-नरेन्द्रराज पौडेल

फ्रेन्च लेखक अल्वेयर कामुले एउटा रमाइलो पौराणिक कथाको पुनःसृजन गरेका छन जसको शिर्षक छ ‘सिसिफसको कथा’ । ठूलै बदमासी गरेर होला, सिसिफसका रुखहरुलाई ईश्वरले श्राप दिएछन । जसअनुसार पहाडको शिखरबाट फेदीमा झरेको ढुङ्गालाई उनीहरुले बोकेर चुचुरोमा पुर्याँँउनु पर्ने भयो । उनीहरु सकीनसकी उकालोमा घंचेट्तै बोक्तै र उचाल्दै ढुङ्गो पहाडको टुप्पोमा पुर्याउँथे अनि एक छिन आरामको सुस्केरा लिन्थे । तर चुचुराको स्पर्श गर्ने बित्तिकै ढुङ्गो चैं फेरि तत्काल गुल्टिएर पहाडको पुछारमै पुग्दथ्यो । अनि उनीहरु पनि हस्याङफस्याङ गर्दै तल फेदीमा झर्दथे र त्यही ढुङ्गो कतै घँचेटेर कहिले बोकेर उकालो लाग्ने गर्दथे । ज्याला कमाइ वा उत्पादन चैं शून्यबराबर थियो । तैपनि त्यो बेप्रयोजनको निस्फल र निरर्थक काम फत्ते गर्नमा उनीहरुको जीवन निर्धारित हुन पुग्यो । असाद्धे रुखो र पट्यारिलो त्यो एकनासको कर्मभित्र न कुनै तात्विक कारण या गम्भीर ज्ञान थियो न त जान्न लायक कुनै रहस्य प्रेरणा या मनोरञ्जन नै । ईश्वरको श्रापले अभिशप्त बबुराहरु कहिल्यै छुट्टी नमिल्ने र झरीवादल जाडो–गर्मी सञ्चो–बिसञ्चो केही न भनी पूरा गर्नैपर्ने त्यो निरर्थक काममा निरन्तर जोतिएका थिए । पाशोमा कैद भएको मिर्ग झैं नियतिको साङ्लाले वाँधिएर समयरुपी चितुवाको आहार बन्न वाध्य थिए । बाँच्नुको निःसारता र त्यसबाट अन्त लाग्ने या भाग्ने कतै केही उपाय न हुनुको विवशता नै उनीहरुको जीवनको उपलब्धि थियो ।

तिनै सिसिफसका रुखहरु जुनी वदलेर वर्तमान नेपालका नेताको रुपमा परिवर्तित भै ओइरो लाग्न आएका त हैनन ? यति बेर बुझक्कड नेपालीको मनमा यक्ष प्रश्न खडा भएको छ । सिद्धान्त र आदर्शबाट स्खलित र उद्देश्यमा असफल, अभिमान स्वार्थले भने सधैं ग्रस्त रहने दलैपिच्छेका नेताहरुको काम गराइ र त्यसको प्रतिफल अनि नियति पनि सिसिफसका रुखहरुकोजस्तै लाग्न थालेको छ । नयाँ संविधानलाई सर्जमिनमा लागू गर्ने र स्थानीय र राष्ट्रिय तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउनु पर्ने अवस्थामा सत्ताको किचलोमै अलमलिएका छन दलहरु । देशको अखण्डता र स्वाभिमानलाई लत्याएर आ–आफ्ना निजी स्वार्थमै दलैपिच्छेका नेताहरु बहकिएका छन । जनताको हित र देशको रुपान्तरणमा लाग्नुसट्टा राजनीतिक वृत्तमा कुलक्षण र कुनियतका काला वादल मडारिंदै छन् । स्वदेशी भाइ मिलेर समाधान निकाल्नु पर्ने राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा विदेशी कुटनीतिक चलखेलका अनेकथरी नाटक मञ्चन भैरहेका छन् । गरिवी बेरोजगारी र दैवीप्रकोपका दुर्दान्त थप्पडहरुले थिलथिलो बनेको देशमाथि नौथरी शिखण्डीका परिपरिका भोर्जुवा चलिराखेका छन । माउ अर्नालाई दवेटेपछि बाच्छा पाडाको सुविधाजनक शिकार गर्ने चितुवा बनेर विदेशीले ङ्याक्ने अवस्था आउँदा पनि यस देशका नायकहरु खुशी र सुखीमात्र होइन समृद्ध पनि बनेका छन । उनीहरुका परावलम्बी स्खलित चिन्तन र उत्ताउलो बानी व्यवहारले चरम विक्षिप्तताको आभास दिन्छ ।

