हरिविनोद अधिकारी – कुरो कति जेलिएको हो ? बुझ्न पनि नसकिने भयो ? नेपालमा संक्रमणकाल अझ बढी नै प्रगाढ हुन थालेको हो त ? मुलुक राजनीतिक जटिलतातर्फ नै मोडिएको हो त ? यही संक्रमणकाललाई लम्ब्याउन नै सुनियोजित तरिकाले संविधानको विरोध गरिएको हो त ? संविधान संशोधनको कुरा उरालिएको हो त ? अहिलेको पक्ष विपक्षको राजनीतिको दुबै पाटोमा माओबादी केन्द्र नियोजित प्रक्रियामा नै सलबलाएको हो ? सरकार बनाउने साँचो लिएर माओबादी केन्द्रले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डोर्याउँदै असफल राष्ट्रमा परिणत गरी सत्ता कब्जा गर्ने मनसाय देखाएको हो त ? या माओबादीलाई समाप्त गर्नका लागि बुनिएको तानाबाना पो हो कि? या  एमालेको राजनीतिक चातुर्य हो ? या काँग्रेसलाई बेबकुफ बनाएर काँग्रेसकै हातबाट प्रजातन्त्रको श्राद्ध गर्न लागिएको हो ? या कसैको पनि बुद्धि नपुग्दा संसदीय व्यवस्था नै अफाप सिद्ध गराउनका लागि नियोजित षडयन्त्र हो ? या प्रजातन्त्र अझै नेपालीका लागि उपभोग्य शासन होइन भन्ने प्रमाणित गर्ने षडयन्त्रभित्रको एउटा पाटो हो ?

प्रजातन्त्रको पक्षा उभिँदा यी तमाम कुराहरु कुमालेको चक्रझैँ घुमिरहन्छन् राजनीतिक सेरोफेरोमा । राजनीतिमा शङ्का र विश्वास दुवै नै उत्तिकै असरदार औजार हुन् । कल्पनामा शङ्का र विश्वास राजनीतिका अवस्था जो मानिन्छन् ।

नेपालको अहिलेको अवस्था जताबाट जुन तरिकाले व्याख्या गर्न खोज्यो , त्यस्तै परिणामको अनुमान गर्न सकिन्छ । हालै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको भारत भ्रमणको लेखाजोखा गर्दा पनि जुन तरिकाले व्याख्या गर्न खोज्यो , त्यही तरिकाले परिणाम अनुमान गर्न सकिन्छ । तर तथ्य र यथार्थको परिणाम प्राप्त गर्न केही समयसम्म कुर्नु जरुरी हुन्छ । कतिपय अनुमानलाई प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्दा न्याउरी मारी पछुतो जस्तो पनि हुन्छ । तर प्रजातन्त्रको भविष्यको वारेमा कुरा गर्दा वा विश्लेषण गर्दाचाहिँ चित्त बुझाउने ठाउँ  देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राष्ट्रघात नै मानेको अवस्था छ एकातिर भने सत्तापक्षले एमालेले बिगारेको सम्बन्धलाई सहजीकरण गरिएको अर्थ लगाएको अवस्था छ । भारत र चीन दुवैलाई समदूरीमा राख्ने कसरतका लागि नै भारतको भ्रमण गर्नु परेको जुन तर्क छ, एकप्रकारले हो जस्तै पनि छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेकोमा चीनले खुसी नै व्यक्त गरेको कुरा बताएको छ भने चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि चिनफिङको नेपाल भ्रमण रद्द नभएको जानकारी दिएर नेपालसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने चिनियाँ प्रयास यथावत रहेको जनाएको छ ।
हामीले हेर्दा मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने हो ।

नेपालको सार्वभौमिकता , अखण्डता र प्रजातन्त्रका पक्षमा बोल्ने , लेख्ने र वकालत गर्दै रहने हो । अहिले नेपालको प्रजातन्त्रको अवस्था बाघको पन्जामा जकडिएको खरायोको जस्तो छ । कम्युनिस्टमय व्यवस्थापिकाले प्रजातन्त्रको रक्षा गर्छ भनेर हामी स्वैर कल्पनामा रमाएका छौँ । देखियो नि , जब माओबादीले आफ्नो राजनीतिक स्वरुपलाई खुला समाजमा स्थापना ग¥यो, स्थानीय निर्वाचन त कता हो कता, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनसम्म हुन छाड्यो क्याम्पसहरुमा पनि । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै ६ महिनाभित्रमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रण  सबै दलहरुले गरेका थिए तर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष माओबादीले निर्वाचन हुनै दिएन । निर्वाचनको कुरै सुन्न चाहेन । सँसदमा हंगाामा नै भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनुमा त  पहिलो संविधान सभाको गणितले काम गरेको थियो । पहिलो गणितले भनेको थियो कि माओवादीको मत धेरै छ , माओबादीलाई धेरै मत नदिएमा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा पर्न जानेछ । जनतामा परिवर्तन बेला बेलामा आउँछ भन्ने मान्यता नबुझ्नेहरुले त्यसैले त परिणाम नमान्ने कसरत भएको पनि थियो । जब माओबादी नै सँसदीय खेलमा निर्णायक हुने अवस्था देखियो , त्यसपछि मात्र एउटा नयाँ योजना बन्यो अनि मात्र संविधान पनि बन्ने अवस्था सृजना भएको हो । काँग्रेसलाई त केही थाहा पनि हुँदो रहेनछ भन्ने त्यसपछि पनि प्रमाणित भएकै  हो ।
माक्र्सबाद वा लेनिनबाद वा माओबादले प्रजातन्त्रको स्थापनाको कल्पनासम्म गर्दैन र विश्वमा माक्र्सवादको विरुद्धमा नै प्रजातन्त्रको गणना गरिन्छ । साम्यवाद नै सबैभन्दा जनमुखी व्यवस्था मानिन्छ तर कसरी भन्ने कुराको कुनै तर्क हुँदैन र पनि वैज्ञानिक आधारको जनमुखी व्यवस्था भनेर भनिन्छ , सायद अहिले उत्तर कोरिया सबैभन्दा उदाहरणीय व्यवस्था मानिन्छ क्यारे । प्रजातन्त्रलाई मुर्खहरुका लागि , मुर्खहरुले चलाएको शासन प्रणाली भन्ने चलन छ साम्यवादीहरुमात्रका बिचमा । त्यसै पनि अल्पमतले शासन चलाउने व्यवस्थाको रुपमा मानिने हुनाले आवधिक निर्वाचनलाई , प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई साम्यवाद स्वीकार गरेका देशले मान्दैनन् तर प्रजातन्त्र भएका देशमा त्यसैका कमजोरीकोे दोहन गरी सत्तामा साम्यवादीहरु पुग्छन् र प्रजातन्त्रका विरुद्धमा नै जनमत तयार गर्छन् जस्तो कि नेपाल त्यसैेका ताजा उदाहरण बनेको छ । यसमा खासगरी प्रजातन्त्रवादीहरुले जनतासँग प्रजातन्त्रको असल उदाहरण प्रस्तुत गर्न नसक्दा पनि यस्तो हुने गरेको हो ।

