-सुदर्शन आचार्य

प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधान संशोधनका बारेमा सहमति नजुटेपछि सरकारले सत्तारुढ दलकै सहमतिअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । मधेसवादी दलहरुले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गर्न तथा संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे पनि संशोधन प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि मात्र संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धनसहितको मधेसी मोर्चाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको औचित्य नै नरहेको भन्दै सरकारले गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । एमालेले संविधान संशोधनभन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नजनाउने लगभग निश्चित भइसकेको छ । संसदको प्राविधिक पक्षलाई हेर्ने हो भने संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्दछ । दोस्रो ठूलो दल एमालेले संविधान संशोधनमा समर्थन नजनाउने भएपछि सरकारले चौथो ठूलो दल राप्रपालाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको छ । संचारमाध्यममा चुहिएका केही सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री पद दिएर भए पनि संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् । यो प्रयास कति सफल हुने हो, त्यो त केही दिनमै प्रष्ट हुने छ तर मुलुकको मूल कानुनलाई सदैव अंकगणितको खेलबाटमात्र हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

अझ लामो समयदेखि संक्रमणकाल झेल्दै आएको नेपालजस्तो मुलुकमा संविधानलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य, नभए अधिकाधिक स्वीकार्य बनाउन कहिलेकाहीँ अंकगणितीय खेलको प्राविधिक पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक सोच र नेतृत्व क्षमताका आधारमा निकास खोज्न सक्नुपर्दछ । वर्तमान संविधान तत्कालिन संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित भएको हो । अर्थात्, जारी संविधानमा विभिन्न दलका फरक मतका बाबजुद ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन छ । तर यो संविधान संशोधन गर्नका लागि संसदको ६७ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन भए पुग्छ । ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्तक्षर गरेको संविधानलाई संशोधन गर्ने आवश्यकता नपर्ने होइन, तर संशोधनले कम्तीमा ९१ प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन जुटाउन सक्नुपर्दछ । संविधानप्रति विद्यमान समर्थनको आंकडालाई अझ घटाउने हो भने त्यस्तो संशोधनले मुलुकलाई निकासमा होइन, अझ ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्न सक्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहमति विना संविधान संशोधन हुन नसक्ने भन्ने सम्भावना प्राविधिक रुपमा छैन । चौथो ठूलो दल राप्रपाले संविधान संशोधनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । उसले समर्थन गरेमा संविधान संशोधन नहुने होइन । तर एमालेले संविधान संशोधनप्रति सहमति नजनाएको खण्डमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता वा अधिकाधिक स्वीकार्यताको दायरा निकै ठूलो अन्तरले घट्न जाने निश्चित छ । किनकि एमाले संसदको दोस्रो प्रमुख दल हो । संसदमा उसको उपस्थिति अहिले संविधानको विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्तिको तुलनामा कयौं गुणा बढी छ ।

संविधानमा असहमत १० प्रतिशत हाराहारीमा रहेका जनप्रतिनिधि वा उनीहरुको दललाई समेट्ने नाममा सिंगो एमालेलाई अर्थात्, संसदको दोस्रो ठूलो दललाई उपेक्षा गर्नु राजनीतिक सुझबुझ हुन सक्दैन । हो, मधेसवादी दलका केही माग सम्बोधन गर्नैपर्ने देखिन्छ । तत्काल सम्बोधन हुन सक्ने मागलाई संविधान संशोधनमार्फत समेटेर संशोधनका लागि प्रयास गर्न सत्ता पक्ष, खासगरी सरकारले जोडदार प्रयास गर्नैपर्छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्दाका फाइदा र बेफाइदा देश र जनतालाई पनि प्रष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । देशको मूल कानुनलाई अंकगणितीय खेलका रुपमा मात्र लिएर संसदको ६७ प्रतिशत मतका आधारमा संशोधन गर्दैजाने हो भने संविधान दलीय स्वार्थका आधारमा संशोधन भइरहने एउटा दस्तावेजबाहेक अरु केही हुनै सक्दैन ।

