फाइल तस्बिर

प्रज्ञा तिमल्सिना/राजेन्द्र नापित (इमेज)

काठमाडौं, कात्तिक ४ । सरकारी अस्पतालहरुमा अस्पतालकै आफ्नो औषधि पसल नहुँदा सास्ती पाएका सर्वसाधारणले अब भने केही राहत पाउने भएका छन् ।

नेपाल सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा ४ करोडभन्दा बढी रकम सरकारी अस्पतालहरुमा औषधि पसल सन्चालनका लागि खर्च गर्दैछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र सबै सरकारी अस्पतालहरुमा औषधि पसल सन्चालन गर्ने जनाएपनि यसका लागि पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ ।

सबै सरकारी अस्पतालहरुमा अनिवार्यरुपमा उपचारमा चाहिने औषधि अस्पताल आफैंले बिक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, औषधि व्यवस्था विभागले २०७० सालमा निर्देशिका बनाएर लागु गरेको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यही व्यवस्था लागु गर्नकानिम्ति भन्दै देशैभर सबै सरकारी अस्पतालहरुमा फार्मेसी पसल सन्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाइसकेको छ ।

१२ ओटा केन्द्रीय अस्पतालमा ३० लाखकोदरले रकम पठाइएको छ भने ५ क्षेत्रीय अस्पतालमा २५ लाख, उपक्षेत्रीय अस्पतालमा २० लाख, १८ ओटा अञ्चल अस्पतालमा १५ लाखकोदरले रकम निकासा गरिएको छ ।

देशभरमा जिल्ला अस्पतालमा ३ करोड ४४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

तर, कार्यक्रम कसरी र कुनरुपमा सन्चालन गर्ने भन्ने योजना नभएका कारण औषधि पसल सन्चालन गर्न भवन र जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । एक रिपोर्ट (विस्तृत भिडियोमा हेर्नुहोस्)

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्