-विनोद आचार्य

आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा १८ प्रतिसत तलव वृद्धि भएको दुई वर्षपछी सरकारले फेरी यसै आर्थिक वर्षदेखी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशतको बृद्धि कार्यन्वयन गरिसकेको छ । त्यो मात्र नभएर भर्खरै सरकारले लगभग दूइ करोड सत्तरी लाख जनताका प्रतिनिधी भनिएका ६०१ सांसदहरुको तलब तथा सुविधाका विविध शिर्षकहरुमा दस गुणा सम्मको वृद्धिको प्रस्ताव संसदबाट पास भएको छ । यसरी एउटा कोणबाट हेर्दा काम प्रति उतरदायी र उत्प्ररित गराउन तलव बढाउनु राम्रो भए पनि हाम्रो जस्तो अर्थव्यवस्थामा यसरी भारी मात्रामा तलब बढाउदा अर्थव्यवस्था तथा बजारतन्त्रमा कस्तो असर पर्दछ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

नेपालको पछिल्लो बजारतन्त्र तथा अर्थतन्त्र

हाम्रो देशको बजार व्यवस्था यस्तो छ न राज्यको प्रभाकारी अनुगमनको पुर्ण प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीबादी न राज्य नियन्त्रित समाजबादी । त्यही भएर योे अर्थव्यवस्थामा कार्टेलिङले स्थान पाएको छ । फलस्वरुप उपभोग्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु मिसाउन पाइदैन भनी आवाज उठ्दा विविध वस्तु विस्तुविक्रिवितरणमा आवद्ध संघ संगठनले वित्रिवितरण नै बन्द गरिदिने चेतावनी दिन्छन् । सेवा प्रदायक संस्थाहरु शिक्षा स्वास्थ्य लगाएतमा त्यस्तै कार्टलिङ छ जो नाफामुखी नियम बनाउदछन् र आकास छुने मुल्य राख्दछन् । बजारव्यवस्था पुर्णरुपमा कार्टेलिङमा चलेको छ ।

उदारबादी र खुल्ला अर्थतन्त्र अवलब्बन गर्न रुचाएका हामीले बजार व्यवस्थापनमा कार्टेलिङले पार्न सक्ने असर ध्यान दिएनौ फलस्वरुप बस्तु तथा सेवा बजारमा कलाबजारीले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न कार्टेलिङ मार्फत सजिल्यै राज्यलाई थ्रेट गर्न सक्ने भए । जुन कुरा केही समय अघिको भरतीय नाकाबन्दीमा मौलाएको कालोबजारीले देखाइसकेको छ । त्यस्तै राज्यको ब्यूरेक्रेट्समा विभिन्न संघ संगठनको कार्टेलिङको असर उतिकै परेको छ । राज्य त्यसको नियन्त्रणमा असफल भइरहेको छ ।

अव हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेरौं । कृषिप्रधान भनिएको देश जसमा जति प्रतिसत मानिस कृषिमा आवद्ध छन् त्यसको उत्पादनले त्यो भन्दा कम प्रतिसत मानिसलाई मात्रे धान्ने कृषि प्रणालीले यो देशको अर्थिक विकासमा के सयोग गरेको होला ? राष्ट्रसबेकबाट नै टाट पल्टाइएका पब्लिक इन्टरप्राइजहरुले अर्थतन्त्रमा अर्बाै घाटा लगाए फलस्वरुप कति निजीकरण गरिए भने कति बन्द अवस्थामा छन । यतीबेला हाम्रो अर्थतन्त्रको आयस्रोतलाई हेर्दा मुख्य आयस्रोत राजश्व र रेमिट्यान्स देखिन्छ । त्यसमा पनि ठुला निजी कम्पनीलाई राजश्व छली गर्न भ्याएसम्म हामी राष्ट्रसेवकहरु नै सघाउने प्रयास गर्दछौ ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण एनसेलको करछली प्रकरणमा राष्ट्रसेवक बुद्धिजीवीहरु बीच भएका मतभेदलाई लिन सकिन्छ । राज्य प्रभावकारी कर असुलिमा पनि असफल छ । काठमाडौंमा मात्र विगत ५ वर्ष यता लगभग ५ गुणा सम्म बढेको घरभाडालाई राज्यले करको दायरामा ल्याउन सकेको छ त ? यतिवेला लगभग ४० लाग युवा पुस्ता रोजगारी तथा अध्ययनको लागि देश बाहिर छन् । अध्ययनका लागि गएका मध्ये पनि पनि अधिकांस यहाँका परिवारको जिविको पार्जनका आयस्रोत हुन । यीनै करिव ४० लाख युवाले विदेशमा पसिना बगाइ पढाएको रमिट्यान्सले हाम्रो अर्थतन्त्रको १ चौथाइ भन्दा बढी स्थान लिएको छ । अर्थतन्त्रमा हाम्रा मुख्य आयश्रोत यी मात्र हुन् ।