प्रजातन्त्र भनेको एउटा सम्वेदनशील व्यवस्था हो जहाँ जनताको आवधिका जनादेशले मात्र जनतामाथि राज्य गर्न पाइन्छ , जनताको कर उठाउन पाइन्छ र जनताको कर खर्च गर्न पाइन्छ । जनादेश भनेको परिवर्तनशील पक्ष हो , जनताको इच्छालाई कसैले अनुमान गर्न पनि सक्दैन किनभने जनताले आफूमा आएको परिवर्तन र सोचेको परिवर्तनलाई एउटा मतपत्रमा अनुवाद गरेर एउटा समयावधिसम्मलाई आदेश दिन्छ । जनतामा आएको सोचाइलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले रुपान्तरण गर्ने यति ठुलो क्रान्ति अहिलेसम्म अर्को आविष्कार भएको छैन । साम्यवादमा कुरा जनताको तर जनतालाई सोधिँदैन किनभने साम्यवादी शासनमा अर्को बाघ त्यो जङ्गलमा आउन पाउँदैन । सत्ता कब्जा गरे पछि अर्को पक्ष नै त्यहाँ आउन पाउँदैन । व्यक्तित्वमा  विवाद होला , तर सत्तामा अरु कोही आउन पाउँदैन साम्यवादी बाहेक । संविधान सभामा संविधान तयार हुँदैगर्दा नै  के कुराको भित्री चाँजो मिलाइएको थियो भने समीकरण यसरी परिवर्तन गर्ने कि काँग्रेसलाई सत्ताको कुनै पनि ठाउँमा नअटाउने । जसको परिणाम अहिले पनि देखिएको छ र भर्खरैको एमालेका अध्यक्षले आफ्नो केन्द्रीय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्टसँग यसलाई गर्वका साथ देखाएका छन्।  प्रचण्डले खुलासा के गरेका छन् भने यदि संविधान घोषणासँगै  एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री  बनाउने समीकरण तयार नभएको भए संविधान त्यो बेलामा आउने नै थिएन । भयो पनि त्यस्तै ।

अहिले जनसेनालाई राखिएको शिविरको हिसाब किताबको कुरा आएको छ । नभएका जनसेनाको नाममा बुझिएको रकम र लगेको पेस्कीको हिसाब किताब राम्रोसँग नबुझाइएको कुरालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने निर्णय गरेको जुन कुरा बाहिर आएको छ , त्यो प्रत्यक्षतः माओबादीको विषय भए पनि यसमा शान्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयसमेत मुछिने छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु र शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै निकायहरु यसमा तानिने छन् । तर जनताको कर र विदेशीको सहयोगको दुरुपयोग भएको छ भने विधिको शासनलाई मान्यता दिन पनि त्यो हेरिनु पर्छ । तर यसो भन्दैमा शान्ति प्रक्रियाको एउटा सम्पादित सद्कार्यलाई भने घाउको खाटा उक्याए जस्तै गरी बिगार्न भने पाइँदैन । तर दुरुपयोगको शङ्का निवारण भने गर्नै पर्छ । कहीँ यस्तो पनि नहोस् कि गलत कामलाई चोख्याउनका लागि नै यो हल्ला चलाइएको हो कि भन्ने पनि शङ्का व्यक्त गरिँदै छ । साम्यवादी चरित्रको व्याख्या गर्न त्यति सजिलो छैन किनभने हामीले कति त भोग्नै बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको बैठकमा भनेको भनेर आएको समाचारले त्यसको पुष्टि भने गरेको छ ।

जे भए पनि प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्र मात्रै हो । साम्यवादीहरुको परिभाषाको प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रको गरिमा बोक्नै सक्दैन । त्यसैले नेपालको संविधान अनुसारको प्रजातन्त्रको उपभोग गर्नका लागि प्रजातन्त्रवादीहरुको नै बाहुल्यतामा संविधानको कार्यान्वयन जरुरी छ ।