नरेन्द्रराज पौडेल –

हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भन्ने उखान त पहिल्यैदेखि चलिआएकै हो । त्यही उखान चरितार्थ गर्दै यत्ति बेर प्रादेशिक सीमाङ्कन र अंगीकृत नागरिकतामा अल्झिएको छ नेपालको राजनीति । लामो समय र साधनस्रोत खर्च गरेर तयार पारिएको वर्तमान संविधान पूर्णरुपले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न नसकी त्रिशङ्कुको अवस्थामा रहनु नेतृत्वको नलायकीसंगै देश र जनताको दुर्भाग्यसमेत मान्नुपर्छ । मुखले रामराम जप्तै र बगलीमा छुरा राखेर मित्रताको लोलोपोतो घस्दै आएका छिमेकी विग ब्रदरको कुटिल चालले यस मामिलामा निर्णायक भूमिका खेलेको पनि जगजाहेर छ ।

मधेशवादी दलहरुकोसमेत समर्थन लिएर गठन भएको वर्तमान प्रचण्ड सरकारले राम्ररी खुट्टा टेक्न सकेको छैन । शुरुमा मधेश र जनजातिका मागहरु संवोधन गर्दै तराइ क्षेत्रको प्रादेशिक सीमाङ्कनमा उठेका असन्तुष्टिहरु समाधान गर्ने वचन दिएको थियो । तर सरकारले सोअनुरुप काम गर्न सकेको छैन र प्रतिबद्धता पनि उल्लङघन गरेको भन्ने आरोप मधेशवादी दलहरुको रहेको छ । यसै विषयलाई निहुँ बनाएर मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने र तीनै महिनामा सरकार धराशायी बनाउने प्रपञ्च रच्दैगरेको बुझिन्छ ।

यतिबेर सरकार स्वयं पनि दिशाहीन र कर्तव्यपथबाट विचलित अवस्थामा रहेको अनुभव हुन्छ । एकातिर तीन महिनासम्म सरकारगठन अधूरै रहेको छ भने अर्कातिर संलग्न पार्टी र मन्त्रीहरुवीचमै समन्वय र कार्यगत एकता पाइदैन । सरकारभित्र बाहिर, पक्ष विपक्षमा सक्रिय रहेका राजनीतिक पार्टी नागरिक समाज र बुद्धिजीविहरुको साथ सहयोग लिने र संविधान संसोधनलगायतका राष्टिय मुद्दाहरुमा बहस गोष्ठी सल्लाह सहमति कायम गर्दै रहनेजस्ता विषयमा माखो मार्न सकेको छैन । अलि दिन देखाएको बजारअनुगमन मूल्य नियन्त्रण तथा आपूर्तिव्यवस्था चुस्त पार्नै चुरीफुरीमा एकाएक उदासीनताको सन्नटा छाएको छ । अस्थिर आसन र बोलीमा विचलन देखिने स्वयं प्रचण्डले नै कुशल अगुवाकोरुपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन । आफ्नैै पार्टिभित्र बारम्बार आलोचित बन्दै आएका उनी स्वयं लडाकु व्यवस्थापनको विषयमा अख्तियारको छानवीनमा समेत नराम्ररी फस्दै गएकाछन ।             त्यस्तै चीन भारत दुबै छिमेकीसितको संबन्ध सुधारको मिसनमा पनि सरकार अघि बढ्न सकेको छैन । संविधान पक्षधर सरकारवाहिरका पार्टी र मधेशी नेताहरुलाई साथ सहयोगमा नराखी संविधान संसोधन गर्ने फोस्रो रट लगाएर समस्याको दीर्घ कालीन समाधान हुँदैन भन्ने कुरा सरकारले न बुझेको न हुनुपर्छ । घाउभित्रको काँडा उसै राखेर बाहिर जति नै ब्याण्डेज फेरेपनि निदान संभव छैन, बरु घाउ असंभाव्य रुप लिएर भित्रभित्रै संग्रालिने डर हुन्छ ।

