आदित्यमान श्रेष्ठ –

विगत २०, २५ वर्षको अवधिमा नेपालमा धेरै परिवर्तन आए । तर त्यसबाट अपेक्षित परिणाम आएन । त्यसले अनेक प्रश्न उठाइदिएको छ । प्रश्नको केन्द्रमा विद्यमान छ नेपालको विकास र नेपालीको दुःख । किन भएन विकास, कसले गरेर भएन विकास ? किन पाइरहे छन् नेपालीले दुःख ? कस्को कारणले दुःखको निराकरण नभएको ? को हो जिम्मेवार ? कसरी गर्ने विकास र कसरी हटाउने दुःख ? प्रश्न सजिलै छन् । तर के उत्तर पनि सजिलै छन् ?

यी सबै प्रश्नहरू सबभन्दा पहिले आफैलार्इ गर्ने, अनि आफैलार्इ सोध्ने किन, कसरी, कसले गर्दा यसतो हुन गयो । उत्तर आफैबाट आउन सक्यो र आउन थाल्यो भने राम्रो हो । किनभने त्यसले तपार्इको चेतना दर्शाउँछ । मैले यसबारे पढेको छैन त्यसैले मलार्इ यसको उत्तर थाहा छैन भनेर कहिले नभन्नुस् । यस विषयको म विशेषज्ञ होइन त्यसैले मलार्इ यो बारे बोल्ने अधिकार छैन भनेर कहिले नभन्नुस् । हामी सबैलार्इ हरेक विषयमा जान्ने र जानकारी लिने अधिकार छ । प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक अधिकार भनेको त्यही हो । कसैले नबुझिनेगरी कुरा गर्यो भने उसित प्रश्न गर्ने तपार्इको अधिकार छ । राम्ररी बुझाउने उसको कर्त्तव्य हो । बुझाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो । कुरा लुकाउनु उसको बेइमानी हो । त्यसैले तपार्इले देश, समाज र तपार्इको परिवारलार्इ असर पर्ने कुनै पनि कुरा स्पष्ट नबुझेसम्म प्रश्न गरि रहनुस् । यसमा कुनै हिच्किचाहट मान्नु हुँदैन ।

तपार्इ हामीले परिवर्तन नखोजेको होइन । त्यही र्इच्छा अनुसार नै हाम्रा नेता र अगुवाहरूले अनेक लोभ लालच देखाए । हामीले उनीहरूको पत्यार गर्यौ र उनीहरूलार्इ समर्थन गर्यौ । उनीहरूलार्इ सत्तामा पठायौं । त्यही परिपञ्च अन्तर्गत प्रजातन्त्र आयो । राणा शासन गयो । त्यही नारा अनुसार शाह राजाहरू फालिए । मानिसहरूले बोल्न पाए । उकुस मुकुस हट्यो । तर के त्यसबाट तपार्इले सुख पाउनु भयो ? फलस्वरूप हामीले पायौं राजनैतिक अराजकता र सर्वव्यापी भ्रष्टाचार । सरकारी ढुकुटीको हिनामिना । नेताहरू मोटाउने जनता दुब्लाउने गरेको हामीले देख्यौं । के यस परिवर्तनबाट तपार्इ हामी सन्तोष भयौं रु भएनौं भने किन हुन सकेनौ भन्ने प्रश्न उठ्द छ । त्यही प्रश्न आफैतिर र सबैतिर सोझ्याउनु पर्दछ ।

त्यो भन्दा पनि ठुलो परिवर्तन कम्युनिष्टहरूले लिएर आएको देख्यौं । दश वर्षको सशस्त्र विद्रोह परिवर्तन कै लागि भएको हो । परिवर्तन त ठुलै ल्याए । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना भयो । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति आए । जनताले नै संविधान बनाउने भनेर संविधान सभा पनि बन्यो, त्यो पनि दुर्इ दुर्इ पटक । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान पनि बनाइयो । समावेशीको सिद्धान्त पनि अपनाइयो । संघियता नेपालमा व्यावहारिक हुन्न भन्दा भन्दा पनि अपनाइयो । धर्मनिरपेक्षतालार्इ बहुसंख्यक नेपालीहरूले नकार्दा नकार्दै पनि घोषणा गरियो । यिनै परिवर्तनहरूमा ठुलो गर्व गरियो । यिनलार्इ नै एतिहासिक उपलब्धि भनियो । तर भन्नुमा र गर्नुमा ठुलो भिन्नता पनि देखियो । गणतन्त्रको नाउँमा राष्ट्रपति आए तर त्यो पदलार्इ नपुंसक बनाएर राखियो । समावेशी प्रतिनिधित्व कार्यान्वयन गर्दा मनोनयनलार्इ प्रोत्साहन दिइयो । त्यसलार्इ आर्थिक दोहनको एउटा साधन बनाइयो । सभासद र सांसदको मूल्य दुर्इ चार करोड रूपैया तोकियो । पैसावालले त्यसता पदहरू किनेको पनि देखियो । राजनैतिक, प्रशासनिक, कूटनीतिक, सुरक्षा सम्बन्धि सरकारी पदहरूको दलीय भागबंडा गरियो । सबै सरकारी मनोनयनमा आफ्नै मान्छे, नातागोता या चन्दादातालार्इ पठाइयो । यसबाट देश कमजोर हुँदै गएको, राष्ट्रियता ह्रास हुँदैगएको, जातीय दुर्भावना बढ्दै गएको, र क्षेत्रीय विभाजन बढ्दै गएको देखियो ।

