यसअघिको ओलीकालमा पनि पेट्रोलियम अभाव र बोर्डरको नाकाबन्दीको हतियार देखाएर सोझासीधा उपभोक्तालाई पाखा परेको माछा बनाएर तड्पाउने काम भएकै थियो । भूकम्प पीडित जनतालाई राहत र पुनर्निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने कार्यलाई ख्यालठट्टाको फुर्सदिलो कामको रुपमा हेरियो । संसदमा समेत पुनर्निर्माण विधेयकलाई रोकेर सात महिना पर धकेल्ने काम ओली नेतृत्वकै एमालेले गरेको थियो । अनि आपूm सरकारमा पुगेपछि पुनर्निर्माणको डाडूपन्यु खेलाउने ठाउँमा आफ्ना हुक्के, बैठके नेतृत्वमा पंगु, भ्रष्ट, दलाल संस्था बनाउने र जनतालाई घरबासविहीन नाङ्गेझार अवस्थामा घामपानी, हिउँ, तुसारोमा ठिङ्ग्याउने काम गरिएको थियो । जसको परिणामस्वरुप भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्नलाग्दा समेत पीडित जनता छाप्रा, टहरा र ओडारमुनि गुजारा गरिराखेका छन् । यसै अवधिमा धेरै बालबालिका र वृद्धवृद्धाले न्यूमोनिया र झाडापखालाबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् । अहिले आएर संविधान लागू गर्न नसकिरहेको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा लिदै देशभित्र बाहिरका आपराधिक तत्वहरु सल्बलाएका छन् । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीको नेतृत्व पंक्ति नै खुलेआम सुन तस्करीमा सेटिङ मिलाएर आर्थिक लाभ लिन होमिएको चर्चा छ । हालका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, स्वयं सरकार र सत्तारुढ पार्टीहरु निर्वाचन गराएर संविधान कार्यान्ययन गर्न÷गराउन चाहँदैनन् । यसको सट्टा संविधान संशोधन गराएर आफ्नो कार्यकाल थप्न र देशलाई सधैं अनिर्णयको भुँमरीमा राखीरहन चाहन्छन् ।

‘जति जोगी आए कानै चिरेका’ भने झैं नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा नयाँ भिजन दरो इच्छाशक्ति र नवनिर्माणको सामथ्र्य नहुनु नै वर्तमान अधोगतिको मुख्य कारण हो । नेतृत्वमाथि जनताको विश्वास नहुनु त छँदैछ, त्यसमाथि नेताहरु आ–आफैं पनि आफ्नै भविष्यप्रति विश्वस्त छैनन् । फलतः उनीहरु प्रतिदिन, प्रतिपल स्वार्थी, बेइमान परनिर्भर र आत्मकेन्द्रित बन्न पुगेका छन् । फलतः उनीहरुले आफ्नो स्वार्थमा मात्र काम गर्दै राष्ट्रिय साधन, स्रोत र वैदेशिक सहायताको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन, एनजीओ आइ एनजिओलाई देशभित्र कुनाकाप्चासम्म धर्म परिवर्तन र सांस्कृतिक विचलनका गतिविधिमा खुला छूट दिएर राष्ट्रिय परम्परागत धार्मिक स्वाधीनता र अखण्डताको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । देशभित्रको भाषिक सांस्कृतिक अस्मिताको समेत आ–आफ्नै स्वार्थ अनुकूल चीरहरण गरिरहेका छन् । सत्तारुढ बनेपछि राजनीतिक पार्टीहरुमा कतै कुनै जवाफदेहिता नरहनु र दायित्व र जिम्मेवारी बोध नहुनु वर्तमान नेतृत्वको मौलिक विशेषता बन्न पुगेको छ । केही दिन अघिमात्र सर्वजनिक भएको प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणले यसखाले धेरै कुराको संकेत र सन्देश दिएको छ । कस्ता व्यक्तिहरुले यो देशको बागडोर समालेका छन् ! अनि वर्तमान नेतृत्व कति रकमी, निर्लज्ज र हास्यास्पद.पाराको छ भन्ने स्पष्ट पार्दछ । पौराणिक कालदेखि नै स्वतन्त्र रहिआएको नेपाल एक्काइसौं शताव्दीको पूर्वार्द्धमा आइपुग्दा अस्तित्व रक्षाको भुमरीमा पर्नु अनौठोमात्र होइन, आश्चर्यजनक विषय पनि बनेको छ ।

