हरिविनोद अधिकारी –

के नेपालको संविधानले भनेको कुराभन्दा बाहिर जान पाइन्छ त्यही संविधानअनुसारको व्यवस्था मान्छु भनेर शपथ ग्रहण गरेका कुनै पदको मान्छेले ? झन प्रधानमन्त्री स्वयम्ले ? संविधानको प्रस्तावनाको पाँचौँ अनुच्छेदमा भनिएको छ —…जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता , मौलिक अधिकार, मानव अधिकार,बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र , निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न………। तर हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने आफूले संसदीय व्यवस्थालाई नमानेको खुलासा गर्नु भएको छ । पहिलो संविधान सभाको बेलामा कहिलेकाहीँ संविधान बनाउने कुरा पनि हुन्थे र त्यो संविधानमा बहुलबाद राख्ने कुरामा तत्कालीन नेकपा एमाओबादीले भनेको कुरा अहिले पनि याद आउँछ—बहुलबाद माओबादीको शब्दकोशमा हुँदैन । नभन्दै जव संविधान बन्यो , प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न मिलेन किनभने माओबादीले त्यसलाई मानेन । संविधानमा कतै कुनामा बहुलबाद भन्ने राखिएको होला तर  अझै पनि बहुलवादी हौँ भन्ने माओबादीमा हिम्मत छैन ।
अहिले एकातिर बहुदलीय व्यवस्था छ र अर्कोतिर संसदीय व्यवस्था पनि छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सँसद भनेको नै धेरै दलको प्रतिनिधित्व हो । धेरै दल नहुन पनि सक्लान् कुनै देशमा तर जनताका प्रत्यक्ष प्रतिनिधिले गर्ने शासन प्रणाली हो । तिनले प्रत्यक्ष शासन गर्न पनि सक्छन् वा तिनले नियन्त्रण पनि गर्न सक्छन् । भारतमा, बेलायतमा, जापानमा जनताका प्रतिनिधिले प्रत्यक्ष शासन गर्छन् तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनप्रतिनिधिको अनुमोदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले शासन गर्दछन् । तर संसद नै राष्ट्रपतिको भाग्य विधाता पनि हो । उसले नदिए बजेट पारित हुँदैन र महाभियोग लगाउने अधिकार सँसदमा नै निहित हुन्छ ।

सँसदीय व्यवस्थामा सँसदले नै सबै कुरामो छिनोफानो आफैँ गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री छान्ने काम गर्छ र हामीले त अर्को व्यवस्थामा प्रवेश नगरुन्जेल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पनि सँसदले नै छान्ने व्यवस्था कायम गरेका छौँ । प्रजातन्त्र कति सम्वेदनशील व्यवस्था रहेछ भने नि जसले त्यो व्यवस्थालाई समाप्त पार्छु भनेर हतियार उठाएर हिँसात्मक आन्दोलन गरेको हुन्छ, त्यसैको संरक्षणमा पनि बस्नु पर्ने रहेछ । यो प्रजातन्त्रको विशेषता मान्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ । कुरो कति जेलिएको छ भने अहिले नेपालमा संसदीय व्यवस्था छ कि छैन भन्ने पनि  बुझ्न नसकिने भयो । तर उहाँ जुन व्यवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्छ, त्यो उहाँले माने पनि नमाने पनि संसदीय व्यवस्था नै हो र साँच्चै भन्ने हो विद्रूप संसदीय व्यवस्था हो जसको जनप्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थापिका सँसद भनेर भनिने गरिन्छ । व्यवस्थापिका भनेको पनि सँसद हो र सँसद भनेको पनि व्यवस्थापिका हो । माओबादीलाई सिधै सँसदीय व्यवस्थामा आस्था राखेको भन्छन् भनेर व्यवस्थापिका भन्ने शब्दको चयन गरिएको हो क्या रे अन्तरिम संविधानदेखि नै । कुनै पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि सभा हुन्छ र ? अनि त्यही सभाले चुनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुन्छन् र ?