परनिर्भरता वढ्दै गएर कुन अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा केही महिना अघि भारतले गरेको नाकाबन्दी तथा बढदै भएको व्यापार असन्तुलनले प्रष्ट देखाइसकेको छ । जीविको पर्जानको उपभोग्य वस्तुहरुमा नै हाम्रो पर निर्भरता बढ्दो छ भने विलाशिलताका वस्तुमा सतप्रतिशत नै छ । देशकाो आन्तरिक कृषि उत्पादनको बजार यस्तो छ की उत्पादकले पाउने मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्य बीच गुणौ गुणा अन्तर छ । उत्पादकले उत्पादन लागत नै उठाउन धौ धौ रहन्छ भने त्यही बस्तु विचोलियकाहरुको कारण उपभोक्ताले खरिद नै गर्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । जस्ले आन्तरिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गराइदिन्छ ।

अर्काे एउटा विषयलाई हेरौ, हाम्रा देशमा कुन कुन क्षेत्रमा कति सरकारी कर्मचारी अवद्ध छन ? सजिलो उत्तर खोज्ने हो भने जती छन लगभग सवै सार्वजनिक सेवाका लागि मात्र छन । यसले अर्काे प्रश्न निम्त्याउछ सार्वजनिक सेवाले जिडिपीको वृद्धिमा कति सहयोग पुर्‍याउछ ? । ट्रेडिङ इकोनोमिक्स वेवसाइटमा उपलब्ध तथ्यांक अनुसार विगत विस वर्षमा हाम्रो जिडिपी विद्धिदर औषतमा ४.१ प्रतिसत मात्र रहेको छ । अहिले सम्मको उच्च जिडिपी विद्धिदर सन् १९९३ मा ८.६ प्रतिसत पुगेको थियो भने सन् २००१ मा सबैभन्दा कम ०.१६ प्रतिसतमा झरेको थियो । राजनीतिक द्धन्द्धले थाङथिलो परेको अर्थतन्त्रमा शान्ति स्थापना पछिको एक दशकका आर्थिक वर्षहरुमा पनि हामीले जिडिपी वृद्धिको दर ६ प्रतिशत हासिल गर्न सकेका छैनौं पूँजीगत तर्फको  खर्च प्रगती हेर्ने हो भने लक्ष्यको आधाआधी मात्र खर्च गर्न सकिएको छ भने भएको खर्चमा कति बास्तविक काम र भ्रष्टाचार भएको होला ? यसको व्याख्या अहिले नगरौं । यती तथ्यांकले नै हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था प्रष्ट पर्दछ ।