सत्र हजार नेपालीको ज्यान लिएर आफैंले गरेको बार्‍हबुँदे ०६२ दिल्ली संझौतापछि नेपालको राष्ट्रियता पराधीन बन्दै गएको भन्ने डा. बाबुराम भट्टराई र संघीयतामा जाने निर्णय गरेर नेपाल आमा प्रति आफैले घनघोर अपराध गरेको अभिव्यक्ति दिने वामदेव गौतमका भनाईले नेताहरुको स्तर राम्ररी निर्धारण गरेको थहा हुन्छ । आफू र आफ्नो पार्टीबाहेक अरुको हालीमुहाली देख्न नचाहने र सत्ताको कुर्सी माथि अरु बसेको देखिनसहने बाँदरे आदतका नेताहरु अत्यन्त असक्षम निरीह र सिसिफसका रुखजस्तै नियतिले ठगेका अनि शेक्स्पीयरका ड्यूकहरुजस्तै आ–आफ्नै चरित्रदोषले डामिएका पामर सावित भइसकेका छन् । एक दुइमात्र हैन सानाठूला सबै पार्टीका प्रमुख भइखाका मुखियागीरि चलाउने अगुवाहरु नै यो देशको इतिहासमा बाटोहगुवा साबित भैसकेका छन । एक दुई ऊर्जाशील व्यक्तिहरुले धेरथोर राम्रो काम गर्न खोजीहाले पनि अनेकौं बखेडा खडा गरेर त्यसलाई भाँडने या जस लिन नदिने र उल्टो पार्टीले कारवाही गरेर भविष्य धरापमा पार्ने काम भइरहेका छन् ।

अहिले सत्ताशक्तिमा पालोफेरो फेर मारिरहेका पार्टीका गतिविधिहरुले देशको अखण्डता र आर्थिक सामाजिक हालत समेत विग्रदै जाने पक्कापक्की छ । प्रत्येक राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बखेडा खडा गरेर नागरिक जीवन र राष्ट्रको गतिलाई पक्षघातग्रस्त बनउने प्रयास भइरहेका छन । सिङ्गो राष्ट्रलाई विखण्डन र विद्वेषका खुँँडा चलाएर उठ्नै नसक्ने गरी थला पार्ने काममा सबैजसो प्रमुख दल माथिल्लो पंक्तिमा उभिँदै आएका छन । भूकम्पग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माण विधेयकलाई समेत समयमा पारित हुन नदिएर इतिहासमै कहिल्यै नविर्सने अपराधपूर्ण कार्य गर्ने नेता पनि यिनै थिए । जसको परिणामस्वरुप ०७२ बैसाखका भूकम्प पीडितहरु आजसम्म प्लाष्टिक र ओडारमा बसेर घामपानी सही रहेका छन् । नयाँ संविधानको घोषणापछि गठन भएको सरकारले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्न आफू दरो चालले उभिएको वुरव्याँचा धाक देखाएर जनतालाई तस्करी कालोबजारी र कृत्रिम अभावको मारमा पार्ने काम गर्‍यो । अन्तरराष्ट्रिय कानूननियम तथा अभिसन्धि र बाह्य कूटनीतिक दवावले नाका खुलाउन भारत वाध्य भएको थियो । यसै विषयलाई तत्कालिन सरकारले आफ्नो जित ठान्नु दिवा स्वप्नभन्दा अरु केही थिएन । बन्द भएका कल कारखाना खुलाउने र कृषि पशु विकासको विस्तार गरेर देशभित्र रोजगारी सिर्जना नगरी फोस्रो राष्ट्रबादको मादल ठटाउनु जनतालाई ठग्ने व्यापारमात्र हो भन्नेमा नेपाली जनता परिचित भैसकेका छन ।