अब फेरी प्रश्न उठ्छ किन यस्तो भयो ? के यसको उत्तर तपार्इ हामी सित छैन ? अवश्य छ । हामी सबैलार्इ थाहा छ यो अवस्था आएको मुख्य कारण दलहरू र नेताहरू स्वार्थी भएर हो । उनीहरू असक्षम भएर नै हो । उनीहरू बेइमान भएर नै हो । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको नाउँमा राजनीतिलार्इ व्यापार बनाएर नै हो । राजनीतिमा लगानी गर्ने अनि नाफा कमाउने परंपरा बसालेर नै हो ।  यदि राजनीतिमा पनि नाफाकोलागि लगानी गर्ने प्रचलनलार्इ मान्ने हो भने राजनीति र व्यापारमा के फरक भयो ? व्यापारीले त कमसेकम नाफा कमाउनको लागि नै व्यापार गरेको भनेर स्वीकार गर्दछन् जुन एउटा राजनीतिज्ञले गर्दैन । किनभने राजनीति व्यापार होइन, सेवा हो । तर नेपालका नेताहरू र दलहरू र उनीहरूले ल्याएको व्यवस्थाले यसलार्इ व्यापार नै बनाइदिएका छन् । होइन भने दसौ लाख खर्च गरेर पार्टीको केन्द्रिय सदस्य किन बन्न जान्छन् ? किन एक दुर्इ करोड खर्च गरेर सभासद र सांसद बन्दछन् ? किन करौडौ पार्टीलार्इ चन्दा दिएर मन्त्री बन्द छन् ? व्यापारीले जस्तै एउटा हाथले दिन्छन् अर्को हाथले लिन्छन् । अब सोध्नुस् के यही हेर्न र व्यहोर्न परिवर्तन गरिएको हो ?

अब प्रश्न उठ्छ के नेपालमा र्इमान्दार मानिसहरू छैनन् ? के तीन करोड नेपाली सबै बेइमान भए ? के नेपालीहरू दक्ष छैनन् ?के नेपालीहरू योग्य छैनन् ? छैनन् भने कसरी लाखौं नेपालीहरू विदेशमा काम पाइरहेका छन् ? कसरी उनीहरू टिकिरहेका छन् ? र्इमान्दार र परिश्रमी नभर्इकन कसले उनीहरूलार्इ काममा लगाउँ छन् ? के नेपालीले काम पाएको कसैको दया मायाले हो ? होर्इन ।
नेपालीले विदेशमा गएर काम पाएका छन् उनीहरू परिश्रमी, इमान्दार र योग्य भएर नै हो । के त्यसतै परिश्रमी, इमान्दार र योग्य नेपालीहरू नेपालभित्र छैनन् ?अवश्य छन् । आज नेपालीहरूको अगाडि ठुलो चुनौति आएको छ — बेइमानहरूको अन्याय सहेर बस्ने कि न्यायकोलागि अगाडि आउने ?अब उनीहरूले यति त राम्ररी बुझ्नु पर्यो कि इमान्दार मानिसहरू अगाडि नआएसम्म बेइमानहरूहो बोलबाला कायम रहने छ ।

नेपालको अव्यवस्थाले त्यो भन्दा पनि ठुलो सवाल उठाएको छ । नेपालमा किन विदेशी हस्तक्षेप बढिरहेको छ ? के यसमा विदेशीहरू मात्र दोषी छन् या हाम्रा नेताहरू दोषी छन् रु यो प्रश्नको उत्तर पनि हामीले खोतल्नु पर्ने नै हुन्छ । नेपालमा जस्तै सबै राष्ट्रमा विदेशीले खेल्छन् र हस्तक्षेप गर्न खोज्छन् । यसलार्इ छेक्ने र रोक्ने काम स्वदेशीहरूको नै हो । बलिया देशहरूले अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोज्छन्, गरिरहेका पनि छन् । तर त्यसलार्इ न्युनिकरणा गर्नु, रोक्नु र आफ्नो स्वतन्त्रता बचार्इ राख्नु देश भित्रकै नेतृत्व र सत्तामा बसेका मानिसहरूमा निर्भर गर्दछ । हाम्रो देशको इतिहासले दुबै थरीका नेताहरू र सत्ताधारीहरू देखिएका छन् । सवाल उठ्छ के पहिलेको तुलनामा अहिलेका सत्ताधारी र नेतृत्वले विदेशी हस्तक्षेपलार्इ बढावा दिएका छैनन् ? अहिले हाम्रो मुलुकमा विदेशी पक्षधर र स्वदेशी पक्षधर छुट्टिदैं गइरहेको देखिन्छ । के नेपालीहरू यस प्रति जागरूक हुने बेला भएको छैन ?

नेपालीहरूले जुन बेला प्रजातन्त्रको लडार्इ शुरू गरेका थिए त्यो बेला नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा कसैले शंका उठाएका थिएनन् । तर प्रजातन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताको अभ्यासको दौरानमा यसमा अनेक शंका उपशंका उन्पन्न गरे । गणतन्त्रको स्थापना पछि यसमाथि आक्रमण नै हुन थाल्यो । नेपालको सार्वभौमिक अस्तित्वमा विवाद चलाउने सम्म कुरा निस्क्यो । नयाँ नयाँ परिवर्तनबाट नेपाल झन् झन् बलियो हुनु पर्नेमा किन दिन पर दिन कमजोर हुन थालेको हो रु के यसको लागि नयाँ व्यवस्था र नयाँ सत्ताधारीहरू जिम्मेदार छैनन् रु अवश्य छन् । त्यसैकारण उनीहरूको विकल्प मात्र होइन उनीहरूले ल्याएको व्यवस्थाको विकल्प पनि खोज्ने बेला भएको छ । त्यो सम्बन्धि प्रश्न अब उठ्ने छन् र यसको उत्तर पनि खोज्नु पर्ने छ ।