वर्तमान संविधानको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्य रहेको न्यायपरिषदमा संघीय उच्च अदालतकालागि नियुक्तिबारे छलफल चल्दै आएको थियो । तत्काल नियुक्त गर्नुपर्ने ८० पदका लागि ९ सयजनाको आवेदन परेकाले नियुक्तिमा कठिनाइ र बिलम्ब भएको अनुमान गर्न गाह्रो थिएन । हप्तादिन भरि नै बैठक चल्दै गए । तर समयमै निर्णय हुन नसकि मिटिङ लम्बिदै गयो । बाहिरी हल्ला तनाव र अड्कलबाजीले बारबेञ्चको माहोल पनि गर्माएको थियो । नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा लगातार न्यायपरिषदको बैठक बसेर निकै तदारुकतासहित ठोस काम देखाउन खोजियो । तर बारम्बार एउटै कुरा, उही आसय, उनै पात्र अगाडि देखापर्ने भएपछि मिटिङको कुनै अर्थ थिएन । यसको सट्टा सम्बन्धित विषयका वरिष्ठ विज्ञहरु, वरिष्ठ वकिल सम्बन्धित विषयका ख्यातिप्राप्त प्राध्यापक, पूर्व न्यायाधीश र महान्याधिवक्ता आदिको साथ सहयोगमा छलफल विचार–विमर्शको आयोजना गर्दै फिडब्याक लिएर उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गरेको भए प्रकरणले यो रुप लिने थिएन । सम्बन्धित पात्रको अनुभव, दक्षता र योग्यताको आधारमा नियुक्तिको सम्भावना रहन्थ्यो । क्राइटेरियाको पहिलो सूचिमा पर्नेहरु पहिले नियुक्त हुन्थे । बिस्तारै बाँकी पनि अरु नयाँ नयाँ ठाउँमा नियुक्त हुँदैजाने परम्परा कायम हुन सम्भव थियो । जसले गर्दा नेपालको संघीय न्यायालयको इतिहासमा न्यापरिषदका महिला अध्यक्ष महामहिमको नाम स्वर्णअक्षरले लेखिने थियो । खुलारुपमा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन पाउने पनि थिएन । तर नियतिले या त निर्णयकर्ताहरुको औकातले त्यो साथ दिएन । हुँदाहुँदै एकजना सदस्यको पदावधि भोलिपल्टै रिक्त हुने कारणले गत पुष २८ गतेका दिन निर्णय नगरी नहुने एक किसिमको बाध्यता आइपरेपछि परिषद तातेको थियो । सदस्यहरुले आ–आफ्ना उम्मेदवारको सूचि अगाडि सारेपछि सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन । सरकारी प्रभाव र दवाब देखेपछि बारप्रतिनिधि र न्यायपालिका प्रतिनिधि गरि दुईजनाले बैठकै बहिस्कार गरे । तैपनि अध्यक्षसहित बाँकी तीन जनाको बैठकबाट राति ३ बजेको समयमा जो गर्नु पर्ने थियो, गरियो । नगर्नु पर्ने परे पनि नियुक्ति रोकिएन । कर्मकाण्डी हिसावले तौरतरिका र मेलोमेसो मिलाएर अदालती अस्मिताको राम्रैसँग चीरहरण गरियो ।

८० पदका लागि ९ सयजना बार बेञ्च र अधिवक्ता क्षेत्रका योग्य उम्मेदवारले आफू न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउन आवेदन गरेका थिए । उम्मेदवारहरु यति राम्रो संख्यामा पर्याप्त छँदाछँदै पनि किन समयमै परिषदले विस्तृत छानविन तथा आसय बुझ्ने काम गरेन ? हडबडीको निर्णयले गडबडी पैदा गर्न सक्छ भन्ने हेक्का त आखिर सबै पदाधिकारीमा हुनै पर्ने हो । निर्णयको अन्तिम घडीमा आएर दुईजना पदाधिकारीले मिटिङ बहिस्कार गरेका थिए । जसलेगर्दा प्रत्यक्ष धाँधली भएका गुनासाहरु जताततै छ्यालव्याल भए । जनजाति आदिवासीको त कुरै छोडौं, बारमा राम्रै हैसियत कायम गरिसकेको महिला वर्गसमेत उपेक्षित रह्यो । २ सय ५० जना महिला अधिवक्ताहरुले आवेदन दिएकोमा ४ जनामात्र परे । त्यस्तै नियुक्तिको बेला दक्षता, ज्येष्ठता र विशेषज्ञताको पर्वाह भएन । ४२ सालमा न्यायसेवा आयोगबाट अधिकृतको परीक्षा पास गरेर लगातार काम गरिरहेका र ५८ सालमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका व्यक्ति पनि समान पदमा एकै पटक नियुक्ति हुनुलाई विश्वकै न्यायिक इतिहासमा अपूर्व मानिएला । लाइसेन्स लिएर पनि बहस पैरवी नगरी एनजीओमा कार्यरत कतिपय व्यक्तिले पनि सँगसँगै नियुक्ति पाएको देखियो । न्यूनतम क्राइटेरिया पुगेका जोजस्ता व्यक्ति पनि संघीय उच्च अदालतको श्रीमान बन्न पुगेको घटनाले न्यायप्रेमी सचेत नागरिकलाई स्तब्ध बनाएको छ । इतिहासको यस कालखण्डमा न्यायक्षेत्रको वितण्डाले भविष्यमा समेत बखेडा खडा गर्ने डर रहन्छ ।