पहिलो सीमा आयोगले निर्धारणा गरेको छ प्रदेशको खाकालई अरु पर्टीले करिब करिब मानिसकेको अवस्थमा सातौं प्रदेशको बखेडा खडा गर्ने पार्टी एमाले नै थियो । त्यतिबेर एमालेले बुद्धिमानी देखाएको भए यतिबेर देश चुनावका चरणमा पुगिसक्ने थियो । अहिले सरकारले आठौं प्रदेशको प्रस्ताव ल्याउँदा देश विखण्डन र राष्ट्रघात हुन्छ भन्ने पनि उही पार्टी रहेको छ । पर्सादेखि सप्तरीसम्मको प्रदेश पहाडबाट छुट्टिदाँ राष्ट्रिय अखण्डता कायम रहने तर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको नयाँ प्रस्तावित भाग अलग प्रदेशको रुपमा कायम रहँदा राष्ट्रघात हुने कुरा कुन आसय र फर्मुलाबट तयार भएको हो ? जङ्गेले जे बेल्यो त्यो मात्र ठिक, अरु बाथ भन्ने मध्ययुगीन बर्बरशैलीमा अहिलेका नेताले आपूmलई प्रस्तुत गर्न मिल्छ त भन्ने अहं सवाल खडा भएको छ । त्यतिमात्र होइन पर्याप्त जनाधार सहित स्थापित भएको पार्टीले अहिले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा चालु आन्दोलनलाई देशव्यापी रुपमा विस्ताार गर्ने ध्वाँँस दिएर जिम्मेवारी विहीन चरित्र देखाएको छ । संसदबाटै छिनोफानो गर्न सकिने विषयलाई जनताको माझ लगेर अशान्ति र तनावको वतावरण बनाउनुलाई बहादुरी ठान्नु अपरिपक्वताको पराकाष्ठा हो ।

अर्कातिर विनासोच समझ र सहयात्री पार्टीहरुसंग पर्याप्त छलफल बेगर नै नयाँ संविधानमा संसोधन गर्ने पाँच बुदे प्रस्ताव पेश गरेर सरकार आफैं ताइको फुरौंला बन्न पुगेको छ । मधेशी दलहरुलाई खुशी पार्ने नियतले सरकरले पेश गरेको पाँचबुदे संसोधन प्रस्ताव चुनावको वातावरण बनाउने भन्दा अशान्तिको ववण्डर खडा गर्ने साधन बन्न पुगेको छ । सत्ताबाट खगारिंदैमा पाखा परेको माछाझैं पुनः सत्ताकै तिर्खाले खहरिएको एमाले दल यही निहुँमा वर्तमान सरकारलाई कुठाउँमा अँठ्याएर खुत्रुक्कै थला पार्ने चान्स ढुकेर बसेको छ । जनताले दुःख हण्डर पाइरहँदा आपूm भने रत्यौलीको डान्स गर्ने मौका छोपीरहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख तीन दलका नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाएर पर्याप्त छलफल अनि सहमति गरेरमात्र हालको विवदास्पद संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । तर सरकार पक्षले टेरपुच्छर लगाएन । उता मधेशी नेताहरुले पनि सरकारको त्यस प्रस्तावले आफू सन्तुष्ट न हुँने पूर्व घोषणा गरिसकेका थिए । तर त्यति बेर दायाबायाँ न हेरी संसदमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने काम सरकारले गरेर असमझदारी र निरर्थक घमण्डको तमासा देखाइदियो । हुनत अाँट गरेर त्यति प्रस्ताव पेश न गर्दा समस्या ज्यूँका त्यूँँ रहने र तरलताको वर्तमान स्थितिमा अझै गतिहीनता थपिने थियो । राष्ट्रपतिको दोस्रो आह्वानपछि शीतल निवासमा भएको सर्वदलीय बैठकले पनि समस्याको छिनोफानो गर्न सकेन । तैपनि वर्तमान समयको समस्यामा केन्द्रित अन्तरक्रिया र विषय केन्द्रित छलफलमा गतिशीतलता भने अवश्य थपिएको छ । प्रस्तावका अरु बूँदाहरुमा सामान्य प्रतिक्रिया आए पनि पाँचनम्बर प्रदेशलाई तराइ पहाड दुइ खण्डमा विभाजन गर्ने विषयले एकाएक जनस्तरमै विरोधको आगो बाल्यो । जसको सामना गर्न सरकार निरीह र निकम्मा सबित भैरहेको छ र सिसिफसकै नियति भोगिरहेको छ ।