हो, संविधान गतिशील हुनुपर्छ, आवश्यकता अनुसार संशोधन हुन सक्छ । तर संविधान संशोधनको आवश्यकता महसुस गर्ने नेतृत्वले दलीय स्वार्थ होइन, मुलुक र जनताको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन सक्नु पर्दछ । पुस्तौंदेखि नेपालमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई कसैले ‘मधेसी’ भनेर एउटा सीमित भूखण्डका ‘रैती’ ठान्ने वा मधेसमा बस्ने सबैलाई ‘भारतीय’ देख्ने विभेदकारी चिन्तन बोकेका तथा बारम्बार आफैं मन्त्री भएर पनि ‘मधेसलाई काठमाडौंले शासन गरेको’ भनिरहेका केही स्वार्थीहरुले मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउन बारम्बार प्रयास नगरेका होइनन् । आजसम्म त्यस्तो दुष्प्रयास असफल हुनुमा मधेसमा रहेका नेपाली जनताको राष्ट्रप्रेम नै प्रमुख कारण हो । यहाँ कुनै दल वा नेताले मुलुकमा राष्ट्रियता मजबुत बनाउन, साम्प्रदायिक सद्भाव बढाउन कहिल्यै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएन । राष्ट्रिय एकता के हो भन्नेबारे कुनै नेताले पाँच मिनेट पनि भाषण गर्न सक्दैनन्, त्यो क्षमता र ज्ञान उनीहरुमा छैन । तर विखण्डनका कुरा गर्नका लागि, आपसमा द्वन्द्व भड्काउनका लागि उनीहरु मञ्चमा राखिएको स्पीकर नै च्यातिने गरी गर्जन सक्छन्, जनतालाई उत्तेजित तुल्याउन सक्छन् । त्यही खुबीका भरमा उनीहरु राजनीतिमा टिकिरहेका छन् ।

मुलुकको राजनीतिक अवस्था अबको एक महिनापछि के हुन्छ भन्ने आंकलन गर्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकको भविष्य आगामी दशकमा कस्तो हुन्छ भनेर सोच्न सक्छन् भन्ने विश्वास जनताले गर्न सक्ने आधार रहँदैन । संविधान जारी भएको १३ महिना पुग्यो । यसबीचमा एक पटक संशोधन भइसकेको छ । अब अर्को पटक संशोधनको तयारी हुँदैछ, त्यो पनि संविधान जारी गर्दाको तुलनामा कम जनप्रतिनिधिको समर्थनमा । त्यसले संविधान केन्द्रीत राजनीतिक द्वन्द्वको स्वरुप भोलिका दिनमा बढ्ला कि घट्ला ? सामान्य नागरिकले पनि बुझ्न सक्छ तर मुलुक संचालन गर्न भन्दै जिम्मेवार ठाउँमा बसेका नेताहरुले बुझ्न सकिरहेका छैनन् वा बुझ पचाइरहेका छन् । त्यसैले नेतृत्व दुरदर्शी हुन जरुरी छ । संविधान जारी गर्दा संविधानको समर्थनमा आएको मत संविधान संशोधनका क्रममा अझ घट्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।

संविधान जारी गर्न हतार गर्ने यिनै प्रमुख राजनीतिक दलहरु अहिले संविधान संशोधनका लागि पनि हतार गरिरहेका छन् । संविधानप्रति हिमालदेखि मधेससम्म विभिन्न असन्तुष्टि छन्, तिनलाई समाधान गर्नु पर्दछ । तर समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुबीच राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बहस र छलफल हुन जरुरी छ । हिमालदेखि तराई, मेचीदेखि महाकालीसम्म जुनसूकै भूगोलमा बस्ने सबैलाई नेपाली नागरिक ठानेर उनीहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने चिन्तनका साथ छलफलमा बस्ने हो भने दलहरुबीच विमतिको ठाउँ कतै रहँदैन । तर दल र नेताको स्वार्थका कारण सीमांकनमा पनि कहिले एकातिर सीमारेखा कोरिन्छ, कहिले अर्कोतिर सीमारेखा कोरिन्छ । एकातिर सीमारेखा कोर्दा अर्कोतिर विवाद, एउटालाई मनाउँदा अर्को रिसाउने, यो कस्तो राजनीतिक पद्धतिको अभ्यास गरिरहेका छन् हाम्रा नेता र दलहरु ! कहाँबाट सिके यिनले यो राजनीतिक कला ? जब आफूसँग एउटा स्पष्ट खाका र योजना नै थिएन भने मुलुकलाई यो अनिश्चयको दलदलमा ल्याउन किन उद्यत भए यिनीहरु ? अब जनताले नै जागरुक भएर जवाफ खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

संघीयता अहिले नेपाली राजनीतिमा ‘क’, ‘ख’ लेख्न सिक्दै गरेको बालकको अवस्थामा छ, नेपालमा । सीमांकन यता कोरिन्छ, विरोध हुन थालेपछि मेटिन्छ, फेरि उता कोरिन्छ, विरोध हुन थालेपछि मेटिन्छ । यो क्रम कहिले र कसरी टुंगिने हो ? कसैलाई पत्तो छैन ।

संविधान आफ्नै स्वार्थले बनाउँछन्, एक वर्ष नपुग्दै आफैं संशोधन गर्न तम्सिन्छन्, तर पनि मुलुकमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सक्दैन । अनि, यता थप्यो, उता मेट्यो । सरकार परिवर्तन गरिरह्यो । समानुपातिकमा दुई–चार सीट भएका दललाई सरकारमा काखी च्यापेर पालैपालो शासन गर्ने, जनतालाई आपसमा विभिन्न वहानामा भिडाइरहने राजनीतिक संस्कार नै गणतन्त्रको गहना पक्कै नहुनुपर्ने हो ।