अघिल्लो महिना त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारबाट ३३ किलो अवैध सुन बरामद भएको विषय वर्तमान सरकारकै नीतिको अङ्ग हो कि भन्ने भ्रम पर्न थालेको छ । अर्थ मन्त्री स्वयंले यस घटनालाई राष्ट्रकै लज्जाको विषय भनेर पानी माथिको ओभानो बन्ने प्रयास गरेका छन् भने तत्काल भन्सारमा कार्यरत २३ जना कर्मचारीलाई निलम्वन गरेर अर्थ मन्त्रालयले कारवाही अघि बढाएको छ । संसदको अर्थ समितिमा अर्थ मन्त्रीले सुन तस्करीमा ठूलै गिरोहको सञ्जाल रहेको बताएका थिए । त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षकले सधैं भरियामात्रै समातिने र खलनायक बाहिरै रहने हो भने यस्ताखाले आर्थिक अपराध सधैं चलिराख्ने बताएका थिए । गृह प्रवक्ताले गैरकानूनी कामबाट हुने असामान्य लाभ र सजायको अन्तरले नै कर्मचारीलाई त्यसतर्फ लाग्न प्रोत्सहान मिलेको यथार्थ कुरा समितिमा बताएका थिए । हप्तैभरि भएका लामा बैठकमा ठूलठूला पदाधिकारीले आ–आफू चोखो देखिने ठूल–ठूला कुरा गर्न बाँकी राखेनन् । तर सुनको अवैध कारोबार बन्द गर्ने दृढता र व्यावहारिक सुझाव कतैबाट आएन । राजस्व सचिवले त यसै सम्वन्धमा एक लेख मार्फत स्पष्टै भनेका छन, ‘राजस्व चुहावटलाई प्रभाकारी बनाउने विषयमा सुरक्षा निकायमा छलफल भएको छ ।’ राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने मनसयको ठीक विपरीत अर्थ दिने यस भनाइलाई केलाउँदा वर्तमान राजस्व प्रशासन कुन दिशातर्फ अग्रसर छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । सुन नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई ठूलो उपलव्धि मान्ने उनको अभिव्यक्तिले नेपालको भन्सार प्रशासन, प्रहरी र जासूसी निकायलाई समेत नाङ्गेझार बनाएको छ ।

साना ठूला गरी २६ वटा निकायले नियन्त्रण र निगरानी राखी आएको राजश्व र उड्डयन प्रशासन चलाउने त्रिभुवन विमानस्थल परिसरमा सबै अंगको सेटिङ नमिली यति ठूलो आपराधिक चलखेल हुन सक्तैन भन्ने यथार्थ जग जाहेर छ । झन प्रहरीको त डीआइजी तहकै पदाधिकारीले काम गर्दछन् त्यहाँ । माथिल्लो तहका पदाधिकारी राखेर भन्सारको खोक्रो शोभा बढाउनमात्र खोजिएको हो कि अरु पनि अर्थ छ यसमा ? सयौं सेनाबेनाको जुलूस अघिपछि राखेर के काम गर्छन् यी उच्चभन्दा उच्च दर्जाका पदाधिकारीले ? पशुपतिका बाँदर गनेर या भक्तालुहरुलाई चन्दन बाँडेर त पक्कै बस्दैन होलान् ! सबैभन्दा बढी सुरक्षा र जासूसी निकाय संलग्न रहेको विमानस्थलमा जानी बुझि तस्करी गराउने सेटिङमा चुकुल फुस्किएर नै सुन तस्करीको घटना प्रकाशमा आएको जगजाहेर छ । अलि वर्ष अघिसम्म गाँजा, चरेस, कोकिन वारपार गर्ने गोल्डेन ट्रयाङ्गलको रुपमा कुख्याति कमाएर बदनाम भएको थियो नेपाल । त्यसमा हाल केही कमी आएको भने पक्कै हो । यता सुन तस्करीको घटना भने योमात्र होइन, यसभन्दा अघिपछि पनि बारम्बार दोहोरिदै आएका छन् । देखावटी रुपमा एकाधमात्र भरिया समातिए पनि सुनका मुख्य कारोबारी तस्करहरु स–सम्मान सुरक्षा अधिकारीको सलामी लिएर छुट्ने गरेका छन् । उच्चस्तरीय नेतृत्वको संलग्नता नरहेको भए मंसिर १८ गते बौद्धबाट समातिएको दश किलो सुन र पुस १४ गते टेकुमा टोयटा हाइलक्स गाडीमा समातिएको ७ किलो सुन कसरी बेवारिसे बन्न सक्छ ? करोडभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त गाडीमा सुन ओसार्ने व्यक्ति र हाकाहाकी यस्तो उन्मुक्ति दिने अधिकारीहरु स्वयं तस्करीका संरक्षक त बनिराखेका छैनन् ? अहं सवाल उत्पन्न भएको छ । गाडीमा रहेको सुन बरामद भएपनि कारोवारी पक्राउ नपर्नु दिनमै रात पार्ने कुरा भएन र ? तर त्यसको यथार्थ आजसम्म जनतासामु नआउनुमा प्रचण्डकालीन सुन आतङ्कको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल परिसरबाटै भन्सार छलीको ३३ किलो सुन समातिएको हप्ता दिन नवित्दै २९ गते बालाजुबाट १५ किलो अवैध सुन बरामद भएको थियो । भरियाको रुपमा समातिएका गोपाल शाहीले एघार पटक ओसार्दा आफूले मात्र ३ सय किलो सुन नेपालभित्र छिराएको बयान दिएका छन् । अर्का एक भरियाको बयानअनुसार मासिक ४ सय किलो सुन तस्करीको माध्यमबाट नेपाल भित्रिने र त्यति नै बाहिरिने पनि गरेको छ । यी र यस्ता यावत घटनाले वर्तमान सरकारको फितलो व्यवस्थापन र जनताप्रति जिम्मेवारी विहीनताको स्पष्ट झाँकी प्रस्तुत गर्दछ । विभागले उपमहानिर्देशकको जिम्मेवारीमा कर्मचारीको छानविन समिति गठन गरेर झारा टारेको छ भने आर्थिक समितिमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गर्ने बाचा गरेको सरकार भने आजसम्म मौन बसेको छ । यसैबाट पनि दालमेँ कुछ काला हे भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।