युगौंदेखि शक्तिशाली राजतन्त्रले शासन गर्दैआएको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा संघीयताको प्रयोग नै पहिलो  ऐतिहासिक तकाजा थियो । यो स्वयं नेपाली भूगोल र सामाजिक वर्चस्वको हिसावले आवश्यक र अनुकूल थियो थिएन वेग्लै बहसको विषय बन्न सक्छ । तर दर्वार हत्याकण्डले राजतन्त्र कम्जोर बन्दै जानु र छिमेकी भारतले नेपाललाई सधै अस्थिर बनाइ आप्mनो प्रभावमा राख्ने षड्यन्त्र बढाउँदै लग्नुको तालमेलबाट यो ऐंंजेरु उम्रिएको भने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।  थोरैमात्र मधेसी नेताहरुको स्वार्थको पछि लागेर भारतले तीन महिनासम्म लगातार नाकाबन्दी गरेर अन्तर राष्ट्यि कानूनको मात्र उल्लङ्घन गरेन , नेपाली जनताको वाँच्न पाउने सार्वभौम अधिकारमाथि नै चोट पुर्याएको थियो ।                                                 आजभन्दा बर्षदिनअगाडिको अवस्थालाई संझदा नेपाल संविधान ऐन कानून विहीन असफल राष्ट्रकोरुपमा धराशायी बन्ने चरणमा पुगेको याद आउँछ । तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र प्रमुख राजनीतिक दलवीचको अभूतपूर्व समझदारी र दूरदर्शीताले गर्दा भारतीय हस्तक्षेपकारी भूमिकाको बाबजूद पनि नयाँ संविधान २०७२ को घोषणा सम्भव हुन सक्यो ।

हिमाल पहाड तराई र भित्री मधेशगरी विविध क्षेत्रमा विभक्त जटिलताहरु पहिल्यैदेखि देश विकासका चुनौती रहीआएका थिए । भौगोलिक विषमता र जातीय विविधताले भरिएको नेपाली समाज एकाएक गणतन्त्रत्मक समवेशिताको क्षितीजसम्म विस्तारित हुनु सामाजिक गतिशीलताको नौलो छलाङको नमूना थियो । त्यस्तै बौद्ध धर्ममा समेत अपनत्वत र समानता स्वीकार गरीआएको हिन्दू धर्मावलम्वीहरुको अत्यधिक संख्याले ओगटने समाजमा एकाएक धर्म निरपेक्षताको आविर्भाव हुनु अर्को झनै महत्वपूर्ण परिवर्तन थियो । यतिसारो जटिल विषयहरुलाई सहजरुपमा स्वीकार गरी लिपीबद्ध भएको नेपालको वर्तमान संविधान एउटा अनौठो र युगीन उपलब्धि थियो । तर रोग भोकले सधैं सताइआएको विकट दुर्गम क्षेत्रलाई कति मात्रामा यसले रुपान्तरण गर्न सक्ला भन्ने आशङ्का रहनु पनि अनौठो होइन । मौलिक हकदेखि धर्म निरपेक्षता सम्मका विषयहरु विवादास्पद छँदाछँदै पनि अलग्गै प्रकारले राज्य व्यवस्थाको रुपान्तरण गर्ने वीँडा उठाउने काम जति जोखिम पूर्ण थियो त्यतिकै नजिक बस्ने छिमेकीको टाउको दुखाइ विषय बन्न गयो । प्रसवको पूर्वकालीन कठिनाइभन्दा उत्तरकालीन कठिनाइहरु दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने पीडाका विषय बन्दा रहेछन भन्ने पनि अनुभवले बताउन थालेको छ ।

