधानका चुनौतीलाई स्वीकार गर्दै चुनाव घोषण भै छाड्नुको अन्तर्यमा देउवाको अल्टिमेटले जहडी काम गरेको बुझ्न पनि यतिबेर त्यत्ति गाह्रो छैन ।