तर यहाँ त्यो छ र सायद यसैलाई प्रचण्डले सम्झौताको रुपमा अथ्र्याएको जस्तो छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसदको सार्वभौमसत्ताले उदार प्रजातन्त्रलाई बाटो देखाउने काम गर्दछ । अर्थात् संसद नै सर्वोपरि हुन्छ र संसदले दिएको अधिकारले अदालतलाई संविधान र ऐनको व्याख्या गर्ने अधिकार दिइएको हुन्छ । प्रजातन्त्र भनेको नै जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हो जसमा जनादेश आवधिकरुपमा प्राप्त गरिरहनु पर्छ । अहिलेसम्मको शासन व्यवस्थामा प्रजातन्त्र नै सबैभन्दा व्यावहारिक र वैज्ञानिक व्यवस्था मानिएको छ।  प्रजातन्त्रलाई जति प्रकारका भनेर विभाजित गरे पनि र जुनसुकै श्रेणीको माने पनि तर त्यहाँ संसद नै सर्वोपरि हुन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको वैज्ञानिक प्रक्रियाका कारणले पनि प्रजातन्त्रले जनताको व्यवस्थाको रुपमा स्थान ग्रहण गरेको हो र त्यो सन्तुलन भनेको नै संसदले नै हो ।  
कुरो अहिले सम्राट अशोकको त्याग र आस्थाको उठेको छ । प्रचण्डले आफूलाई सम्राट अशोकको जस्तो त्याग गर्न चाहेको जस्तो गरी गान्धी जयन्तीमा कुरा राख्नु भएको थियो । साँच्चै सम्राट अशोकबाट अनुप्राणित हुन नै प्रचण्डले चाहनु भएको हो भने पार्टीको नाम, नीति र लक्ष्यसमेत परिवर्तन आवश्यक छ र नक्कली प्रजातन्त्रको खोलभन्दा असली प्रजातन्त्रको अभ्यासमा रमाउनु हुनेछ ।
हिँसाबाट अहिँसामा रुपान्तरण हुने भनेको बोलीले मीठोमीठो कुरा मात्र होइन, झुक्याएर अरुलाई बेबकुफ बनाएँ भनेर आत्मरतिमा मख्ख पर्ने पनि होइन । हिजो गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति दिन्छु भन्दै पछि त्यही बाचाबाट भाग्ने जस्तो, संविधान मिलेर बनाउँ अनि मिलेर संविधानेका कार्यान्वयन गरौँला भन्दै काँग्रेसलाई बहुमतको मातमा पन्छाएको जस्तो गरेर संसदीय व्यवस्था मौलाउँदैन । तर त्यसो गर्नचाहिँ संसदीय व्यवस्थामा गलतचाहिँ मानिदैन  किनभने सँसदको समीकरणले त्यस्तो हुनसक्छ । कामले पनि त्यस्तै देखिनु पर्छ । व्यवहारमा जनसेवा झल्कनु पर्छ । परिणाममा भन्दा कार्यमा लगाब देखिनु पर्छ । जनताप्रतिको विश्वास व्यवहारमा देखिनु पर्छ । र सबैभन्दा बढी त प्रजातन्त्रवादी हुनका लागि आफैँमा प्रजातन्त्रप्रतिको विश्वासिलो व्यक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । हिँसालाई एकपटक छोडेँ भनेर अहिँसावादी होइँदैन , कामले अहिँसा देखिनु पर्छ र प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था छताछुल्ल भएको देखिनु पर्छ ।
सँसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था पनि भनिन्छ । प्रधानमन्त्री सँसदप्रति जबाफदेही र मन्त्रीहरुचाहिँ प्रधानमन्त्री र संसद दुवैप्रति जबाफदेही हुनुपर्छ ।  संयुक्त सरकार भनेको संयुक्त प्रतिबद्धतामा सरकार चलाउने हो तर प्रधानमन्त्री नै सबैको नायक हुनैपर्छ । एउटै क्याबिनेटमा बसेपछि सबै मन्त्रालयको काममा सबैको उत्तरदायित्व मानिन्छ किनभने प्रधानमन्त्री जो सबैको आधार हुन्छ । तर अहिले संयुक्त सरकारको सँस्कृत बनेको छ केही वर्षदेखि तर मन्त्रीहरुले आफ्ना आफ्ना मन्त्रालयलाई आफ्नो बिर्ताजस्तो मानेका छन् । मुलुक सबैको साझा हो । अहिले एमाले र अन्य कतिपय दलहरु सरकारमा छैनन् भन्नुको मतलब के पनि होइन भने ती जनप्रतिनिधिलाई सररकारका काममा सहयोग वा विरोध गर्ने हक छैन भन्ने होइन । झन सरकारमा बसेका दलहरुका बिचमा नै समन्वय छैन । साना वा ठूला दलहरु जसले जुन मन्त्रालय पाएका हुन्छन् , तिनले आफ्नो बपौती जस्तै गरी मन्त्रालयमा भाँडभैलो गरेका हुन्छन्  । अहिले पनि देखिन्छ कतिपय मन्त्रालयहरुमा त्यस्तै छ । योग्यता , क्षमताभन्दा दल विशेषले गरेको सबै कुरालाई नेपाली जनताले शिरोपर गर्नु परेको छ । नेपाल नेपालीको हो , सँसदले त्यसको लेखाजोखा गर्नु जरुरी छ ।
मन्त्रीहरु जे पनि बोल्छन् । निर्वाचनका वारेमा बोल्छन् । ऐनका वारेमा बोल्छन् । भारत र चीनका वारेमा बोल्छन् । जे मन लाग्यो त्यही बोल्छन् । विज्ञताको कुरो छैन । मानौँ कि मन्त्री विभिन्न समीकरण र आसेपासे भएका कारणले बनेपछि ती सबै कुराको ज्ञाता हुन्छन् र आधिकारिक रुपमा जे भन्न पनि छुट पाएका हुन्छन् ।  क्याबिनेटको निर्णय बिना र प्रधानमन्त्रीेका अनुमति विना संसदीय व्यवस्थामा बोल्न पाइँदैन । तर त्यसो भन्दैमा जे पनि नबोल्नु होइन । आफ्ना मन्त्रालयका वारेमा बोले पनि सल्लाहले काम गर्ने सँस्कृति छैन । एक त १८ ओटामात्र हुनुपर्ने मन्त्रालयमा ३०भन्दा बढी मन्त्री राखिन्छन् । अनि तिनलाई राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री दिनु छ पार्टीका आसेपासेका लागि भाग पु¥याउन । के १८ओटा मन्त्रालयलाई १० जना मन्त्रीले चलाउन सक्दैनन् र ? अहिलेको सरकार भनेको अन्तरिम सरकार हो जसले तीन तीनओटा निर्वाचन गरेर मुलुकलाई बाटोमो लैजानु छ ।
मुलुक कसैको बिर्ता होइन । कसैको बपौती पनि होइन । बपौती वा बिर्ता सम्झनेले पनि समयको चक्रसँगै छोडेर हिँड्नु परेको निकट अतीतको इतिहास ताजै छ । यो संक्रमणकालमा सतर्कताका साथ जनताको सेवा गर्नु पर्ने बेलामा जनताको मालिक सम्झेर अरुभन्दा आफूलाई विशेष सम्झने काम हुनु थालेको धेरै समय भएको छ । जो जो जनताको सेवक हौँ भन्ने ठान्छन् , तिनलाई हतोत्साहित गराउने परिवेश तयार भएको छ । अपराधीको रुपमा दण्डित हुनुपर्नेहरुलाई मुलुकको साँचो दिन थालेको जस्तो देखिन्छ । निकट अतीतमा मन्त्री भएर हाली मुहाली गर्नेहरु कति त अपराधीका रुपमा अहिले पनि जेलमा छन् र कति अहिले पनि मन्त्री भएका हुनसक्छन् । त्यसैले मुलुकलाई दोहन मात्र गर्ने होइन कि कसरी मुलुकको हित गर्ने र अपराधीकरणबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने हो । यहीँनेर आसक्तिबाट निष्काम कर्मतिर लाग्ने र अशोकको जस्तो निष्काम कर्म गर्दै पापको प्रायश्चित गर्न प्रचण्ड सक्नुहुन्छ ? सक्नुहुन्छ भने यो अहिलेको संक्रमणकालले छिटै समाधान पाउने छ र मुलुकलाई बपौती सम्झनेहरुबाट पनि मुलुकले पार पाउने छ ।