काठमाडौं, कात्तिक २३ । सरकारले विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा रु १५ लाखसम्ममात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेर खर्च व्यहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल र विदेशमा गइ उपचार गराउँदा सरकारले औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयातासम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो संशोधन)मा यसअघि करोडौं रकम उपलब्ध गराउँदै आएपनि अब भने रु १५ लाखभन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो ।

संशोधित कार्यविधिमा उल्लेखित रोगबाहेक कलेजो, थालेसिमिया मतिष्कघात भएमा पनि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार सहायता बढीमा रु १५ लाखसम्ममात्र उपलब्ध गराउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जतिपनि खर्च उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

यस्तै, कला, साहित्य, संगीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा रु पाँच लाखसम्म औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघिको कार्यविधिमा पनि बढीमा रु १५ लाख उपलब्ध गराउने भनिएपनि मन्त्रिपरिषदले विभिन्न नेताका र अन्य व्यक्तिका नाममा करोडौं रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालले यसरी जति माग्यो त्यति रकम उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।

उनले भने–‘विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले उचित ठानेमा जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्थालाई नियमन र निश्चितताका लागि स्पस्टरुपमा मन्त्रालयलेमात्र निर्णय गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकाले एकै व्यक्तिले दोहोर्‍याएर पनि सुविधा लिँदै आएकामा संशोधित कार्यविधिले यो कार्य रोकी एक व्यक्तिले एकपटकमात्र उपचार सहयोग पाउने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषदमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलेमात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

परिमार्जित कार्यविधिमा अतिविशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशी सरकारी तथा निजी अस्पतालप्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा उपचार सम्भव नभए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गराउँदा तोकिएबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।

प्रस्तावमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चबापत रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्नुपर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै विदेशमा उपचार गराएमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नराउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक चिकित्सा सेवा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति रहने पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् ।

औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा वास्तविक उपचार खर्च बिमाबाट कटाइ बाँकी खर्चको बिलमात्र पाउने पनि बताइएको छ । रासस