समितिका सदस्यहरुले प्रस्तावित विधेयक स्पस्ट नभएको बताएका छन् ।

सदस्यहरुको धारणापछि समितिले सरोकारवालाहरुसँग पुनः छलफलपछिमात्र विधेयकको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिका सदस्यहरुले सामाजिक स्वास्थ्य बिमाद्वारा स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच र समानता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएका छन् ।

उनीहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उपलव्धिमूलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले आयस्रोत कम हुनेलाई विभिन्न ८० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भने पनि सिटामोलसमेत नपाउने गरेको गुनासो उनीहरुको थियो ।