तलब वृद्धि र मुल्यस्तर

एउटा विडम्बना के छ भने हाम्रो बजारतन्त्रमा ६–७ लाख सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि हुदा २ करोड ७० लाख उपभोक्ताहरुको उपभोग्य बस्तुको मुल्य वृद्धि हुन्छ । अर्थशास्त्रीय दुष्टीकोणबाट हेर्दा वस्तुको मागले मुल्य निर्धारण सहयोग गर्छ तर यो नियम अनुसार ७ लाख मानिसको मागले आम आपभोत्ताको आधारभुत उपभोग्य वस्तुको मागमा प्रभाव पारी मुल्य वृद्धि गर्न चै सक्दैन तर यहा सधै हजारौ कर्मचारीको तलब वृद्धि हुदा लखौ मजदुरको उपभोग्य वस्तुको मुल्य वृद्धि हुन्छ ।

यही करण अव विकासोन्मुख अर्थतन्त्रले राष्ट्रसेवकहरुको तलब बृद्धि गरेर मजदुरको ढाड सेक्नु भन्दा नागरिकका आधारभुत आवश्यता पुर्तीलाई सहज बनाउन भुमिका खेल्नु पर्छ । तलब वृद्धि गर्नको सट्टा मुल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्यले भुमिका खेल्नु पर्छ । जसले आम नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहज होस् । २० प्रतिसत तलब वृद्धि गर्नुको सट्टा १५ प्रतिसत मुल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सकियो भने दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्ने लाखौं मजदुर देखी राष्ट्रसेवक सम्मकालाई राहत पुग्छ । रोजगारी तथा मजदुरीबाट प्राप्त आयबाट आधारभुत आवश्याता पुरा गर्न नै धौ धौ पर्ने भएकाले राज्यले आम नागरिकको आधारभुत आवश्यता पुर्ती सहज बानउने क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । केही दिन अघि कालीकोटमा भोकमारीग्रस्त अफ्रिकाको झल्को दिने खालको कुपोषित बच्चाको तस्वीरसहितको समाचार सर्वाजकि भयो र समाचार अनुसार कालिकोटमा मात्र ३३३ बालबालिकाहरु कडा कुपोषणबाट ग्रसित छन् । त्यो एउटा प्रतिनिधी घटना मात्र हो किनकी गरिवीकै कारण उपचार गर्न नसकेर मृत्युहने, अध्ययनलाइ निरन्तरर्ता दिन नसक्ने, जीविको पार्जनमा नै धौ धौ हुनेको संख्या यहाँ अनगिन्ती छ ।

पछिल्लो समय गरिव र धनी बीचको दुरी बढ्दै जानुमा आयको असामान वितरण मा वृद्धि हुनु तथा राज्यले सबै आयस्तरका नागरिकलाई व्लाङकेट एप्रोजबाट हेर्नु मुख्य करण हो । त्यसकारण आयको असमान वितरणमा न्युनीकरण गर्न राज्यको मुख्य भुमिका हुन्छ । त्यसकारण विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा राज्यले कर्मचारीको सुविधा तथा तलव वृद्धि गर्नु भन्दा सबै नगारिकमा आधारभुुत गुणस्तरिय शिक्षाको सुनिश्चितता, कालाबजारी तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण तथा मुद्रा स्फीती नियन्त्रण, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, प्रभाकारी स्वस्थ्यउपचारको सुनिश्चितता, नागरिकको रोजगारी तथा अयआर्जनमुलक क्षेत्रको वृद्धिका जस्ता क्षेत्रमा लगानी, अन्तरिक उप्तादनलाई बढावा, उत्पादक मुल्य तथा उपभोग्य मुल्य बीचको भारी अन्तर व्यवस्थापन, राष्ट्रिय जिडिपी वृद्धिका लागि लगनी, प्रभाकारी कर नीति कार्यन्वयन तथा कर संकलन जस्ता क्षेत्रमा राज्यले ठुलो लगानी गर्नु जरुरी छ नकी रेमिट्यान्सको आम्दानीलाई तलब वृद्धिमा लगानी । यसो गर्दा राष्ट्रसेवक देखी सामन्य नागरिक लाभान्वित हुन्छन । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारहरु सुरक्षितको सुनिश्चितता गर्नु कल्याणकारी राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।