संविधानको पहिलो संसोधनले आदिवासी जनजाति र मधेशका विषयमा धेरै कुराहरुको थप व्यवस्था गरेको छ  । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र आदिवसी,महिला र जनजातिको आरक्षणका विशिष्ट प्रावधानहरुले संविधानलाई पूर्णता प्रदान गरेको थयो । तर उपलब्धिको ख्यालै नगरी मधेशवादी दलहरुले उठाउँदै आएका असन्तुष्टिका विषयहरु कतिपय आत्मकेन्द्रित र कतिपय आत्मरक्षाको व्युहरचनामा आधारित देखिन थालेका छन । समस्याको जरोमा नपुगी टालटुले नीत लिएर सत्तामै पालोफेरो गर्न रमाउने अरु दल र व्यक्तिगत कुण्ठा र खोक्रो अहं प्रदर्शन गरेर आम नेपाली जनतालाई अनिश्चयको दुश्चक्रमा फसाएर निरन्तर पीडा र कष्ट दिन आनन्द मान्ने मधेशवादी नेताहरुको वीचमा परस्पर विश्वास र सहकार्यको वातावरण नबनेसम्म वर्तमान अनिश्चित स्थितिबाट देशले पार पाउने अवस्था देखिदैन । पार्टीपिच्छेको गुटउपगुट अनि गुटैैपिच्छेका नेताहरुको स्वार्थले समस्यालाई झनझन बल्झाउने काम गरेको छ । मधेशी जनताका अनुभूत समस्याभन्दा आफ्नै भविष्यको राजनीति र महत्वाकांक्षाको बन्दीशिविरमा रहेका छन नेताहरु । कसैलाई दुइ नम्वर प्रदेशमा आफ्नो राजनीति नअटाउने डरले एक नम्वर प्रदेशमा दख्खल दिएर निहित स्वार्थ सुरक्षित राख्नु परेको छ । कसैलाई आफू अंगीकृत नागरिक भएकोले भोलीका दिनमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी प्रमुख बन्न सक्ने प्रोभिजन संविधानमा स्थापित गर्न अंगीकृतको वकालत गर्नुपरेको छ । चुरो केलाउने हो भने अहिलेको मधेसीहरुको असन्तुष्टि केवल नेताका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र सत्तास्वार्थकेन्द्रित रहेको छर्लङ्गै देखिन्छ । प्रादेशिक सीमाङ्कनका संवेदनशीलतालाई हतियार बनाएर सार्वभौमिकतामाथि नै चोटपटक लाग्नेगरी मौकाबेमौका  प्रहार गरीरहने र उल्टै पहाडी शासकहरुले थिचोमिचो गरेको रटान लगाइरहने मधेसबादी प्रवृति दीर्घकालीन अवधि टिक्न नसक्ने यथार्थ पनि ढीलो चाडो अवश्य सतहमा देखा पर्ने छ ।

बेलायत, जर्मनी, अमेरिका अष्ट्रेलिया लगायत आप्रवासीबहुल मुलुकमा नभएको अंगीकृतले धुरी नै चड्नु पर्ने नचडी नहुने व्यवस्था नेपालमै किन गर्नु प¥यो ? के आफ्ना पुर्खाले साहस धैर्य र पराक्रमले आर्जन गरेको स्वतन्त्र सार्वभौम देशको अस्मिता जोगाउनै नसक्ने भइसके त तीन करोड नेपालीहरु ? होइन भने यो बबण्डरको उद्देश्य के ? देशको शासन सत्ता र नियन्त्रणको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिसमेत अरु नै देशबाट खोजी ल्याउनु पर्ने अवस्था पक्कै आएको छैन । अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीजस्तो पदमा आसीन गराउने प्रावधान भारत पाकिस्तान वंगलादेशका संविधानहरुमा पनि न भएको विदितै छ ।

त्यस्तै सत्ता संचालनको प्रमुख सारथी नेकपा माओवादीे ,काङग्ेस एमाले पार्टीले पहिलेकै इलाका र क्षेत्रलाई स्थानीय निकाय निर्धारणको आधार मान्ने सहमति कायम गरेर आयोगलाई कार्यदिशा दिएका छन । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा नयाँ निर्वाचनकोलागि यो एउटा प्रारम्भिक कडी हुन सक्छ । तर मधेसी मोर्चाले स्थानीय निकाय निर्धारण आयोगले काम गर्दागर्दै अर्को आयोग गठनको माग राखेर संविधान कार्यान्वयनको मार्गमा टाँग अड्याएको छ । हिमाल र पहाडक्षेत्रमा जेजस्तो भौगोलिक समस्या देखिए पनि स्थानीय निकाय निर्धारणकोलागि तराइक्षेत्रमा त्यस्तो समस्या देखिदैन । तर तीललाई पहाड बनाएर केवल खोक्रो अंह कुण्ठा र नकारात्मक सोच अघि सार्नु मधेशबादी नेताहरुको खलनायकीपन र हदै अनुत्तरदायी पवृत्तिको द्योतक हो भन्ने यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।