भर्खरै देशले संघीयताको अभ्यास गर्न लागेको बेला स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा यो एउटा दूरगामी र भविष्यप्रभावी अवाञ्छित घटना बन्नपुग्यो । साथै हालसम्म थोरबहुत बचेखुसेको जनताको आशा भरोसा पनि कुनै आँधीहुरीकै चपेटामा परेझैं एकाएक गर्ल्यामगुर्लुम भत्किएको छ । सरकारी कामकाजहरु कार्यालय समयमामात्र सम्पन्न गर्नुपर्ने नियम रहिआएकोमा वास्ता गरिएन । मध्यरातमा निर्णय गरेर स्वयं न्यायक्षेत्रले नै नियम कानूनको मर्यादामाथि धाबा बोलेको देखियो । यसले गर्दा अब उच्च अदालतमा नियुक्ति लिएर आउने न्यायाधीश पनि बारम्बार मन्त्री पद हत्याउने एक सिटे सांसदभन्दा कत्ति पनि कम योग्य हुने छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । मिडियाहरुले निकै कभर गरे । पत्रपत्रिकामा थरीथरी लेख छापिए । तर राम्रो काम भयो भन्ने कतै पढिएन, देखिएन र सुनिएन पनि ।

सिद्धान्ततः संघीय गणतान्त्रिक संविधनको कार्यान्वयको क्रममा राज्यको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पनि व्यवहारमा खरो उत्रदै जानु पर्ने हो । तर नेपालमा त्यसको विपरीत लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । विधायिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारका काम काजमा समय दिएको पाइँदैन र देशको सर्वाङ्गीण संरचनासँगै भौतिक विकास र सार्वभौमिकता जगेर्नाका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन । कार्यकारी शक्ति संचालन गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरु पार्टी अनि व्यक्तिगत स्वार्थ र अहमको तुष्टिका लागिमात्र समय खेर फालिरहेका छन् । आलो पालो सरकार सञ्चालनको बागडोर हत्याउँदै रिवन काट्ने र भाषण छाँट्ने तलब सुविधा बढाउने कार्यमा पार्टीनेताहरु सन्तुष्ट रहेका छन् । यी दुवैभन्दा अलि पृथक संस्कृति र अनुशासनमा चल्दै आएको अदालती क्षेत्र पनि वर्तमान न्यायाधीश नियक्ति प्रकरणले धूलाम्मे बनेकोछ । जसोतसो जोगिदै आएको उसको साख र औकात पनि नराम्ररी गिरेकोछ, जसको क्षतिपूर्ति गर्न लामै समय लाग्ने निश्चित छ ।

यद्यपि माघ १८ गते भएको बार र बेन्चबीचको सातबूँदे सहमतिमा झन्नै महिनाभर विभिन्न क्षेत्रबाट भएको न्याय परिषदको विरोध र अदालत बहिस्कारको बलै अन्त्य भएको छ । यसका लागि बारबेञ्च दुवै पक्षले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेर काम गर्ने मापदण्ड बनाएका छन् । तर विडम्वना के छ भने जे जे विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि अघि सारेर अधिवक्ता समाजले दुई हप्ता लगातार अदालत बहिस्कार गरेको थियो, त्यसको सहमतिपत्रमा कतै उल्लेख गरेको पाएन । शायद उल्लेख गर्ने या सहमति गर्ने नगर्ने विषय नै त्यो थिएन । किनभने अयोग्य नियुक्त भएका भए योग्यता थप्ने प्रावधान कतै थिएन । नियुक्ति पाइसकेकालाई फिर्ता बोलाउने या नियुक्ति बदर गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था पनि थिएन । त्यसैले बाहिर जनताको नजरमा आफू सखुल्ले बन्न जे–जस्तै प्रचारबाजी गरे पनि अन्ततः बारको जाने ठाउँ बेञ्चमात्रै थियो । बेञ्चको कानूनी कार्य सम्पादनमा बारको पनि निर्णायक भूमिका रहँदै आएको थियो । मानीलिउँ दुबै पक्ष एउटा सप्ताह यज्ञका पात्र थिए, जसको काममात्र कोही गणेश त कोही द्वारपाल अनि कोही बाचकी पण्डित बनेर पुराण सम्पन्न गर्नु थियो । त्यही भयो र भैरहेछ । अन्ततः बारबेञ्च सबैका छहारी र फुल कोरल्ने गुँड पनि त्यही अदालत परिसर नै हो ।

सर्वोच्चको न्याय प्रशासनमा वकालती अभ्यासमात्र पर्याप्त हुँदैन, समन्वय सहकार्यप्रति आस्थाभाव तथा प्रशासकीय व्यावस्थापन गर्ने खूवी र फराक सोचसहित विषयको गम्भिरतालाई समयमै पर्गेल्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ भन्ने तथ्य यो घटनाले स्पष्ट्याएको छ ।